सांसदलाई कानुन निर्माणमा सीमित गरेर संसद् बाहिरबाट मन्त्री चुन्न नारायणकाजीको प्रस्ताव

काठमाडौं : माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन चाहिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले महँगो निर्वाचन प्रणाली हटाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने र सांसदलाई केवल कानुन निर्माणमा सीमित गरेर मन्त्रीहरू संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सांसद, मन्त्री र प्रदेश संरचनाको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे। ‘सांसदहरूको संख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ। नयाँ ढंगबाट अघि नबढ्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको पुनरावलोकन र पुनः संरचना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय, न्यायालय र संवैधानिक निकायमा भइरहेको राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

सुशासनका लागि ठोस कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउँदै उनले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान समस्याले यथास्थिति वादलाई कायम राखेर समाधान खोज्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए।

उनले आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अब निरन्तरतामा क्रम भङ्गता आवश्यक छ। सुशासन, मितव्ययिता र जवाफदेहिताको दिशामा देश अघि बढ्नुपर्छ।’

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १६:३४:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।