भैँसी चराउने र माछा पाल्ने ठाउँ बन्यो गौतमबुद्ध विमानस्थल, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा व्यवसायी निराश

भैँसी चराउने र माछा पाल्ने ठाउँ बन्यो गौतमबुद्ध विमानस्थल, नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा व्यवसायी निराश

बुटवल : ‘भैरहवामा आवश्यकभन्दा २५० विघा बढी जमिन अधिग्रहण भएको छ, जसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको छ। अहिले विमानस्थल परिसरमा भैँसी चरिरहेका छन्, माछापालन भइरहेको छ।’

यो भनाइ गत वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले राखेका हुन्। सांसद आलेको कथनजस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा भैँसी चरिरहेको दृश्य देखिन्छ।

उद्घाटन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँ नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन। कुल ४० अर्ब लगानीमा निर्मित यो विमानस्थलमा तीन वर्षको अवधिमा केही आन्तरिक र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मात्र भएका छन्। विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आएको भए, दैनिक सयौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना थियो, जसले रुपन्देही र आसपासका क्षेत्र गुल्जार बन्थे।

काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मर्मत कार्य चलिरहँदा गत कात्तिकमा पाँच अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले भैरहवाबाट उडान सुरू गरेका थिए। दोहाबाट कतार एयरवेज, थाइल्यान्डबाट एयर एसिया, दुबईबाट फ्लाई दुबई, कुवेतबाट जजिरा र स्वदेशी नेपाल एयरलाइन्सले उडान भरेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका थिए।

तर, ती उडानहरू केही हप्तामै बन्द भए। अहिले व्यवसायीहरू विमानस्थल सञ्चालनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नियमित उडान नहुँदा उनीहरूमा चरम निराशा छ। विमानस्थल लक्षित लगानी गरेका कतिपय होटलहरूमा ताला लागिसकेको छ।

सिद्धार्थ सञ्जालका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले विमानस्थलमा केन्द्रित निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी जोखिममा परेको बताए।

‘विमानस्थललाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रबाट अर्बौँ लगानी भएको छ। तर, उडान नहुँदा धेरै व्यवसायीले निर्माण कार्य रोकिसकेका छन्, कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्’, उनले भने।

विमानस्थल आसपास निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका होटल

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख इश्तियाक अहमद खाँले विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि दबाब दिन आन्तरिक उडान र सीमा नाका समेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘यो हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो। अर्बौँ लगानी डुबिसकेकाले अब जसरी पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण, अनुदान र नेपाल सरकारको ४० अर्ब लगानीमा निर्मित यो विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको नगरप्रमुख खाँको आरोप छ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई बाध्यकारी नीति बनाएर भए पनि उडान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

‘उडानका लागि आवश्यक भिसा, मेडिकल, श्रम र बीमा सुविधा रुपन्देहीमै उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तो भए विमान कम्पनीहरू यहाँ आकर्षित हुन्थे, तर सरकारले चासो दिएको छैन’, उनले भने।

विमानस्थल उद्घाटन भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भिसा सेन्टर, मेडिकल, म्यानपावर र बीमा कम्पनीजस्ता आवश्यक सुविधा स्थापना भएका छैनन्। पहिले सञ्चालित केही विमान कम्पनीले काठमाडौंबाट बसमा यात्रु ल्याएर भैरहवाबाट उडान भर्ने गरेका थिए। यस्ता सुविधाको अभावले विमान कम्पनीहरू भैरहवाप्रति आकर्षित नभएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबावु तिवारी स्वीकार्छन्।

‘उडान सधैँ ठप्प रहन्छ भन्ने होइन। हामी विमान कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र नियमित उडानका लागि आग्रह गरेका छौँ। छिट्टै उडान सुचारु हुने आशा छ’, उनले भने।

विमानस्थलको मुख्य उद्देश्य बौद्धमार्गी मुलुकहरूसँग कनेक्टिभिटी बढाएर लुम्बिनीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु हो। तर, उद्घाटनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बौद्धमार्गी मुलुकहरूमा उडान सञ्चालनको कुनै तयारी छैन।

विमान कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण, पार्किङ, सञ्चार, सुरक्षा शुल्क र इन्धनमा छुट दिइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र निराश छ। विमानस्थलमा खटिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भन्सार, अध्यागमन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका चार सयभन्दा बढी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी फुर्सदिला छन्।

दोब्बर जग्गा अधिग्रहणको उपसमितिको ठहर
नियमित उडानको प्रतीक्षामा रहेको निजी क्षेत्रलाई पछिल्लो समय विमानस्थल निर्माणमा भएको जग्गा अधिग्रहणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाउन थालेपछि थप चिन्ता बढेको छ। संसदको लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा आवश्यकभन्दा झन्डै दोब्बर जग्गा अधिग्रहण भएको ठहर गरेको छ।

उपसमितिका अनुसार, विमानस्थल निर्माणमा ८.२२ अर्ब र जग्गा मुआब्जामा २३ अर्ब खर्च भएको छ। ४५० विघा जग्गा पर्याप्त हुनेमा ७०० विघा अधिग्रहण गरिएको छ। साथै, आवश्यक प्राविधिक उपकरण (जस्तै नेभिगेसन र सुरक्षा प्रणाली) को अभावले विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन सुनिश्चित नभएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।

वैशाख १९, २०८२ शुक्रबार १२:२८:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।