समस्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था : न ऋण ‘लिने’ छन् न ‘तिर्ने’

काठमाडौं : दैनिक पत्रिका तथा  फाइनान्सियल नोटिस डटकममा दिनहुँ जसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिरहन्छन्।   धितो लिलाम कर्जा तिर्न पटक-पटक सूचना निकालेपछि पनि ऋणी सम्पर्कमा नआएपछि सूचना प्रकाशित गरिन्छ।

त्यही सूची हेर्ने हो भने सहजै देखिन्छ, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढ्दो छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्नु भनेको कालान्तरमा खराब कर्जा बढ्नु हो । 

समयमा नै निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने खराब कर्जा बढ्छ नै। ऋणीले सूचना जारी भइसकेपछि तोकिएको समयभित्र ऋण तिर्न नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  धितो लिलाम गर्ने सूचना निकाल्छन्।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने पहिलाको तुलनामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामीको सूचना धेरै नै निकाल्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको हो। सुरुमा नन पफर्मिङ लोन बढ्दै जान्छ। समयमा नै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने खराब कर्जा बढ्न सक्छ’  उनले उकेरासँग भने।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार  नेपालमा २०७३ साल देखि वाणिज्य बैँकहरूको औसतमा  साढे  १ प्रतिशतसम्ममा निष्क्रिय कर्जा  थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्वाभाविक रूपमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको  २०७९ साल देखि  हो।

२०८१  फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकमा निष्क्रिय कर्जा ४. ८२  प्रतिशत पुगेको थियो। २०८१ पुस सम्ममा विकास बैंकमा ५.११ प्रतिशत, वित्त कम्पनीमा १२.८५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भोगेको यो पहिलो समस्या हो। 

अर्को  समस्या भनेको कर्जा प्रवाह कम हुनु देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्ककी कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले वैशाख १४ गते  बैंकमा प्रशस्त पैसा हुँदा  र न्यून ब्याजदर हुँदा समेत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा सोचे अनुरूप नभएको बताएकी थिइन्। गत वर्षको तुलनामा अहिले कर्जा प्रवाह त बढेको छ तर अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन पनि।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को  आठ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको  निक्षेप परिचालन ४.३ प्रतिशतले  वृद्धि भई २०८१ फागुन मसान्तमा रु ६ खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड २० लाख पुगेको छ।

निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा ६ प्रतिशतले ५ खर्ब ३७ अर्ब ८७ करोड ८० लाख पुगेको  छ। अघिल्लो  आर्थिक वर्षको  सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले  र निजी क्षेत्र तर्फको  कर्जा ४.२ प्रतिशतले  बढेको  थियो।

निष्क्रिय कर्जा बढेको बढ्यै

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या तत्काल आइहाल्दैन, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिने मौद्रिक नीति अनि कार्यकुशलतामा भर पर्छ।

पहिलो निष्क्रिय कर्जा किन बढ्यो भन्ने उल्लेख गरौँ। नेपालका बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धितो राखेर मात्रै प्रवाह गर्छन्। धितो राखेर प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सामान्यतया डुब्दैन। ऋणीले कर्जा तिर्न नसके पनि धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकको हुन्छ। 

बैङ्कहरूले निकाल्ने त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार गत चैतसम्ममा सबैभन्दा धेरै हिमालयन बैंकमा ७.६८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा थियो। सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएको एभरेस्ट बैंक हो, जसको ०.६४  प्रतिशत मात्रै छ। 

सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान, निर्यात अनुदान, कृषि बिमा, स्वास्थ्य बिमा र निर्माण व्यवसायीको समयमै भुक्तानी हुन नसक्दा पनि कर्जा असुलीमा समस्या भएको हो। २०७८ असारमा बैंकको ब्याजदर ८.४३ प्रतिशतबाट १३.०३ प्रतिशत पुग्यो। यसरी ब्याजको भार बढेपछि ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन्। अनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गयो।

कर्जा प्रवाह सुस्त 

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै निजी क्षेत्र हो। उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७० देखि २०७९ सम्ममा कुल पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान देखिन्छ।

निजी क्षेत्रले ६१.१ प्रतिशत पुँजी निर्माण गर्दा सरकारले १६.७ प्रतिशत सेयर बजारले १५.१ प्रतिशत अनि संस्थानले ७.१ प्रतिशत पुँजी निर्माण गर्छन्। निजी क्षेत्रमा जति कर्जा प्रवाह भयो उति नै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। तर निजी क्षेत्रले कर्जा माग नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। पुँजी निर्माण हुन लगानी हुनु पर्छ। लगानी हुन कर्जाको माग बढ्नु पर्छ। 

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७७/ ०७८ मा बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह एकदमै धेरै बढेको थियो। तर यो बढेको दर धेरै समय सम्म रहेन। दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह एकदमै सुस्त छ। बैङ्कसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि अनि न्यून ब्याजदर हुँदा समेत पैसाको माग बढेको छैन। 

कर्जा प्रवाह नहुने धेरै कारणमध्ये पहिलो ,धेरै जसो ऋण प्रवाह घरजग्गा र वस्तु आयातका लागि हुने गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत त्यसमा कडाइ गरेसँगै कर्जा प्रवाह हुन सकेन।

दोस्रो कारण,ब्याजदर स्थिर हुन नसक्दा दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि, उद्योग, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन।अहिले कर्जा विस्तार हुन नसक्नुमा दीर्घकालीन असर परेको देखिन्छ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, बैङ्किङ क्षेत्र विस्तार भएको बखत आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाल फस्नु, द्वन्द्व सकिएपछि ऊर्जा सङ्कट र मजदुर आन्दोलन हुँदा बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेन। बाहिरी वस्तुसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको सकेन।  

तेस्रो कारण, छोटो समयमा नै कहिले तरलता बढ्ने या घट्ने कहिले ब्याजदरमा उतारचढाव हुँदा बजार स्थिरता हुन सकेको छैन। ब्याजदरमा छोटो समयमा आउने परिवर्तनले उत्पादन मूलक लगानी गर्ने लगानीकर्ता र निश्चित आय हुने वर्गलाई ऋण लिँदा कर्जाको ब्याजको भार अचाक्ली बढ्ने कारणले पनि लगानी कर्ताहरू ढुक्कले लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ।

त्यस्तै आयोगले चौथो कारणमा बैङ्किङ क्षेत्रले कर्जा प्रवाह घरजग्गातर्फ प्रवाहित भएको देखाएको छ। घरजग्गाको मूल्य अति बढेपछि नेपालमै उत्पादित भएका वस्तुको लागत बढ्यो। वस्तुको लागत बढेपछि बजारमा माग कम हुन्छ अनि उद्योगीले रकम आर्जन गर्न सक्दैनन्। थप लगानी पनि बढाउन सक्दैनन्, जसले कर्जा माग घट्छ।

त्यस्तै पाचौँ कारण हो, बैङ्कहरूले ऋण  धितो  राखेर मात्रै प्रवाह गर्नु। दुई तिहाइ भन्दा बढी धितो,घर-जग्गा  नै राखेर ऋण  निकालिन्छ । जसले गर्दा घरजग्गाको मूल्यमा उतारचढाव आउने बित्तिकै धितोको मूल्य परिवर्तन भई कर्जा प्रवाह अस्थिर  हुन पुग्छ  । 

छैटौँ कारण हो,  सहकारीमा आएको समस्या । सहकारीको समस्या अप्रत्यक्ष रूपमा बैङ्कसँग जोडिन्छन् । सहकारीको समस्याले साना बचत कर्ताले बचत फिर्ता नपाएको र साना व्यवसायीले ऋण नपाउँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई बैङ्किङ क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्यो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले देखिएको समस्या तत्काल नभएर पहिले देखिकै समस्या रहेको तर यसको समाधान भने बिस्तारै हुँदै जाने विश्वास गर्छन् राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपाने।

‘गत वर्षको तुलनामा केही सूचांकहरू सकारात्मक भएका छन्। सरकारले पनि पूँजीगत खर्च बढाउँदै गयो भने अहिले देखिएको समस्या लामो समय सम्म जाँदैन’ उनले भने।

कसरी बढाउने कर्जा प्रवाह ?

सरकारले  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। आयोगले समग्र अर्थतन्त्रमा महसुस गरिने गरी  संरचना गत परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले दिएको  पहिलो सुझावमा बैङ्किङ क्षेत्रको ब्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थिर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था त भएको तर अर्को निर्देशनले आधार दर भन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्थाले समस्या निम्त्याएको र यसलाई हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।

बाझिएको नियामकीय व्यवस्था, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम महसुस गर्ने बैङ्किङ क्षेत्र, स्थिर ब्याजदर बारे पर्याप्त जानकारी राख्न नसक्ने निजी क्षेत्रका कारण स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह नभएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने आयोगको सुझाव रहेको देखिन्छ।

कम्तीमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा एकल अङ्कको ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरे उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने उनीहरूको विश्वास देखिन्छ। त्यस्तै घरजग्गा धितो नराखी कर्जा प्रवाह गर्दा  जोखिम हुने तर कर्जा प्रवाह नगर्दा स्टार्टअपहरूलाई लगानी गर्न समस्या भएको भन्दै व्यक्तिगत स्कोरिङका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधारणा समेत अगाडि बढाएको देखिन्छ।

व्यक्तिगत स्कोरिङ भन्नाले व्यक्तिहरूको वित्तीय कारोबार स्थिति र विश्वसनीयताको आधारमा क्रेडिट स्कोरिङ बनाइन्छ।त्यस्तै एक व्यक्ति वा संस्थाले धेरै वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने गरेको हुँदा कर्जा सूचना राख्नु पर्ने अनि बैङ्किङ स्थायित्वको लागि निक्षेप बीमालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। 

ब्याज अनुदान दिने गरी प्रदान गरिने सहुलियत कर्जा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने, बैंकमा तरलता रहेको अवस्थामा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार बोण्ड जारी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई तीन देखि ५ वर्ष स्थिर ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने  लगायतका सुझाव दिएको छ। 

वैशाख २३, २०८२ मंगलबार १९:११:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।