अख्तियारले माधव नेपालको बयान लिएको विषय सासद् झाले संसदमा उठाए
काठमाडौं : पतञ्जलि योगपीठको नाममा जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल बनाउने भन्दै हदबन्दी छुट लिएको जग्गा विक्री गरेर भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको बयानमा सांसद मनिष झाले राजनीतिक प्रतिशोधको शंका गरे।
तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको हदबन्दी छुट दिने र पछि त्यही जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
२०६६ माघ १८ मा माधव कुमार नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये ८८ रोपनी जग्गा विक्री गरेको र सो विक्री मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भएको खुलेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
आयोगले सोही प्रकरणमा केही साता अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बयान लिएको अनलाइनखबर सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो। अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार करिब तीन साताअघि अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले नेपाललाई टंगालस्थित कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको थियो।
सोही समाचारबारे संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद झाले आफ्नो दलको सभापति रवि लामिछानेदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा व्यवहार भएको दाबी गर्दै कतै नेपालमाथि पनि त्यही शृङ्खला अनुसार बयान लिएको हो यो कतै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा भइरहेको त छैन भन्नेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
‘माधवकुमार नेपालज्यूको पनि बयान लिँदैछ भन्ने सुन्दैछौँ। अब के सिके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ?’ सांसद झाले प्रश्न गरे।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसायका लागि सरकारको अनुमतिमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन सक्छ। तर यसरी छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि छुट लिएको हो त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ। हदबन्दी छुट पाएर किनेको जग्गा बेच्न पाइँदैन।
जग्गा हदबन्दी छुट र विक्री गर्ने अनुमति पनि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले दिएर भ्रष्टाचार भएको शंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। तर नेपालले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका थिए।
नेपाल ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समेत जोडिएका थिए। उनको बयान पनि भयो। तर प्रतिवादी बनाइएन। उनीसँगै बाबुराम भट्टराई समेत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका थिए।
वैशाख २३, २०८२ मंगलबार १५:१०:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
