प्रत्येक वर्ष एक लाख दक्ष जनशक्ति तयार, तर अवसर नहुँदा विदेश पलायन
काठमाडौं : वैशाख ११ गते एमालेले गरेको शक्ति प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई 'सरकारको चिन्ता नगर्न बरु चुनावको चिन्ता गर्न' निर्देशन दिए।
दिनहुँ 'मिसन ८४' भन्न छुटाउँदैनन्। चुनाव आउन अझै २ वर्ष बाँकी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारलाई कसरी चुस्त बनाउने, बेरोजगार युवालाई कसरी रोजगारी दिने भन्दा पनि ८४ सालमा हुने आम निर्वाचनमा कसरी एमालेलाई जिताउने भन्नेबाहेक कुनै चिन्ता देखिँदैन।
२०७९ सालमा घोषणापत्रमार्फत आम मतदातासमक्ष प्रतिबद्धता गरेका आफ्नै वाचा पूरा गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली ८४ सालको चुनाव भन्दै रगमगीएर हिँडिरहेका छन्। गत निर्वाचनमा वाचा गरेबमोजिम कुनै पनि कार्यक्रम पूरा त के सुरु गर्ने समेत छाँट देखिँदैन।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा हरेक वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो। तर परिणाममा गत वर्ष मात्रै ४ लाख ६० हजार युवा रोजगारीकै लागि विदेशिय। यसले पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले टापटिपे कार्यक्रम बाहेक रोजगारी सिर्जनामा परिणाम देखिनेगरि काम गर्न सकेको देखिँदैन।
तीन दलको पारै तीनतिर
२०७९ सालमा संघीय चुनावमा जानुअघि प्रमुख तीन राजनीतिक दलले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरे। उनीहरूको घोषणापत्रमा कृषिदेखि प्रविधिसम्मका क्षेत्रमा लाखभन्दा बढीलाई रोजगार सिर्जना गर्ने योजनाहरू थिए।
०७९ को चुनावपछिको सरकारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्यो। तीन महिना मात्रै एमालेसँग गठबन्धन टिक्यो। नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भए। अर्थमन्त्री भए कांग्रेसका डा. प्रकाश शरण महत। २०८०/८१ को बजेट उनैले ल्याए। तर बजेटमा चुनावअघि आफैँले घोषणा गरेको रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत देखिएन।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगार सिर्जना गर्ने दाबी गरेको थियो। तर महतले ल्याएको बजेटमा परम्परागत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पैसा छर्ने सिप विकास तालिम र झिना-मसिना कार्यक्रमबाहेक थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेनन्।
यता सत्ता गठबन्धनमा हलचल भइनै रह्यो। माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन टुटेर फेरि एमाले-माओवादीको पुनः गठबन्धन बन्यो। अर्थमन्त्री बने माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन।
माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण खोलेर पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगार दिने बताएको थियो। उनले ल्याएको बजेटमा पनि माओवादीको घोषणा पत्रमा भएका रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिन सकेन। बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणबारे केही उल्लेख भएन।
माओवादी केन्द्र र एमाले गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेसँगै एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री छन्। अर्थमन्त्री पनि एमालेबाटै विष्णु पौडेल छन्। सात बुँदे सहमति गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेका कांग्रेस-एमाले बजेटको तयारीमा छन्। तर अहिलेसम्म दुवैको प्राथमिकतामा रोजगार सिर्जना देखिएको छैन।
अस्वाभाविक बेरोजगारी दर
सामान्यतया ५ प्रतिशतसम्मको बेरोजगारी दरलाई सामान्य नै मानिन्छ। तर नेपालको बेरोजगारी दर १२ प्रतिशतसम्म छ। अझ स्थान, लिङ्ग अनि उमेर समूहअनुसार बेरोजगारी दर फरक-फरक छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार सन् २०१७/१८ सम्ममा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै बेरोजगार रहेको उल्लेख छ। २१.४ प्रतिशत गरिब रहेको यो समूह नै वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैभन्दा ठूलो उमेर समूह हो।
त्यस्तै २५ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका ११.६ प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले नेपालमा अझै बेरोजगारी दर बढायो। यसबीचमा सरकारले कुनै भरपर्दो रोजगार कार्यक्रम ल्याएन। विदेश जाने युवाको संख्या घटेन।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउटसोर्सिङको गति बढेपछि सहजीकरण गर्न सरकारले अध्यादेश ल्यायो। यो सकारात्मक पहल भए पनि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर निर्माणमा भने नतिजामुखी पहल हुन सकेको छैन। विदेशी मुद्रा आर्जनमा केन्द्रित सरकार अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा अझैँ उदार हुन सकेको छैन।
बर्सेनि झन्डै एक लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन
हालैको आर्थिक सुधार उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाएको छ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विकास निर्माणमा योगदान दिन सक्छ। तर, नेपालमा प्राविधिकभन्दा गैर प्राविधिक शिक्षाको उत्पादन बढी छ।
सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। बरु, वैदेशिक रोजगारलाई प्राथमिकता दिइरहँदा उत्पादित जनशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेको छ।
नेपालकै विश्वविद्यालय तथा एकेडेमीबाट उत्पादित जनशक्ति २०२२/२३ मा मात्रै ९७ हजार ५ सय ६४ जना थिए। जसमा प्राविधिक र गैर प्राविधिक गरी दुवै विषय समावेश छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निकालेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषिमा १ हजार ५ सय ९९ ग्र्याजुएट जनशक्ति उत्पादन गर्दा बौद्ध शिक्षामा ७८, शिक्षामा १३ हजार २ सय ३७, इन्जिनियरिङमा ६ हजार ८ सय ३३ जना, वनमा ३ सय ४ छन्।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा १४ हजार ६ सय ४८ जना, व्यवस्थापनमा ३९ हजार ४ सय ९२ जना, फार्मेसीमा ७ हजार २ सय ८५ जना , विज्ञान तथा प्रविधिमा १० हजार ४ सय ७७ जना अनि संस्कृतमा १ सय ५० जना ग्रयाजुइट भएको देखिन्छ। सामान्यतया प्राविधिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति धेरै भए विकास निर्माणमा सहयोगी हुन्छन्। नेपालको ग्र्याजुएट संख्या धेरै गैर प्राविधिक क्षेत्रमा देखिन्छन्।
अहिले नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको तर त्योअनुसार उत्पादन हुन नसकेको देखिन्छ। आर्थिक सुधार उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि प्राविधिक शिक्षण बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
उत्पादनअनुसारको छैन स्वदेशमै काम
सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, पूर्वाधार, र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो पहल गरेको देखिँदैन। बरु, विदेश जाने युवाको सङ्ख्यालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै प्रभावी देखिन्छ।
अझ प्राविधिक क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायनको क्रम अर्को डरलाग्दो अवस्था हो। २०७९ मा मात्रै इन्जिनियरहरूको पलायन संख्या उत्पादित जनशक्तिको ५५ प्रतिशत थियो भने सूचना तथा प्रविधि पढेका १६ हजारमध्ये झन्डै ६ हजार विदेश गए।
स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सकदेखि नर्ससम्मको पलायनको संख्या उस्तै देखिन्छ। बेलायत, अमेरिका अनि क्यानडा जस्ता देशले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दा नर्सहरूको पलायनको क्रम बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसारै ७३ हजार ८ सय दर्ता भएका नर्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशिएका छन्।
२०७८/७९ मा मात्रै कृषि तथा पशुपालन, एभिएसन, निर्माण, मेसिनरी, इलेकट्रोनिक्स, उत्पादन, म्यानेजर, सर्भिस, प्रशासन, सुपरभाइजरलगायतका काममा समेत नेपालीहरू बिदेसिएका छन्। खाडी मुलुकमा पछिल्लो समयमा लेबर काम मात्रै नभएर दक्ष जनशक्ति पनि गइरहेका छन्। त्यसरी अनुमति लिनेको संख्या ३ लाख ४८ हजार ८ सय ६७ थियो।
यसले नेपालमा बेरोजगारी र दक्ष जनशक्तिको पलायन गम्भीर समस्या बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत कमजोरी र प्राथमिकताको अभावले रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना कमजोर बनेको छ। वार्षिक एक लाख दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुँदा पनि तिनको उपयोग स्वदेशमा हुन सकेको छैन।
वैशाख १८, २०८२ बिहीबार १४:२५:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
