प्रधानमन्त्रीको दाबी  ‘फेक एकाउन्टहरूमा अलमलिएका युवाहरूलाई नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्ने नीति’

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम नयाँ पुस्ता केन्द्रित रहेकाले भाषागत रूपमा केही फरक रहेको दाबी गरे।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भने ‘‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरूले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ।’

उनले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरूमा अलमलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको बताए।

उनले प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफको सम्पादित अंश

गत वर्षको साउन ६ गते सदनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैँ हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति वर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ।

हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीव्र फड्कोको बिचमा रहेका विरोधाभासलाई उल्लेख गरेको थिएँ। विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिवर्तन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ।

आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ।

त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो। यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नयाँ हो।

‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भने झैँ जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ। त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। 

थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समय तालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो।

पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “सम्भाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि “नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा” जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो।

स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा ‘व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो।

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त,उपकरण तथा अन्य इन्पुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

मल, विद्युत् र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो।

आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्योल’ छैन। ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ। स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसाबले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसाबले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ।

सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने,स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने र सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोगको नीति नयाँ हो। ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा नयाँ हो।

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ। विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ। विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो।

लो–ग्रेडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षातर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षातर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलता मैत्री बनाउनेछ।

श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ। यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ।

शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो।

विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो। यसबाट संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ।  

जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ। यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ।

सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने छ।

फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा”को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो।

छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो।

यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै। त्यसमा पनि युवाहरूलाई स्टार्टअपमार्फत उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाई सँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोहर्याउन चाहन्छु।

‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरूले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ।

यसले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरूमा अलमलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।

वैशाख २८, २०८२ आइतबार १५:४७:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।