बजेटको तयारीमा कर्णाली : आकार बढाएर कार्यान्वयनमा जोड दिइने; पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा

२ घण्टा अघि

बजेटको तयारीमा कर्णाली : आकार बढाएर कार्यान्वयनमा जोड दिइने; पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छ।

असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया र छलफललाई तीव्रता दिएको छ। यसपटक विगतका वर्षहरूको तुलनामा बजेटको आकार बढाउने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कर्णाली सरकारले तयारी थालेको हो।

आगामी बजेटले विशेषगरी पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाह जानकारी दिए।

‘विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष बजेटको भोल्युम बढ्छ। सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकिएको छ र मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्,’ मन्त्री शाहले भने, ‘हामी बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौं।’

विगतमा योजनाहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा फितलो देखिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै यसपटकको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने मन्त्री शाहको प्रतिबद्धता छ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा योजना छनोट तथा बजेट निर्माणमा नीतिगत थिति बसाल्ने प्रयास गरेका छौँ। आगामी बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले थपे, ‘सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन तथा प्रदेशको आर्थिक उन्नतिमा सघाउन छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।’

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ०.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने मन्त्री शाहको अनुमान छ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको स्वीकार्दै मन्त्री शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। यो प्रदेशको आफ्नै स्रोत परिचालनको सीमिततालाई उजागर गर्दछ।

पुँजीगत खर्चको चुनौती र मन्त्रीको दाबी
बजेट कार्यान्वयनको पाटो भने कर्णालीका लागि सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च २७ प्रतिशत मात्रै भएको छ, जसमा विकास (पुँजीगत) खर्च निराशाजनक रूपमा २० प्रतिशत मात्रै छ। तथापि, मन्त्री शाहले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरेका छन्।

योजना वितरणमा देखिएको भद्रगोल र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कर्णाली सरकारले यसै वर्षदेखि ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरी लागू गरेको छ।

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन जोड
प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउँदै बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्न शीघ्र प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।

‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र हुनुभएन, परिणाममुखी हुनुपर्यो। विशेषगरी रोजगारी सिर्जनामा ठोस योजना आउनुपर्छ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्दा राजस्व संकलन र रोजगारी सिर्जना दुवैमा नकारात्मक असर पर्छ। आगामी नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन बाह्य लगानी भित्र्याउने ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नजिक होटल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र कर छुटजस्ता प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, शाहीले थपे।

यस्ता प्रयासले स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढाउनुका साथै प्रदेशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ।

विगतका बजेटको आकार