सरकारी खर्चमा अनुशासनको गम्भीर संकट, ९१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु

काठमाडौं : महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक सेवा र खर्च प्रणालीमा गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूमा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ। यसले सरकारको आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लेखा परीक्षण गरिएका ५ हजार ७ सय ५९ निकायमध्ये अधिकांशले खर्च गर्दा कानुनको उल्लङ्घन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केहीले स्वीकृत नपाई खर्च गरेका छन् भने अन्यले समयमै फर्स्योट नगरी बेरुजु पचाउने प्रवृत्ति देखाएका छन्।

प्रतिवेदनमा नियममा ल्याउनुपर्ने, प्रमाण कागजातबिना खर्च गरिएको, अनुमतिबिना भुक्तानी गरिएको, कानुन विपरीत विधि अपनाइएको कारोबारका विवरणहरू उल्लेख छन्। यो समूहमा मात्रै ५६ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी रकम रहेको देखिन्छ।

असुल गर्न प्रयासै भएन

लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले असुल गर्नुपर्ने रकम उल्लेखनीय रहेको देखाएको छ। कतिपय कारोबारमा सरकारी निकायबाट दुई पटक भुक्तानी भएको, पेस्की दिएर कार्य सम्पन्न नगरेको,  सेवा प्रदाय नभए पनि रकम भुक्तानी गरेको जस्ता गल्तीहरू दोहोरिएको देखिन्छ। यस्तो असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोडभन्दा बढी रहेको छ।

पेस्कीसम्बन्धी विवरणमा पनि उस्तै बदनियत देखिन्छ। कुनै काम गर्न दिइएको अग्रिम रकम समयमै समायोजन नभएकाले ५ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकम अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सेवा वा सामग्री आपूर्ति नै भएको छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहमा अझ कमजोर अनुशासन

प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि लेखा अनुशासन गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण गरिएको कुल रकमको २.२६ प्रतिशत, प्रदेशमा १.३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन सङ्घीय सरकारको १.५४ प्रतिशत भन्दा उच्च हो। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनिक क्षमता अभावमा बढी अनियमितता भएको सङ्केत गर्छ।

वैशाख ३१, २०८२ बुधबार १५:२२:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।