नौ महिने प्रतिवेदन : राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कमजोर, खर्चको दायरा विस्तार

काठमाडौं : नेपालको वित्तीय नीति हाल चालू खर्चमा केन्द्रित, पूँजीगत खर्चमा कमजोर र राजस्व सङ्कलनमा सुस्त देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैँकद्वारा सार्वजनिक २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनाको प्रतिवेदनले बजेटीय घाटा बढ्ने क्रमले ऋणभार बढाउने सम्भावना उच्च देखाउँछ।

पहिलो नौ महिनाको प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा संरचनात्मक चुनौतीहरू रहेको संकेत समेत दिएको छ। समग्र सरकारी खर्च लक्ष्यअनुसार नभए पनि राजस्व संकलन अझै पछाडि देखिएको छ। बजेटीय घाटा वृद्धिको जोखिम बढ्दै जाँदा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट रणनीति अभाव देखिन्छ।

सरकारले २०८१/८२ को बजेटमार्फत महत्त्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य तय गरे पनि नौ महिनामा जम्मा ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हो।

यो वृद्धि दर मुद्रास्फीतिसँग तुलना गर्दा वास्तविक राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक वृद्धि भएको बुझिन्छ। यो स्थितिले कर प्रशासन सुधार, कर आधार विस्तार, र कर चुहावट नियन्त्रणतर्फ सरकारले पर्याप्त काम गर्न नसकेको देखाउँछ।

खर्च बढ्दो, तर पूँजीगत खर्च अझै कमजोर

नौ महिनामा सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा धेरै हिस्सा चालू खर्च (जस्तै: तलब, भत्ता, अनुदान, ब्याज तिर्ने) मा खर्चिएको छ। पूँजीगत खर्च भने पुनः लक्ष्यभन्दा धेरै तल रहेको छ।

यसले सरकारको खर्च संरचना अझै उत्पादनमुखी बन्न नसकेको  र पूँजीगत खर्च नहुँदा रोजगारी, उत्पादन वा राजस्व वृद्धि जस्ता गुणात्मक लाभहरू नगण्य रहेको देखिन्छ।

राजस्व र खर्चबीचको फरकलाई बजेटीय घाटा भनिन्छ। अहिलेको संरचनाले बजेटीय घाटा बढ्ने निश्चित छ। यसले ऋण लिने आवश्यकतालाई बढाउँछ, जुन देशको कुल ऋणभारमा दीर्घकालीन असर पार्छ।

हाल आन्तरिक ऋण संकलन अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको, तथा बाह्य ऋण तर्फ ब्याज दर र ऋणदाताको सर्तहरू कडा हुँदै गएका कारण, बजेटीय घाटा व्यवस्थापन थप जटिल हुने संकेत देखिन्छ।

संघीय वित्तीय संरचनामा समन्वयको कमी

तीन तहको सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणका प्रक्रियाहरू अझै स्पष्ट र प्रभावकारी छैनन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले खर्चको योजना बनाएको देखिए पनि राहत, सामाजिक सुरक्षा, तथा तलब भत्ता भन्दा बाहिरको उत्पादनमुखी खर्चमा सीमित स्रोत विनियोजन भएको पाइन्छ।

सामाजिक सुरक्षा विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि स्रोतको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित नगरी खर्च विस्तार गर्नु खतरनाक संकेत हो।

वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीति संयमित छ - तर सरकारको खर्च विस्तारवादी ढाँचामा देखिन्छ। वित्तीय र मौद्रिक नीति बिच तालमेल अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको छ। बैँकहरूमा तरलता सहज भए पनि लगानी गन्तव्यमा स्पष्टता नहुनु नीति–नियामक समन्वय कमजोर भएको देखिन्छ।

वैशाख २८, २०८२ आइतबार २०:०५:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।