अध्ययन गरे उपचार, गर्दैछन् भ्रष्टाचार : मन्त्रीको रोजाइ  ‘भनेको मान्ने, टेन्डर हान्ने’

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक साताभित्रमा विशेष अदालतमा लगेको दुई भ्रष्टाचार मुद्दामा एक चिकित्सकसहित ११ जना स्वास्थ्य कर्मचारी  प्रतिवादी बने। पहिलो मुद्दा स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी थियो भने अर्को अस्पतालको भवन निर्माण।

खरिद प्रकरणमा डा. श्रवणकुमार मिश्रसहित १६ जना प्रतिवादी बने। यसमा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधि पनि छन्। आइतबार मात्रै पर्साको वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सञ्जय कुमार ठाकुरलगायत विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्यो।

चिकित्सकहरू प्रायः विवादमा कमै आउँछन्। विवादै भयो भने पनि उपचाररत पक्षका आफन्तले 'उपचारमा हेलचेक्र्याइँ' गरेको आरोपमा मात्रै हो। यो साता चिकित्सक अनियमिततामै तानिएर विशेष अदालतमा मुद्दै दर्ता भयो। ती हुन् डा. सञ्जय ठाकुर। फिजिसियन रहेका उनी नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष भवन निर्माण र 'इन्टरलक ब्लक' बिछ्याउने सम्बन्धी ठेक्काको मिलेमतोमा जोडिए। अस्पताललाई एक करोड ८४ लाख ३८ हजार नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनायो।

भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपित डा. ठाकुर केही समयअघि मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवसमेत भएका थिए। उनी हाल वीर अस्पतालमा छन्। उनी भ्रष्टाचारमा तानिनुको कारण अस्पतालमा बिरामीको औषधि उपचारमा खटिनुको साटो प्रशासनतिर कामतिर लाग्नु।

उनी चिकित्सक भए पनि पछिल्लो अधिकांश समय चिकित्सकीय काममा भन्दा आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा खटिएका थिए। फिजिसियन (इन्टरनल मेडिसिन विशेषज्ञ) डा. ठाकुर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत भएका थिए। उनी राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताललगायतमा प्रमुखकै भूमिकामा बसे।

यसरी हेर्दा डा. ठाकुर चिकित्सकीय अभ्यासमा भन्दा पटक-पटक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख भएर लामो समय प्रशासनिक तथा आर्थिक काममा संलग्न रहेको देखिन्छ। अन्तमा नारायणी अस्पतालको नेतृत्वमा रहँदा भवन बनाउँदा अनियमितता गरेको भ्रष्टाचारको प्रतिवादी बन्न पुगे उनी।

मधेसकै अर्को मुद्दा,

नारायणी अस्पतालको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषयमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ठ्याक्कै एक हप्ताअघि आइतबार मधेसमा भएको खरिदको विषयमा अर्को मुद्दा दायर भयो।

मधेस प्रदेशको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि आवश्यक भन्दै गरेको स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिदमा मिलेमतो गरेर ५२ करोडको भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित वैशाख १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वटा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको चार ठेक्काको मुद्दामा कुल ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी छ भने सचिवदेखि सामान आपूर्तिकर्तासहित १६ जनालाई आरोपी बनायो। त्यसमा १० जना स्वास्थ्यकर्मी नै छन्। मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रलगायतका छन्।

अहिले अर्का चिकित्सक खरिद विवादमा छन् डा. चुमनलाल दास। उनी नारायणी अस्पतालले अगाडि बढाएको सात करोड ८६ लाखमा 'ओटी सेटअप' सम्बन्धी मेसिनको टेन्डरको मिलेमतोमा जोडिएका छन्। डा. चुमनलाललाई स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले नारायणीको प्रमुख बनाएर पठाएका हुन्।

'मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ (एमपीएच)' अध्ययन गरेका उनको इतिहास पनि अस्पतालको प्रमुख नै बढी देखिन्छ। डा. चुमन तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङ, सङ्खुवासभा, रौतहट, उदयपुर, तेह्रथुम, सिराहा र जिल्ला अस्पताल धनकुटाको प्रमुख भएको देखिन्छ।

उनी राजविराजको गजेन्द्र नारायणसिंह सगरमाथा अस्पताल, कोशी अस्पतालको प्रमुख भएका थिए। टेकुस्थित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको निर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुख हुँदै उनी नारायणी पुगेर खरिद मिलेमतोमा जोडिए।

उपचार छोडेर खरिदमा केन्द्रित

चाहे स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखा होस् वा अस्पतालमा नै किन नहोस्। केही चिकित्सकहरू उपचारमा भन्दा अस्पतालको नेतृत्वमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। अस्पतालको सबै प्रशासनिक जिम्मा लिएर प्रमुख भएका उनीहरू कोही स्वास्थ्य उपकरण मिलेमतोमा जोडिने गरेका छन् त कोही भवनजस्तो पक्षमा।

प्रशासनिक काम गराउन स्वास्थ्य सेवामा अलग समूह नरहेको होइन। तर ती समूहका भन्दा अधिकांश चिकित्सक जो उपचारको अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो उनीहरू नै प्रशासनतिर लागेका छन् र ती अधिकांश बदनाम भएका छन्।

उदाहरणका रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा हेरौँ।

हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापनको निर्देशकमा डा. पवनजंग रायमाझी छन्। उनी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन्। अध्ययन र अनुभवको दृष्टिले उनी अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिनुपर्ने हो। तर, डा. रायमाझी व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सङ्गठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवाको हेई (हेल्थ इन्स्पेक्शन) समूहको ११औँ तहको तीन ठाउँमा दरबन्दी छ। सङ्गठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य सेवाको हेई समूहको ११औँ तहको कर्मचारी निर्देशक (प्रमुख) हुने व्यवस्था छ।

तर, डा. रायमाझी यो समूहका होइनन्। यसले उनलाई दरबन्दी विपरीत मन्त्रीले सरुवा गरेर पठाएको प्रस्टै हुन्छ। उनलाई प्रदीप पौडेलले नै महाशाखा लगेका हुन्।

महाशाखाको निर्देशक हुन योग्य दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नभएका होइनन्। तर, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीलाई त्यहाँ आउनै दिइँदैन। व्यवस्थापन महाशाखामा दरबन्दीबाहिरकालाई पठाउने समस्या नयाँ भने होइन।

निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा पनि अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। डा. थापाअघिका महाशाखाको जनरल हेल्थ सर्भिसेज (जहेस) समूहका जनरल प्राक्टिसनर (जिपी) डा. सर्वेश शर्मा महाशाखा निर्देशक थिए। डा. शर्माभन्दा अघि महाशाखाको निर्देशक थिए डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी। उनी पनि अर्थोपेडिक सर्जन हुन्।

लामै समय विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा (खरिद शाखा प्रमुख) भएका डा. सुरेन्द्र चौरासिया पनि त्यहाँ दरबन्दी नै थिएन। तर अधिकांश मन्त्रीको प्रिय उनी नै रहे। उनी निरन्तर खरिद विवादमा परि पनि सरुवा भएन।

पौडेलले उनको सरुवा गरे। त्यहाँ आएका दया पन्त आए। चौरासियाको विभागअन्तर्गतकै नर्सिङ महाशाखामा सरुवा भए पनि विभागको खरिदमा उनको प्रभाव उस्तै देखिन्छ अहिले पनि।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले गेटाको प्रमुख बनाएर पठाएका डा. प्रमोद यादव सर्जन हुन्। उनी गेटा गए लगत्तै खरिदमा केन्द्रित भए। ठेक्का पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रतिष्पर्धा गराउनुको साटो निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा काम गर्दा डा. यादव गए लगत्तै विवादमा तानिए। खरिद शिर्षकमै नभएका सामानको बोलपत्र गर्नेदेखि लिएर स्पेशिफिकेशनमै निश्चित कम्पनीको मोडल नम्बर राख्नेसम्मका हर्कत देखिए उनका।

उनी पटक-पटक अस्पतालको नेतृत्वमा रुचि राख्ने चिकित्सक नै हुन्। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, दुई पटक राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको प्रमुख भइसकेका छन् उनी। डा. यादवअघि गेटाको प्रमुख ११औँ तहका डा. अशोक श्रीपाइली थिए। खरिदलाई मिलेमतोमा अगाडि बढाउन आएको दबाब थेग्न नसकेर उनले कार्यकाल नसकी विदा मागे।

यादव निजामती अस्पतालको प्रमुख हुने दौडमा थिए। तर सकेनन्। अनि अनि मन्त्री पौडेलको रोजाइमा परे उनै। 

प्रशासनमा अर्थोपेडिक सर्जनको दबदबा 

यो समस्या केन्द्रको विभागको मात्रै होइन, देशभरिकै अस्पतालको अवस्था उस्तै छ। चिकित्सकीय जिम्मेवारीका लागि स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकाको प्रशासनप्रतिको मोह बढ्दै गएको देखिन्छ। मन्त्रीको रोजाइमा पनि विषय विज्ञको आधारमा होइन, जसले आफू अनुकूल काम गर्छ उसैलाई पठाउने देखियो।

यसले एकातिर विज्ञ चिकित्सक चिकित्सकीय अभ्यासमा भन्दा प्रशासनिक काममै अलमलिए भए। उपचार सेवा पाउनेहरू वञ्चित हुने भए। अर्कोतिर अनुभवै नभएको खरिद, निर्माणलगायतका आर्थिक पक्ष जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा केही त्रुटिका कारण विवादमा आउँछन्, अधिकांश बदमासीका कारण।

चिकित्सकहरूबिच पनि विषयगत आधारमा हेर्दा प्रशासनिक काममा रुचि देखाउनेहरूमा अर्थोपेडिक सर्जनहरू बढी देखिन्छन्। विभागमा पनि त्यही समूहका चिकित्सक जाने गरेका छन्। भरतपुर र गेटा अस्पतालमा पनि अर्थोपेडिक सर्जन नै अस्पतालको प्रमुख छन्।

अर्थोपेडिक सर्जन डा. रुद्र मरासिनी लामै समय पटक-पटक प्रशासनिक काममा खटिएर बल्ल दरबन्दीअनुसारको ट्रमा सेन्टरमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका छन्। उनी प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहँदा खरिद विवादबाट जोगिन सकेनन्। ट्रमामा आएका डा. बद्री रिजाल अर्थोपेडिक सर्जनै हुन्।

गेटाको प्रमुख भएका डा. विप्लव सापकोटा पनि अर्थोपेडिक सर्जन नै हुन्। गत वर्ष गेटाले पाएको करिब ८० मध्ये ६६ करोडको सामग्रीमध्ये अधिकांश खरिदमा उनी विवादमा तानिएका थिए।

उता भरतपुर अस्पतालका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि अर्थोपेडिक सर्जन नै हुन्। उनी पटक–पटक अस्पतालको नेतृत्वमा रहन्छन्। अनि उनी निरन्तर मिलेमतोमा हुने खरिदमा तानिइरहन्छन्।

नेपालगन्जको भेरी अस्पतालको प्रमुखमा ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट युवा चिकित्सक डा. नीराजन सुवेदी छन्। युवा चिकित्सक डा. सुवेदी भेरीमा गए लगत्तै खरिद विवादमा तानिए। भेरी अस्पतालले अगाडि बढाएको करिब एक करोडको पाँच सेट 'इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट' लगायतको खरिद शङ्कास्पद देखिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुरु गरेको छानबिन सकिएको छैन।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा डा. इन्द्र ढकाल छन्। उनी पनि अर्थोपेडिक सर्जन हुन्। अस्पतालले करिब १४ करोड १३ लाखमा एमआरआई किन्न अगाडि बढाएको प्रक्रियामा मिलेमतो देखिएपछि उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेपछि टेन्डर रद्द गरेर रि-टेन्डर गरेका थिए। रि-टेन्डरमा पनि उही समस्या देखियो।

नेतृत्वको छनौट : भनेको मान्ने, टेन्डर हान्ने

यो समस्या प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि सुरु भएको होइन। स्वास्थ्यमा दरबन्दी र अनुभवभन्दा भनेको मान्नेलाई जिम्मेवारी दिने रोग पुरानै हो। मोहन बस्नेत, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, उपेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, भानुभक्त ढकाल जो-जो स्वास्थ्यमन्त्री भए उनीहरूले पनि यस्तै गरे। उनीहरूको रोजाइमा चुस्त व्यवस्थापनको क्षमता भएका हैन आफूले भने अनुसार निश्चित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीका सप्लायर्सको हितमा काम गर्नेहरू नै परे।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब चार अर्ब ३६ करोडको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको टेन्डर गरेको थियो। अधिकांश मिलेमतोमै किनियो। उनीपछि आएका उपेन्द्र यादव र प्रदीप यादवले बाँकी रहेका टेन्डरको प्रक्रियामा बस्नेतकै शैली अपनाए। 

परिवर्तन र सुधार गर्छु भन्ने मन्त्रीले चाहेमा यो सुधारै गर्न नसक्ने समस्या पनि होइन। युवा सांसद पौडेल मन्त्री नियुक्त भएपछि स्वास्थ्यको संरचना सुधार्ने दाबी पनि गरे। तर कर्मचारी प्रशासनमा व्यक्ति बदले,  सरुवाको मापदण्ड र प्राथमिकता बदलेनन्।  जसको नतिजा हिजोका मन्त्रीहरूको पालामा जसरी स्वास्थ्यका खरिदमा मिलेमतो देखिन्थ्यो यो पालि पनि उस्तै देखियो। घटेन, बरु बढे।

प्रदीप पौडेलले पनि यसअगाडिका तीन स्वास्थ्यमन्त्रीले जसरी अपारदर्शी खरिदलाई संस्थागत गरेका थिए, त्यस्तै गरे। जहाँ-जहाँ खरिद निस्कियो अधिकांशमा मिलेमतो नै देखिइरहेको छ। अस्पताल प्रशासनको जिम्मेवारी लिएर गएका प्रौढदेखि युवा चिकित्सकसम्म मिलेमतोमा घोलमा घोलिएर बदनाम भइरहेका छन्।

समस्या कसले समाधान गर्ला !

स्वास्थ्य प्रशासनमा काम गर्नकै लागि जनस्वास्थ्यतर्फको दरबन्दी छ नै। उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सकीय भन्दा पनि जनस्वास्थ्य र प्रशासकीय व्यवस्थापन हो। तर अधिकांश यस्ता दरबन्दीमा चिकित्सकीय अभ्यास गर्नेहरू नै हाबी देखिन्छन्।

यसले एकातिर उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने चिकित्सक पन्जा कसरी किन्ने, टेबल कता राख्ने, कुन मेसिन किन्ने भन्ने खालको जिम्मेवारी लाग्दा उपचार जनशक्तिमै नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। अर्कोतिर प्रशासन, आर्थिक लेखा व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रियाको अनुभव नहुँदा अधिकांश चिकित्सक बदनाम भइरहेका छन्। केही अस्पतालमा बिरामी हेर्न जानुको साटो तारेख धाउन अदालत गइरहेका छन्।

यो समस्या समाधानै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको हो त? जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रा. डा. शरद वन्त विशेष गरी केन्द्रीय तहका अस्पताल व्यवस्थापनको नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन (हेल्थ सर्भिस म्यानेजमेन्ट) विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिले गर्नु उचित हुने बताउँछन्।

व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा सिपको कमीले गर्दा खरिद लगायतमा त्रुटि भएको रहेछ भने यस्तो विषय अध्ययन गरेका कर्मचारीले अस्पतालको व्यवस्थापन गरेको खण्डमा त्रुटि घटाउन सहज हुने उनले बताए। अस्पतालको व्यवस्थापकीय तहमा चिकित्सक नै खटाउन जरुरी नरहेको उनको सुझाव छ। 

चिकित्सकबाहेकले व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दा उनीहरूको मातहतमा बस्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक समस्या मात्र रहेको उनले बताए। 'चिकित्सकलाई पनि व्यवस्थापनको ज्ञान तथा सिप छ भने आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्नै हुन्न भन्ने हैन,' डा. वन्तले भने, 'तर चिकित्सकहरू अस्पतालको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खटिने समय बिरामीको उपचारात्मक सेवामा नै खर्च गर्नु नै राम्रो हो।'

पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले खरिद लगायतका विवाद कम गर्न स्वास्थ्य प्रशासनमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई नेतृत्व दिन सकिने बताए।

'जानकार र अनुभवीले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा खरिद लगायत आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा काम गरेको खण्डमा खरिद विवाद कम हुन सक्छ,' उनले भने, 'नियत नै खरिद सेटिङ गर्ने रहेछ भने अर्कै कुरा हो, नत्र एक थरी दक्षता भएका चिकित्सकलाई अर्को प्रकृतिको जिम्मेवारी दिँदा यस किसिमको समस्या हुन सक्छ।'

भ्रष्टाचारमा फस्ने अनौठो रहर

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, सरकारी कर्मचारीदेखि सप्लायर्स कम्पनीको सञ्चालकसम्म प्रतिवादी बने।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ,  प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्रसँगै वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीष्ट मन मोहन मिश्र पनि प्रतिवादी भए।

ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, माइक्रोबायोलोजिष्ट जितेन्द्र कुमार साह र अमरेन्द्र कुमार मिश्र,  उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेश कुमार मण्डल समेत प्रतिवादी भएको मुद्दामा सबैभन्दा कम बिगो नै २१ करोडको छ।

उपकरण खरिद मिलेमतोमा राजनीतिक तहका नेतृत्वको संलग्नता नै हुन्छ भन्ने हैन। बदनियत भएका खरिद प्रमुखले पनि मिलेमतो गरेका छन्। तर त्यसले संगठित आकार लिन सक्दैन। छिटपुटमै सीमित हुन्छ।

किनकि मिलेमतो खरिदको विपक्षमा नेतृत्व रहेको हकमा त्यस्तो बदमासी खुलेसँगै तत्काल सरुवा गर्न सक्छन्। तर स्वास्थ्य उपकरण र खरिदमा जुन तहको संगठित जालो फैलिएको छ त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना सम्भव देखिन्न।

अख्तियारले मधेस प्रदेशमा जुन तहको अनियमितता देखायो त्यो निकै संगठित देखिन्छ। तर न मन्त्रालयका मन्त्री परे न त मुख्यमन्त्री कतै जोडिए। कारण हो खरिद कानुन।

खरिद कानुनले निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी उपस्थिति उल्लेख गरेको छैन। मन्त्रीले कुनै खरिदमा पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। २० करोड माथिको खरिदको हकमा सचिवसम्म तानिन्छन्। त्यसैले मधेसको मुद्दा जाँदा मन्त्री लगायतको राजनीतिक नेतृत्व तानिएनन्।

अहिले विभाग होस् या मन्त्रालय होस् त्यसको खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान भएर मुद्दा गएको अवस्थामा हुने पनि यही हो। मन्त्रीको निर्देशनमा काम भए पनि अनुसन्धानमा मन्त्री तानिँदैनन्। किनकि खरिद प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्न।

अनि सामान्य कर्मचारीले बिगोको भार बोक्दा राजनीतिक नेतृत्व प्राय जोगिन्छन्। योबारे कर्मचारीहरू जानकार नभएका हैनन्। तै पनि मिलेमतोमै रमाउँछन्।

वैशाख २२, २०८२ सोमबार २१:०७:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।