राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ : राष्ट्रपति

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच नभए लोकतन्त्र संस्थागत नहुने बताएका छन्। 

उनले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले व्यापकता पाउँदै आएको बताए। 

राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रुपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ।’ 

जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव नहुने धारणा उनले व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ, जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा  नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्न’, उनले भने। 

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको कामकारवाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यहरूले संरक्षण गरेको बताए।  

पारदर्शिता र जवाफदेहिता सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो। उनले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले वेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहिनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्नेछ भने।

सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारवाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्यांकन गराउने भन्दै उनले यसबाट नै सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने बताए।
 

वैशाख २२, २०८२ सोमबार १७:३७:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।