तीनै तहको सरकारमा फैलियो आर्थिक अनुशासनहीनता, संघको ४७ अर्ब, स्थानीय तहको २५ अर्बभन्दा बढी बेरुजू

काठमाडौं :  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारमा गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता देखाएको छ। बुधवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै निकायमा गम्भीर आर्थिक अनियमितता र आर्थिक अनुशासनहीनता देखाएको हो।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू निस्किएको छ। यो रकम मुलुकको कूल लेखापरीक्षण गरिएको सार्वजनिक खर्चको १.८१ प्रतिशत हो।

संघीय सरकारमा सबैभन्दा बढी बेरुजू

प्रतिवेदन अनुसार, सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय निकायहरूमा देखिएको छ। ३ हजार ९३ वटा संघीय मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बराबरको बेरुजू देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको, बिना कागजात भुक्तानी गरेको र समयमै पेस्की फर्स्योट नगरेको विवरणहरू उल्लेख गरेको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा दस्ताबेज पेस नै नगरी भुक्तानी गरेको, स्वीकृति बिना नै खर्च गरिएको लगायतका विवरणहरू उल्लेख गरेको छ।

प्रदेश सरकारले बेरुजु सुधार्न सकेन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १,१६५ वटा प्रदेश कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ। यो लेखापरीक्षण रकमको १.३६ प्रतिशत हो। संघको तुलनामा अनुपात कम देखिए पनि, आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले यो संख्या सामान्य हैन।

प्रदेश सरकारहरूले अझै पनि ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ, नियमविपरित अग्रिम भुक्तानी, र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको अवस्था झनै नाजुक

७ सय ६१ वटा स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु निस्किएको छ। यो स्थानीय तहहरूले खर्च गरेको कुल रकमको २.२६ प्रतिशत हो, जुन संघ र प्रदेश दुवैभन्दा बढी हो।

यसले स्थानीय निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर देखाएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई लेखा प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्पष्ट ज्ञानको अभाव, आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्राथमिकता नदिएको र अनुगमन संयन्त्रहरू प्रभावहीन रहेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।

समिति र अन्य संस्थामा पनि अर्बौँ बेरुजु

महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्बद्ध ६ सय ९५ वटा समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बेरुजु फेला परेको छ।

यीमध्ये धेरैजसो विकास समिति, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बोर्डहरू रहेका छन्।

सम्बन्धित समाचार

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १५:४४:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।