मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १० रुपैयाँ !

कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (साविक शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तारका कारण विस्थापित ६०४ परिवारले माेबाइल र टर्च चार्ज गरेको १०-१० रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन्।

२०६४ देखि छाप्रा बनाएर निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा पर्ने ढक्का शिविरमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूका लागि आधारभूत सुविधा समेत छैन। कोर एरिया भएकाले स्थानीय तहले त्यहाँ आधारभूत सुविधा समेत पुर्याउन सकेको छैन।

‘निकुञ्जले सोलार जडान गर्न पनि अनुमति दिएको छैन। हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा चान्देउ जान्छौं, त्यहाँ १०-१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ’, शिविरवासी रामदास चौधरी भन्छन्।

विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ भने धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न समेत निकुञ्जको अनुमति चाहिले गरेको अर्का स्थानीय मोतिलाल डगौरा भन्छन्। नागरिकता भएर पनि अनागरिकको जीवन बाँचिरहेको उनको गुनासो छ।

सङ्कटकालका बेला विसं २०५८ मा आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित भएका परिवार अझै पनि जङ्गल, खोला र नदी किनारमा झुपडीमा बस्न बाध्य छन्। ढक्कासहित जिल्लाका १७ स्थानमा यस्ता शिविर छन्।

सरकारले आरक्षपीडितको पुनःस्थापनाका लागि अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ। तर, समस्या समाधान भएको छैन।

‘२३ वर्षदेखि हामी पीडामा छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, शौचालय केही छैन’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारी भन्छन्।

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना पनि समस्या स्वीकार्छन् तर समाधान गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘सोलार जडानको प्रयास गर्यौं, तर निकुञ्ज प्रशासनले अनुमति दिएन। कोर एरियामा परेकाले सेवा विस्तार गर्न सकिएको छैन’, रानाले बताए।

विसं २०३१ मा १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र रहेको आरक्षको विस्तार पछि क्षेत्रफल ३०५ वर्गकिलोमिटर पुगेको थियो।

वैशाख २०, २०८२ शनिबार १४:११:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।