भ्रष्टाचारमा 'ठुला माछा' किन पर्दैनन्? अख्तियार प्रमुख राईको उदेक लाग्दो तर्क, कालो धनबारे गम्भीर खुलासा

काठमाडौँ : भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतसम्म लैजाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खेप्ने सबैभन्दा धेरै आरोप हो ‘ठूलो माछा जोगायो।’ अपवादका घटना बाहेक उच्चतहको राजनीतिक संरक्षणबिना कर्मचारीको मात्र संलग्नतामा सङ्गठित र ठुला भ्रष्टाचार सम्भव हुन्न।

तर अनुसन्धान सक्काएर जब अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजान्छ कहिले देखिने गरी नै राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाइन्छ, कहिले प्रमाणको अभाव।ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले देखिनेगरि नै एमाले नेता विष्णु पौडेललाई जोगायो। ललितानिवासको सरकारी जग्गा पौडेलको छोराको नाममा थियो।

उनले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न राजी भएको बहानामा उनलाई प्रतिवादी नै बनाइएन। जबकि त्यस्तै घटनामा जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएका अन्यको हकमा जग्गा असुलको प्रयोजनका लागि भए पनि प्रतिवादी बनाइयो। धेरै दबाबपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको आयोगले दुबैलाई प्रतिवादी बनाएन।

सुडानमा भएको घोटालामा प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरू प्रतिवादी बन्दा तत्कालीन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री अनि सचिवहरू कोही पनि परेनन्। जबकि त्यो तहको भ्रष्टाचार प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरूको मात्र संलग्नतामा सम्भवै थिएन। राजनीति र प्रशासनिक तहमा खरिदको योजना बन्यो तर जोगिन प्रहरी कल्याण कोषको रकम प्रयोग गरियो। 

कोषको सञ्चालनमा मन्त्री र सचिवको भूमिका नहुने भनेर सबै जोगिए। सम्झौता गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकदेखि स्वचालित किस्ता रकम गएको अवधिसम्मका अनि सामान्य कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने प्रहरी कर्मचारीसम्म प्रतिवादी बन्दा तत्कालीन गृहका कृष्ण सिटौला अनि बामदेव गौतम लगायतका गृहमन्त्री र गृहसचिवहरु सहजै उम्किए।

हालै मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोडको भ्रष्ट्राचार भएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाँदा धन्न सचिवसम्म परे। नत्र अधिकांश कर्मचारीहरू मात्रै प्रतिवादी छन्। जुन-जुन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकालमा यत्रो भ्रष्टाचार भयो ती कुनै पनि प्रतिवादी बनेनन्। यत्रो रकमको भ्रष्टाचार सचिव र सामान्य तहका कर्मचारीको योजनामा मात्र हुन सम्भव देखिन्न।

किन यस्तो हुन्छ?

आयोगका प्रमुख प्रेम राईले बुधवार सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा कस्तोलाई ठुला माछा भन्ने भन्दै आरोपको बचाउको प्रयास गर्दै आफ्नो कार्यकालमा अनुसन्धान गरेर दायर भएका केही मुद्दाबारे उल्लेख गरे।

उनले विकल पौडेल र सुनिल पौडेल विरुद्ध अदालतमा लगेको मुद्दालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारमा कायापलटै गरेको दाबी गरे।

‘यो पनि ठुलै नेक्सस हो। विकल पौडेल र सुनिल पौडेलको घटनाबाट नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको देखियो’ उनले भने।

उनले टिकापुर लगायतका जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान सक्काएर अदालतमा लगिएको मुद्दा पनि ठुलै भएको दाबी गर्दै भने ‘तर ठुला माछा परेनन् भन्ने लाग्न सक्छ। प्रमाणले जे देखाउँछ त्यही अनुसार लगेको हो।’

उनले जे दाबी गरे पनि अख्तियारले सङ्गठित रूपमा भइरहेका ठुला भ्रष्टाचारमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित अनुसन्धानमा जोडबल नलगाएको धेरै घटनाक्रमले देखाउँछ।

विकल र सुनिलको प्रकरण होस् या टिकापुर जग्गा प्रकरण होस् कर्मचारीहरू प्रतिवादी बन्दा राजनीतिक तहका कोही पनि परेनन्।

सूचना प्रविधिमा भएको त्यत्रो भ्रष्टाचार केवल विकल र सुनिलको मात्र योजनामा सम्भव थियो? त्यसमा जोडिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय लगायतका निकायमा भएका कोही पनि यसमा संलग्न नै थिएनन् त?

अर्को टिकापुरको जग्गा प्रकरणमा वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीसहितको संलग्नताका दाबीहरू सार्वजनिक भएका थिए। उनीहरू दुवैले जसरी टिकापुरमा जग्गा लिएका थिए त्यसको विवरणले शङ्कास्पद देखिएको थियो। तर मुद्दा गएन।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा निरन्तर ठुला भ्रष्टाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। कोरोनाकालमा भएका अनियमितता भ्रष्टाचारबारे अझैँ अख्तियार मौन नै देखिन्छ। उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिएको टेरामक्सको मुद्दा अख्तियारबाट अदालतसम्म पुग्न सकेको छैन। 

हालसालै पतञ्जलिको काभ्रेमा रहेको जग्गा हिनामिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको बयान लिएर मुद्दा लैजाने निर्णय गरिसक्दा पनि उच्चतहको राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा नै रोकिएको सार्वजनिक भएको थियो। यसले पनि राईले गरेको दाबी सत्य देखिन्न। अख्तियार 'ठुला माछा'को हकमा प्रभावितै देखियो।

 कर्मचारी बलिको बोको

उनले समितिको बैठकमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा कर्मचारी मात्र बलिको बोको हुने अवस्था रहेको पनि स्विकारे।

उनले यसमा दुई कारण देखाए। पहिलो, माथिल्लो तहको व्यक्ति सङ्लन छ कि छैन भनेर बयान दिने मान्छेको अभाव। उनले प्राय भ्रष्टाचारको घटनामा परेका कर्मचारीहरूले कसको निर्देशनमा भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर बयानै नदिने समस्या रहेको दाबी गरे।

‘बयान दिनेहरूमा सबै मैले नै गरेको हो भनेर स्विकार्ने प्रवृत्ति छ। कसको निर्देशनमा यो काम गरेको हो भनेर बयान पनि दिन्नन् अनि प्रमाण पनि,’ उनले बैठकमा भने।

दोस्रो, माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने प्रमाणकै अभाव देखिन्छ। प्राय यस्ता भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले प्राय मौखिक निर्देशन दिएर काम हुने भएकाले भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकार जो हो त्योसम्म अनुसन्धान पुग्नै सक्दैन।

‘माथिल्लो तहको व्यक्ति संलग्न हो हैन भन्ने विषयमा बयान दिनेले प्रमाणसहित बोल्नुपर्यो। कोही नाम समेत लिन चाहँदैनन्। मैले गरेको हो भनेर सबै स्विकार्छन्,’ उनले बैठकमा दाबी गरे।

बेनामी उजुरीको पक्षमा राई

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा बेनामी उजुरी हाल्न नपाइने अनि अनुसन्धानको हदम्याद तोक्नेबारे समेत संसदीय समितिमा तीव्र बहस भइरहेको छ।

बुधवारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले बेनामी उजुरीको प्रावधान हटाउने हो भने अख्तियार जस्तो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायले कामै गर्न नसक्ने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षकले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउने प्रहरीले कसरी नामै किटेर उजुरी हाल्छ,’ उनले बैठकमा भने ‘मन्त्रीको नाममा नामै उल्लेख गरेर उजुरी आयो भने त्यो मन्त्रीले उजुरी हाल्नेलाई छाड्लान् ?’

उनले अहिले बेनामे उजुरी आउँदा त कसले उजुरी हालेको रहेछ भनेर थाहा पाउन अक्षरबाट चिनिन्छ कि भनेर खोज्न खोज्नेहरू रहेको भन्दै यस्तो प्रकृतिको अनुसन्धान गर्ने निकायमा बेनामे उजुरीमाथि समेत अनुसन्धान गर्ने प्रावधान कायम राख्नु पर्नेमा जोड दिए।

‘प्रतिशोधका आधारमा उजुरी दिने केही पेशेवर नभएका हैनन्,’ उनले भने ‘तर बेनामे उजुरी हेर्न नमिल्ने बनाउने हो भने अख्तियार जस्ता निकायले काम गर्न सक्दैनन्। यो नियम कायम राख्नुपर्छ।’

जम्मा एक प्रतिशत उजुरीका मात्रै मुद्दा

उनले बैठकमा अख्तियारमा पर्ने उजुरीको संख्या र त्यो उजुरी मुद्दासम्म पुग्ने प्रतिशत समेत खुलाएका थिए। त्यस अनुसार अख्तियारमा जति उजुरी पर्छन् त्यसको एक प्रतिशत मात्रै मुद्दाको रूपमा अदालतमा पुग्ने गरेको देखियो।

‘यो वर्ष २९ हजार उजुरी परिसकेको छ। यो गत वर्षको भन्दा बढी नै हुने सङ्केत हो। हाम्रो अनुमानमा यो वर्ष ३६ हजार जति उजुरी पर्न सक्छन्,’ उनले भने।

राइका अनुसार जब अख्तियारमा नाम उल्लेख गरेर वा बेनामी रूपमा उजुरी आउँछ त्यो सिधै प्रमुख आयुक्तकोमा पुग्छ।

प्रमुख आयुक्तले उजुरीको प्रकृति अनुसार त्यसबारे छानबिन गर्न सम्बन्धित महाशाखामा पठाउँछन्। महाशाखाले उजुरीको प्रकृति हेरेर अनुसन्धान गर्नै नपर्ने प्रकृतिको हो या अन्य निकायमा पठाउनुपर्ने खालको हो भन्ने निर्णय गर्छ।

‘प्राय यस्ता उजुरीहरूमध्ये करिब ४० प्रतिशत अनुसन्धान गर्नै नपर्ने देखिएर तामेलीमा जान्छन्। त्यति नै सङ्ख्याका उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमै छानबिन र कारबाहीका लागि पठाउने गरेका छौँ’ उनले भने।

उनका अनुसार वर्षमा जति उजुरी परे पनि त्यसमध्ये अन्तिममा अख्तियारमा तीन प्रतिशतसम्म उजुरी बाँकी रहन्छन्। र ती तीन प्रतिशतमध्ये जम्मा एक प्रतिशत उजुरी मुद्दाका रूपमा अदालतसम्म पुग्छन्।

‘जति उजुरी पर्छन् ती सबै भ्रष्टाचारकै मुद्दा चलाउनुपर्ने खालको हुन्छन् भन्ने हुन्न,’ राईले बैठकमा भने ‘कतिपय उजुरीहरू कहाँ दिने भन्ने नबुझेर पनि अख्तियारमा आएका हुन्छन्। कतिपय चैँ सबैतिर हाल्दा यता नि हालौँ न भनेर हालेका हुन्छन्।’

घुसको रकम विदेशतिर

भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम विदेश पुगिरहेको दाबी बारम्बार आइरहन्छन्। तर पुष्टि हुने तहको घटना भने सार्वजनिक भएको थिएन।

विकल र सुनिलको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अख्तियारले पहिलो पटक नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको रकम विदेश पुगेको पुष्टि गरेर मुद्दै लग्यो।

उनीहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकम घुमाएर सिंगापुरको बैंकमा राखेको अनि विकलले अमेरिकामा सम्पत्ति जोडेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

तर ती रकम नेपाल फर्किएका छैनन्। यसमा कानुनी अड्चन रहेको उनले सुनाए। ती देशहरूमा नेपालको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता नभएकाले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम बाहिरिएको पुष्टिउँधा पनि नेपाल ल्याउन नसकिएको उनले बताए।

‘सम्झौता गरौँ भनेर पत्र पठाइरहेका छन् तर यता सम्झौता गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन्,’ उनले समितिको बैठकमा भने।

गैर आवासीय नेपालीहरूको संख्या बढेसँगै अवैध धन बाहिर गएर बैधहुँदै रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रिने गरे पनि कानुनको अभावमा केही गर्न नसकिएको उनले बताए।

‘सुनको केसमा सिआइबीको टोली हङकङमै पुगेको थियो,’ उनले भने ‘ तर यहाँका अधिकारीहरूले खै सम्झौता भनेर सोध्दा ङिच्च परेर घुमेर फर्कनु पर्यो।’

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएको तर अझैँ अख्तियार सम्बन्धी ऐन अड्किएको भन्दै समितिमा भने ‘ अख्तियारको ऐन किन अड्कियो? कुन स्वार्थले अड्किएको हो त्यो त बुझ्नु भएकै छ।’

 धेरै निकायले उजुरी लिँदा हैरानी

उनले एकै प्रकृतिको उजुरी धेरै निकायले लिँदा समस्या हुने गरेको पनि दाबी गरे। अन्य निकायमा उजुरी हाल्नुपर्ने विषय पनि अख्तियारमा आउने, एकै व्यक्तिले एकै प्रकृतिको उजुरी धेरै ठाउँमा हाल्ने गर्दा बदमासीमा संलग्न नभएका व्यक्तिले पनि हैरानी पाउने गरेको सुनाए।

‘कर्णाली कोरिडोरको प्रमुख विरुद्ध अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जताततै उजुरी परेछ,’ उनले भने ‘एकदिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा जाँदा त्यही भेट भयो। उनी उजुरी परेको ठाउँमा धाउँदा धाउँदा  ४५ दिन बितिसकेको रहेछ।’

उनले सबैले अनुगमन गर्ने तर काम चैँ अगाडि नबढ्ने समस्या रहेको, कुन प्रकृतिको उजुरी कसले हेर्ने भन्ने निश्चित नहुँदा एकै खालका काम धेरै ठाउँमा दोहोरिने गरेको समस्याहरू सुनाए।

‘मेलम्ची अनुगमन गर्न कति गए होलान्, अनुगमनको सबै रिपोर्ट कत्रो होला ?,’ उनले भने ‘ कसको अधिकार कति हो? मेरो काम के हो भन्ने धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्छ।’

प्राविधिक अख्तियारमा बस्नै चाहेनन्

उनले बैठकमा अख्तियारको आफ्नै समस्या पनि सुनाए। सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखाए कर्मचारी। अख्तियारमा कर्मचारीहरू बस्नै नचाहने समस्याका कारण गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानै प्रभावित हुने गरेको उनको भनाई थियो।

'अनुसन्धान कसरी गर्ने भनेर म आफैँ सिकाउँछु। ६ महिनामा बल्ल बल्ल जानेका हुन्छन् अनि सरुवा लिएर हिँडिहाल्छन्,' उनले समितिको बैठकमा भने।

उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या प्राविधिक कर्मचारीमा रहेछ। एउटा मुद्दा अनुसन्धान गरेर लैजान डेढ वर्षसम्म लाग्ने तर नियमित कर्मचारीको सरुवाका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको सुनाए उनले। 

१०-५ को ड्युटीका कारण अख्तियार आउन चाहने प्रहरीहरूमा समस्या नरहेको अनि अहिले स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचारका कारण फसिन्छ भनेर प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि अख्तियारमा बस्न थालेको तर अझैँ प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई भने टिकाउनै नसकिएको उनले बताए।

वैशाख २४, २०८२ बुधबार २२:०३:१३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।