मोबाइल व्यवसाय अव्यवस्थित हुँदा वार्षिक ९ अर्ब राजस्व गुमाउँदै सरकार
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म नेपालमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट आयात भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ। भन्सार विभागका अनुसार यो अवधिमा १४ लाख ७ हजार ७८ थान मोबाइल आयात हुँदा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र संकलन गरिएको छ।
तर, स्पष्ट नीति र कानुनी ढाँचा अभावमा मोबाइल व्यवसाय अझैसम्म पनि पूर्णरूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसै कारण सरकारले हरेक वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त राजस्व गुमाइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
शनिबार हेटौंडामा आयोजित नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको चौंथो साधारणसभामा देशभरबाट आएका व्यवसायीहरूले बिभिन्न मागहरू सार्वजनिक गरे।
मोबाइल व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपाल संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारलाई मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार एमडीएमएस लागू भएको खण्डमा अहिलेको तुलनामा वार्षिक करिब ९ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ।
‘हाल करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल चोरी निकासीमार्फत नेपाल भित्रिन्छ, जसबाट सरकारलाई १८.६५ प्रतिशत बराबर कर छुटिरहेको छ। त्यसमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर र आम्दानी कर जोड्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ राज्यले गुमाइरहेको छ,’ मल्होत्राले भने।
उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले एमडीएमएस अगाडि बढाउन नसकेको स्वीकारेको तर विकल्पका रूपमा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने नयाँ प्रणाली ल्याउने बचन दिएको जानकारी पनि दिए।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले मोबाइल व्यवसाय कानुनी रूपमा ब्यवस्थित नहुँदा व्यवसायीहरू राज्यबाट बारम्बार हैरानीमा पर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार विभिन्न तहमा समस्याको जानकारी गराउँदा पनि सरकारको तर्फबाट सुनुवाइ नहुनु दुःखद हो।
महासंघका उपाध्यक्ष छतेन्द्र आचार्यले सेकेन्ड ह्यान्ड फोनको कारोबार, लक/अनलक समस्या, मर्मत सुविधा, व्यवसाय प्रवर्द्धनका नीति, तथा सरकारबाट आवश्यक तालिम र सेवा सुविधाको माग गरेका छन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल वैधानिक रुपमा आयात हुने तर ३० अर्ब बराबरको मोबाइल सेट अवैधानिक रुपमा बेचबिखन हुने गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘यदि अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सकिएमा राज्यले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको राजस्व उठाउन सक्छ।’
महासंघका अनुसार हाल देशभर ८० हजार मानिस मोबाइल व्यवसायमार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् भने २२ हजार व्यवसायी सक्रिय छन्।
२०५६ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति प्राप्त भएपछि ३० वर्षको अवधिमा मोबाइल कारोबार नेपाली अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्सा बनिसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।
वैशाख २८, २०८२ आइतबार १७:३७:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
