निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिनेसहित चार बुँदे सहमतिसँगै टुङ्गियो आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन

काठमाडौँ : सरकार र आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकबीच निर्वाह भत्ताबारे विवाद सहमतिमा टुङ्गिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच शनिवार मन्त्रालयमा चार बुँदे सहमति भएको हो।

मन्त्रालयका तर्फबाट डा भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गत माघ २५ गते गरेको निर्णयबमोजिम निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सबै आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।

आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेत सहमति भएको छ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीको एकीकृत रूपमा ‘म्याचिङ’ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने र चिकित्सकहरू नियमित कार्यमा फर्कने सहमति भएको छ।

सहमति भएसँगै आवासीय चिकित्सकले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता भएको छ।

वैशाख २१, २०८२ आइतबार ००:२७:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।