नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षा क्षेत्र : प्रविधिमैत्रीदेखि नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका पुरानै कार्यक्रम

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक सुरक्षा, सीमा नियन्त्रण, साइबर अपराध नियन्त्रण र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अधिकांश बुँदाहरू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कै दोहोरिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रविधिमैत्री र दक्ष बनाई राष्ट्रिय सुरक्षामा अझ बलियो बनाउने घोषणा गरिएको छ।

सुरक्षाकर्मीहरूको संगठन, तालिम, पूर्वाधार तथा सेवा सुविधामा सुधार गरिने, सेनाको आवास, तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य सेवा लगायतका पूर्वाधारहरू विस्तार गरिने र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति प्रभावकारी बनाउने यस वर्ष पनि उल्लेख छ। सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने गत वर्षकै कार्यक्रम हो। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि सुधारमा भने प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिँदैन। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायलाई सुदृढ पार्ने, आधुनिक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था तथा प्रविधिको प्रयोग बढाउने,राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने गत वर्षकै योजना हो।

आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा रहेको राष्ट्रिय सेवा दललाई सुदूर र सीमावर्ती विद्यालयहरूमा विस्तार गरी राष्ट्रप्रतिको समर्पणशील युवा तयार पार्ने योजना  यस पटक पनि छुटेन। 

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका बुँदाहरू

साइबर अपराध नियन्त्रणमा विशेष ध्यान

बढ्दो साइबर अपराध, लागूपदार्थ दुर्व्यसन, आत्महत्या, महिला तथा बालबालिका विरुद्धका हिंसा, र मानव बेचबिखनजस्ता अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विशेष रणनीति ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ। अपराध अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक प्रविधिको प्रयोग बढाइने र अनुसन्धान संयन्त्रहरूलाई उच्च प्रविधिबाट सुसज्जित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

रक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा रक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाको घोषणासँगै सुरक्षासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति, तालिम र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कानुन सुधार र एकीकरण

नीति तथा कार्यक्रममा संसद् पुगिसकेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन तथा एकीकरण गरी सुधार गरिने समेत उल्लेख छ। सुरक्षा निकायहरूको सेवा सर्त, अधिकार, दायरा तथा अनुसन्धानात्मक प्रावधानलाई आधुनिक आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ।

सीमामा कडाइ : सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति थप बलियो

सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना विस्तार गरिने, जनसहभागिता, स्थानीय संयन्त्र र प्रविधिको समन्वयमा सीमामा हुने अपराध नियन्त्रणमा जोड दिइने र स्मार्ट निगरानी टावर, ड्रोन, प्रविधिमैत्री सुरक्षा पोस्ट लगायत उपायहरू अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अध्यागमन प्रणाली सुधार र डिजिटल परिचयपत्र

सीमामा हुने आवतजावत नियमन गर्न अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र पारदर्शी बनाइने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सरकारी सेवाको आधार बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा संयन्त्र

भूकम्प, पहिरो, बाढी, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्‌हरूमा सुरक्षानिकायहरूको भूमिका सशक्त बनाउन तालिम, पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरिने र राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

वैशाख १९, २०८२ शुक्रबार १७:१७:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।