कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अनुदानकाे भर, जम्बो सचिवालय बनाउन छैन डर

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यले राज्यकोष बाट सुविधा पाउने गरी १६ सदस्यीय जम्बो सचिवालय बनाएका छन्।

उनले आन्तरिक स्रोतको कमजोर जगका बीच घाटाको बजेट ल्याउँदै आएको सरकारले आर्थिक मितव्ययिता र अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्य कोषबाट तलब सुविधा पाउने गरी १६ सदस्यीय जम्बो सचिवालय बनाए।

अहिले प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नपुग्ने अवस्था छ। बजेट देखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन अनुदानकै भर पर्नुपर्छ। तर राज्य सञ्चालकहरूले आफू अनुकूल कानुन बनाउँदै राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी अनावश्यक सचिवालय बनाए।
 
आ.व. २०८०/०८१ मा प्रदेशले १ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख आम्दानी गरेको थियो। तर खर्च भने ९ अर्ब ६५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बतायो। यस बाट प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको असन्तुलन चित्र स्पष्ट देखिन्छ।

सधैं ऋणको भारी बोकेर सरकार सञ्चालन गर्नेले राज्यले कानुनतः दिने सुविधा त्यागेर  नैतिकता देखाउन भने सकेका छैनन्। 

 

सचिवालयमा को छन्  ? कति बुझ्छन् तलब ? 

हुन त यस अघिल्ला मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले जम्बो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् बनाएको इतिहास लेखाइसकेका छन् । तर, अहिलेका मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि केसीकै हाराहारीमा सचिवालय बनाए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रमुख राजनीतिकमा सल्लाहकार बर्दियाका लक्ष्मणराज ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेका छन्। उनलाई मासिक ८० हजार तलब दिने गरी आचार्यले नियुक्त गरेका हुन। उनलाई राज्यमन्त्री सरह सेवा प्रदेश सरकारले दिएको छ।

त्यस्तै ६४ हजार ८ सय तलब सुविधा पाउने गरी आचार्यले जनसम्पर्क सल्लाहाकारको रुपमा डा.रामबहादुर राउतलाई नियुक्त गरेका छन्।  स्वकीय सचिवमा कुशल भुसाल रहेका छन्। उनको मासिक तलब सुविधा ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ छ। 

यसैगरी स्वकीय अधिकृतमा प्रदीप नेपाली र लेखनाथ खनाललाई नियुक्त गरेका छन्। उनीहरू दुवैले ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ राज्यबाट तलब सुविधा बुझ्छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयमा ४ जना विज्ञ छन्। जीवन अर्याल पूर्वाधार विज्ञ, ग्रामिण विकास विज्ञ युवराज घिमिरे, अर्थ विज्ञ ईश्वरी प्रसाद आचार्य र शिक्षा विकास विज्ञ दल बहादुर गुरुङ। यी चार जनाले राज्यबाट ६० हजार ४९० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा दशरथ घिमिरे नियुक्त भएका छन्। उनको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब छ।

फोटो ग्राफरको रुपमा विष्णु घिमिरे नियुक्त भएका छन्। उनले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। यसैगरी कम्प्युटर अपरेटरमा गिरीबाबु खनाल, कार्यालय सहयोगीमा लक्ष्मी पाण्डे र भेषराज पौडेललाई नियुक्त गरेका छन्। कम्प्युटर अपरेटर दुवैले मासिक ३४-३४ हजार तथा कार्यालय सहयोगीले २४ हजार ७०२ तलब बुझ्छन् ।

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यको निजी सचिवालयतर्फ २ जना रहेका छन्। निजी स्वकीय सचिवमा प्रेम गौतम र अधिकृतमा भिम खनाल रहेका छन्। यी सचिवालयका लागि मात्र राज्यले मासिक ६ लाख भन्दा बढि भार व्यहोर्नुपरेको छ।

 

आसेपासेलाई भर्ती गर्न पटक-पटक ऐन संशोधन

आवश्यकता भन्दा पनि निर्वाचनमा सहयोग गरेका आसेपासेलाई राज्यबाट तलब खुवाउने गरी सचिवालयमा भर्ती गर्नु नौली रहेन।

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सचिवालयमा अनावश्यक पद सिर्जना गर्न ऐन नै संशोधन गरिँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने गरी कानुन बनाइएको थियो।

उक्त ऐन अनुसार स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत २ जना, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ७ सदस्यीय सचिवालय रहने व्यवस्था थियो। उक्त ऐनलाई पहिलो पटक २०७६ सालमा मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा सुविधा बढाइएको थियो।

यस्तै २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप गर्ने र उनीहरूको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह हुने कानुन बनाइयो ।

 यस्तै २०७८ कार्तिकमा सो ऐनलाई संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्न मिल्ने बनाइयो । 

२०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० वैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन, संशोधन गरिएको थियो।

 

विज्ञ भन्छन्-  अनावश्यक सचिवालय बनाउनुको औचित्य छैन

अनावश्यक राज्यलाई व्यय पार्ने गरी जम्बो सचिवालय बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको नरहेको सुशासनका जानकारहरू बताउँछन् । सुशासन विद् खेमराज रेग्मी नियुक्तिका सवालमा नेताले विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नियुक्ति दिने गरेकाले सिंगो राज्य संयन्त्रनै आलोचित हुँदै गएको बताउँछन्।

‘संविधानले अधिकार दिएको छ। ऐन नै बनाउन अधिकार दिएको छ। तर त्यो विवेकसंवत हुनुपर्यो। विवेक नपुर्याइ गर्ने निर्णय विवादस्पद हुन्छन्’ उनले भने। 

उनले नियुक्ति प्राप्त गर्ने स्वयंम व्यक्तिले नैतिकता, जिम्मेवारीपन, विवेक देखाउन नसकेको बताए। ‘अनावश्यक खर्च राज्यले आर्थिक भार मात्र हो। देखावटी विज्ञ आसेपासे पोस्न बाहेक केही होइन’ उनले भने।

वैशाख २१, २०८२ आइतबार ०९:२२:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।