सरकारले किन ल्याउँछ घाटाको बजेट ?

काठमाडौं : संविधानमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने  भएकाले  अर्थ मन्त्रालय अहिले व्यस्त छ बजेट निर्माणको गृहकार्यमा। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटघाटमा भ्याई नभ्याई देखिन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, निजी क्षेत्र  तथा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफलमा देखिन्छन् उनी।

बजेटको आकार र कार्यक्रमका प्रकार मिलाउन अर्थमन्त्री स्वाभाविक रूपमा दबाबमा हुन्छन् नै यो बेलामा। अघिल्लो सरकारले तीन लाख रुपैयाँसम्मको आयोजना पनि केन्द्र सरकारकै कार्यक्रममा राखेको थियो।

यसको खुबै आलोचना पनि भयो। आलोचना गर्नेहरूको अग्रपंतिमा पौडेल पनि थिए। अहिले उनी त्यही खुद्रे कार्यक्रम रोक्ने चुनौतीमा छन्। अनि सँगै स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने दबाबमा पनि छन्।

यो वर्ष पनि सरकारले लक्ष्य अनुरूप राजश्व उठाउन सकेन। पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेन। निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पछिल्लो समय केही बढे पनि निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन।

निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबल लिएर काम गर्न भनेता पनि निजी क्षेत्रले उनको यो कार्यकालमा ढुक्कले लगानी  गर्न सकेका छैनन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारै बजेट बन्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको जेन-जी पुस्तालाई लक्षित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरिसकेका छन् संसदमै।

यसले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन, संरचनागत सुधार गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिदरका लागि कस्तो कार्यक्रम तथा योजना लिनेछन् त्यसले आगामी अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने छ नै। 

बर्षेनि नेपाल सरकारले आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गर्छ,यथार्थ यही हो। चालु खर्च धेरै गर्ने अनि पूँजीगत खर्च कम गर्नाले सरकार सधैँ आलोचित हुने गरेको छ। पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेकैले विकास निर्माणका काम सुस्त गतिमा छन्। यो वर्ष पनि चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउने दबाबमा देखिएका छन् अर्थमन्त्री पौडेल।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको  ९ महिनाको  प्रतिवेदनमा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार  चालु आर्थिक वर्षमा  ९ खर्ब ९८ अर्ब खर्च गरेको सरकारले आम्दानी भने ८ अर्ब ३१ अर्ब मात्रै गरेको छ।

आम्दानी भन्दा खर्च धेरै गरेको सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब घाटा बेहोरेको देखिन्छ। आगामि आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक मञ्चहरूमा जे भनिरहेका छन् त्यसका आधारमा यस पटक पनि विगतमा झैँ घाटाकै बजेट आउने देखिन्छ।

सरकारले आखिर किन घाटामा बजेट ल्याउँछ त? 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्यका अनुसार विश्वमा पहिले पहिले यसरी घाटा बजेट ल्याइँदैनथ्यो। अर्थशास्त्रीहरू घाटा बजेट ल्याउनुलाई राम्रो मान्दैनथे। जब सन् १९२९ मा आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र डामाडोल भयो अर्थशास्त्री जे एम केन्सले सरकारले घाटा बजेट ल्याएर भए पनि आर्थिक मन्दी सुधार गर्न सकिने बताए। त्यसपछि  घाटा बजेट ल्याएर भए पनि विश्वका विभिन्न सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँदै लगे।

नेपाल सरकारको पनि आम्दानी भन्दा धेरै खर्च हुने घाटा बजेट ल्याएर भएता पनि आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भन्ने तर्क गर्दै घाटा बजेट ल्याउने गरेको उनले सुनाए। ऋण उठाउने या अनुदान आउने अपेक्षा अनुसार सरकारले घाटा बजेट ल्याउँदै गएको देखिने आचार्यले बताए।

‘घाटा बजेट ल्याएर पनि आर्थिक विकास भए ठिकै हो। ऋण उठाउने तर सुशासन कायम नगर्ने। जसले गर्दा घाटा बजेट ल्याएर गर्न खोजेको कामको सोचेजति परिणाम  देखिँदैन,’ आचार्यले  भने, ‘अनुशासित तरीकाले उपयुक्त ठाउँमा खर्च गरेको खण्डमा घाटा बजेट ल्याउनु अनुपयुक्त चाहिँ हैन।’ 

पछिल्लो समय विकासोन्मुख देशले आर्थिक वृद्धिदरका लागि  घाटामा बजेट ल्याउने गरेको सुनाउँदै उनले नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय प्राय घाटामा बजेट ल्याउने गरेको बताए।

‘ऋण-धन गरेर,  स्रोत जुटाएर भएता पनि तीव्र आर्थिक वृद्धिदर गर्नुपर्ने दबाबमा हुन्छन्। त्यसकारण बजेट घाटामा आउँछ’ उनले उकेरासँग भने।

सन् २०१७ देखि घाटामा बजेट 

 खर्च बढ्दा, घाटा बजेट

नेपाल सरकारले आक्कल झुक्कल बाहेक सधैँ घाटा बजेट नै ल्याउँदै आएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दश वर्षको अवधिमा (२०७१ देखि २०८० सम्म) चालु-मूल्यमा आर्थिक वृद्धिको दर घटेको छ।

विगत १० वर्षको औसत 'नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर ११.१ प्रतिशत रहेकोमा गत दुई वर्षको औसत केबल ७.१ प्रतिशत छ। कोभिड-१९ वर्ष २०७६/७७ मा समग्र माग ०.३ प्रतिशत ले ऋणात्मक हुँदा आर्थिक वृद्धि दर २.८ प्रतिशतले ऋणात्मक, र नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर केवल ०.७७ प्रतिशत रहेको थियो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पनि सरकारको कुल खर्च उच्च रूपले बढेको  छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल सरकारी खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आएको प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा थप ४ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले बढेर कुल सरकारी खर्च अहिलेसम्मकै उच्चतम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.५ प्रतिशत पुग्यो।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको अनुपात तत्पश्चात् कम हुँदै गई आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा २८.८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६.८ प्रतिशत रह्यो।

पुँजीगत खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा शिथिल रहेको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्चको औसत वृद्धि दर १०.४ प्रतिशत रहे पनि पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको औसत वृद्धिदर २.८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ। 

चार वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रहेको छ। भूकम्प पछिको तीन आर्थिक वर्ष सङ्घीय  सरकारको पुँजीगत खर्च औसतमा ४६.१ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म ४ वर्षको अवधिमा तीनै तहको सरकारको कुल पुँजीगत खर्च औसतमा ९.९ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। पुँजीगत बजेटको विनियोजन कुशल ढङ्गले हुन नसक्दा धेरै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका तर समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्थिति छ।

नेपाल सरकारको प्रमुख आयको स्रोत आयातमाथि लगाउने कर हो। कर सङ्कलनमा चुहावट हुँदा सरकारले पर्याप्त सङ्कलन गर्न सकेको छैन। 

राजस्व परिचालनको वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर रहेको  देखिन्छ।  प्रतिवेदन अनुसार  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा सङ्घीय सरकारले परिचालन गरेको कुल राजस्व औसतमा ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलना कुल राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा अधिकतम २२.४ प्रतिशत पुगेकोमा उक्त अनुपात घटेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ प्रतिशत रहेको छ। 

सरकारले गर्ने आम्दानी भन्दा सरकारले गर्ने खर्च उच्च छ। सरकारले त्यसकारण पनि बर्सेनि घाटा बजेट ल्याउँछ। पहिले ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि  खर्च जोहो गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले कुल बजेटको आकारमा पुनर्मुल्याङ्कन गर्ने तर नयाँ बजेट ल्याउँदा भने पुन ठुलै आकारको बजेट ल्याएर पुरानै गल्ती दोहोराइरहन्छ। 

के घाटा बजेट ल्याउँदैमा आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुरेन कँडेलले गरेको अनुसन्धानले  घाटा बजेट र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाएको छ।   १९९० देखि २०२० सम्मका तथ्याङ्क लिएर गरिएको अध्ययनमा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको  देखिएको थियो।  सरकारको दोहोरिने खर्च, निजी पुँजी निर्माण तथा बजेट घाटा समेत सोही अवधिमा समेत  वृद्धि हुँदै गएको सो अध्ययनले देखाएको छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्ट डाइरेक्सन जर्नलमा छापिएको सो लेखले  दिगो आर्थिक वृद्धिले जनताको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको र समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तन पनि भएको उल्लेख गरेको छ।

सो लेखमा सन् १९९० भन्दा अहिले  वास्तविक कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दै गएको देखिएको छ। दीर्घकालीन अवधिमा आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति सकारात्मक देखिनु अर्थात् समयसँगै आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर वृद्धि हुँदै छ। 

उपप्राध्यापक कँडेल  अध्ययनको विश्लेषणले घाटा बजेट र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक  सम्बन्ध देखाएको बताउँछन्। 

‘घाटा बजेटको सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरूको आ-आफ्नै विचार छन्।  मेनक्वयु लगायतले  सरकारी घाटाले राष्ट्रिय बचत घटाउँछ, जसले ब्याजदर बढाउँछ र निजी लगानी घटाउँछ,’ कँडेलले भने ‘अर्कोतर्फ, ब्याजदरको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाह आकर्षित गर्छ, जसले मुद्रा सुदृढीकरणमार्फत व्यापार घाटा निम्त्याउँछ। तर पुँजी प्रवाहले निजी लगानीमा आएको गिरावटको पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले, घाटा बजेटको अर्थतन्त्रमा एउटै असर मात्र हुँदैन।’

उनले अहिले नेपालमा पनि घाटा बजेटले सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै अवस्था देखिएको बताए । 

उनको लेखमा उल्लेख भए अनुसार घाटा बजेट मिलाउनका लागि विदेशी सहायता, आन्तरिक ऋण, नयाँ मुद्रा छपाइ, सञ्चित रकम प्रयोग, कर वृद्धि सरकारले प्रयोग गर्छ।  यी सबैका आ-आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन्, र कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा देशको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू र राजस्व क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

तीमध्ये विदेशी सहायताले घाटा बजेट पूरा गर्नु हो तर पछिल्लो समय वैदेशिक सहायताको ट्रेन्ड पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गएको छ। जसले गर्दा ऋण उठाउने बाध्यतामा सरकार हुन्छ।

ऋण लिएपछि सरकारले सञ्चित ऋण भुक्तान गर्न निजी क्षेत्रमा कर दर बढाउँछ (सार्वजनिक क्षेत्रमा स्रोत स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले)। यसले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, र सरकारको पूर्वाधार (जस्तै: सडक निर्माण, दूरसञ्चार, विद्युत् आपूर्ति) मा खर्च घट्छ, किनभने उपलब्ध स्रोत ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ। यस कारण समग्र लगानी (निजी र सार्वजनिक दुवै) घट्छ।

घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले बाह्य ऋण लिएको हुन्छ। ऋण लिएपछि समयमै बुझाउनु पर्छ। सरकारले गरेको आम्दानी लगानी गर्न प्रयोग हुन्थ्यो। तर ऋण तिर्न प्रयोग भएपछि देश भित्रको लगानी घट्छ ,जसले आर्थिक वृद्धिदर कम हुन जान्छ। 

प्राध्यापक आचार्य देश अविकसित भएको अवस्थामा घाटा बजेटका केही बेफाइदा भए पनि घाटा बजेट ल्याउनु ठिकै रहेको तर घाटा बजेट ल्याएर हुने जथाभाबी खर्च गलत भएको बताउँछन् । 

‘नेपालमा प्राय घाटा बजेट आउँछ। ऋण अथवा अनुदान ल्याएर सन्तुलन मिलाउन खोजिन्छ तर खर्च भने जथाभाबी गरिन्छ। मूल समस्या घाटा बजेटको हैन, खर्च कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘घाटा बजेट ल्याएर ऋणले सन्तुलन मिलाउने अनि त्यही पैसा दुरुपयोग गरेर त भएन नि।’

वैशाख २९, २०८२ सोमबार २१:२७:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।