भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी तीनवटा फरक-फरक मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि ती सबै फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगका अनुसार पहिलो मुद्दामा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादव, लेखापाल टेक नारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र कुमार यादवले सोलार बत्ती जडानको भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग रु. ५ लाख घुस लिएको पुष्टिसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, विशेष अदालतले २०८० साल चैत २३ गते तीनै जनालाई सफाइ दिएको थियो।
दोस्रो मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहचलका लेखापाल प्रमोद निरौलाले सेवाग्राहीको धरौटी फिर्ता गर्न घुस लिएको पुष्टिसहित रु. १५ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई पनि २०८१ जेठ ३ गते सफाइ दिएको थियो।
तेस्रो मुद्दा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग जोडिएको छ। नेशनल पेमेण्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा नियमविपरीत बजेट विनियोजन, झुटा विवरण पेस, कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी सिफारिस, विल पेसजस्ता कार्यमार्फत करिब रु. २३ करोड २७ लाखभन्दा बढी हानी नोक्सानी भएको भन्दै संलग्न कर्मचारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष अदालतले २०८१ साल वैशाख २५ मा आंशिक सफाइ दिएको थियो।
तीनै मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट हुँदै आयोगले मिति २०८२ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए।
वैशाख २६, २०८२ शुक्रबार १८:०७:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
