नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्र अझै एक वर्ष पुरानै अवस्थामा रहने संकेत

काठमाडौं : यसपटक पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ‘आहा!’ भन्ने खालका उल्लेखनीय र प्रभावकारी विषय समेटिएको देखिएन।

शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि नयाँ र परिणाममुखी योजना समावेश गरिएको छैन। प्रस्तुत कार्यक्रम हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष पनि उल्लेखनीय सुधारको अपेक्षा गर्न कठिन देखिन्छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सबै स्वास्थ्य सहायता तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवासँग आबद्ध गर्ने, बीमा कार्यक्रम पुनःसंरचना गरी दिगो बनाउने जस्ता विषय उल्लेख गरे।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ।”

गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमामार्फत हुने व्यवस्था गर्न ‘सुविधा थैली’ परिमार्जन गरिने र सेवाको सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बीमा बोर्डको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ। साथै, बीमा प्रणालीमाथिको भार कम गर्न सरकारद्वारा प्रदान गरिने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू बीमा प्रणालीमा समेटिने बताइएको छ।

छरिएर रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै स्रोत अभावको समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।

बीमा प्रणाली एकीकृत गर्नु सकारात्मक कुरा हो। तर, वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नै संकटमा परेको अवस्थामा अन्य सहुलियत कार्यक्रमहरू खारेज गरी बीमामै सीमित गरिनु उचित व्यवस्थापनबिना बिरामीले पाउँदै आएको सेवाबाट बञ्चित हुने जोखिम निम्तिन सक्छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि ठूला चुनौतीहरू देखिन्छन्।

साथै, सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने र नागरिक एप सुधार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यद्यपि, यो महत्वाकांक्षी योजना तात्कालिक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन देखिन्छ। अनलाइन प्रणालीका नाममा प्रविधिजन्य खरिदहरूमा अनियमितताको जोखिम पनि उत्तिकै छ।

रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गर्दै स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधताको ह्रास न्यूनीकरण गरिने भनिए पनि यो विषय नौलो होइन।

‘निरोगी नेपाल अभियान’ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाइने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत सेवा प्रदान गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, जनसंख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिने जस्ता विषय पनि संविधानअनुसार गर्नैपर्ने नियमित प्रकृतिका हुन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि ‘संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन’ र ‘राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण ऐन’ तर्जुमा गरिने जनाइएको छ।

सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार केन्द्र र मुटुरोग सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार र प्रत्येक वर्ष फागुनलाई ‘नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना’ घोषणा गरिने योजना समेत नियमित प्रकृतिका हुन्।

क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने, एचपीभी खोप तथा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा प्रदान गरिने भनिएको छ — जुन कार्यक्रम पहिल्यै सुरु भइसकेका हुन्।

काठमाडौंमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने विषय प्रस्तुत गरिएको छ, तर सो विषयमा अध्ययन प्रक्रिया पहिल्यैबाट अघि बढिरहेको छ।

‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भनिए पनि यसको अवधारणा अस्पष्ट छ। त्यसैगरी, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षण दिने योजना नयाँ नभई निरन्तरता हो।

सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा प्रवर्धन गर्न विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भनिए पनि आयुर्वेदका विद्यमान संस्थाहरू जस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, कीर्तिपुरस्थित अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रहरू नै प्राथमिकतामा नपरेका अवस्थामा नयाँ प्रतिष्ठान खोल्ने विषय सन्तुलित देखिँदैन।

संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाइने, जलवायुजन्य स्वास्थ्य चुनौती समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट स्थापना गरिने भनिएको छ।

त्यस्तै, जनसंख्या वृद्धिदर पुनःस्थापनातिर झर्न नदिन नीति तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिकीय दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोडिने योजना पनि प्रस्तुत छ।

समग्रमा हेर्दा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकता पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएका दस्तावेज जस्तो मात्रै देखिन्छ।  स्वास्थ्य क्षेत्रको दूरगामी सुधारका लागि आवश्यक ठोस र परिणाममुखी योजनाका लागि भने अझै कुर्नैपर्ने देखिएको छ।

वैशाख १९, २०८२ शुक्रबार २१:५८:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।