न्याय र प्रहरी प्रशासन पङ्गु बनेको दिन

काठमाडौं : कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अनि न्याय सम्पादन गर्ने अदालत कसरी चलेको छ? बुधवार रेसम चौधरी पक्राउको घटनाक्रमले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

रेसम चौधरी पक्राउले मात्र प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको हैन। सामान्य रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक सक्रियता देखाउँदा अदालत अनि प्रहरी दुवै यस अगाडि नै यसरी नै विवादमा तानिएका थिए।

बुधवारको घटनाक्रमले त नेपालको न्याय र प्रहरी प्रशासनै जिस्किएर भनिए जस्तै ‘भगवान् भरोसे’ चलेको देखियो। यसले एउटा प्रशासनिक अनि अर्को स्वतन्त्र दुई निकायका गतिविधि, प्रक्रिया र निष्पक्षतालाई शङ्काको घेरामा पारेको छ।

रेसमजस्तै अप्रत्याशित सक्रियताले प्रहरी र न्याय प्रशासन विवादमा तानिएको थियो रवि लामिछानेको घटनामा। उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशको कार्यान्वयनमा जुन रूपमा प्रहरी सक्रिय भयो र एकपछि अर्को कानुनी त्रुटि गर्यो त्यसले सहजै सम्पादन हुनुपर्ने न्यायिक प्रक्रिया पनि सामान्य देखिएन।

सहकारी ठगीमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्धको पुनरावलोकनका क्रममा आएको आदेश लगत्तै प्रहरी आदेश कार्यान्वयन गराउन रातारात सक्रिय हुँदा पुर्जी नै दिनु नपर्ने व्यक्तिलाई दुई वटा पुर्जी दियो। पक्राउ लगत्तै कारागारमा बुझाउनु पर्ने व्यक्तिलाई दुई रात प्रहरी हिरासतमा राख्यो।

विवादै गर्नु नपर्ने पक्षसँग प्रहरी अधिकारीले ‘अन्तिम इच्छा’ सोधिदिँदा अर्को बबन्डर भयो।

‘अन्तिम इच्छा’ टङस्लिप देखिए पनि अन्य घटनाक्रम अदालतबाट आउने आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा प्रहरीले देखाउने सक्रियता र तदारुकता अनुकूलको व्यवहार थिएन।

त्यसैले अदालतको आदेश विधि र प्रक्रिया अनुसार विवादरहित रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा पनि कसैको इच्छामा प्रहरी अति सक्रिय हुँदा बदनियत र अपजसको भारी एक्लै बोक्नु पर्यो। बेकारमा गाली पाए, आलोचना भयो प्रहरीको।

उच्च अदालतको इजलासबाट आएको आदेशको प्रकृति विवादमा परेन तर त्यसको शैली ठ्याक्कै अर्को फैसलासँग धेरै हदसम्म हुबहु मिल्दा भने प्रश्न स्वाभाविकै रूपमा उठ्यो नै।

तर यसबारे न न्याय प्रशासनले केही प्रस्टीकरण दिन उचित ठान्यो न प्रहरीले नै आफ्नो अस्वाभाविक सक्रियताबारे नै बोल्न आवश्यक देख्यो। ‘टङस्लिप’ भएको अन्तिम इच्छावाला सत्यलाई हैन भनेर दिउसै रात पार्ने प्रयास भयो प्रहरी नेतृत्वबाट।

बुधवार अर्को बिजोग भयो न्याय प्रशासन र प्रहरीमा। बुधवार दिउँसो प्रज्ञा भवनमा मधेस केन्द्रित राजनीतिमा केन्द्रित दुई दल नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकीकरणको घोषणाका तयारी भइरहेको बेलामा एकाएक  कार्यक्रम स्थलबाट जनमतका संस्थापक रेसम चौधरी पक्राउ परे।

सादा पोसाकमा गएका प्रहरीले अदालतको पत्र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पक्राउ गर्न आएको भनेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएर भद्रकालीमा रहेको कार्यालयमा ल्याए। अनि सरासर डिल्लीबजार कारागारमा लगेर बुझाए।

पत्र अदालतकै थियो। हस्ताक्षर पनि थियो। सँगै पत्रमा विवरण पनि थियो। विवरणमा प्रस्ट कुन फैसला अन्तर्गत रेसमलाई कारागार चलान गर्नु भनेर भनिएको पनि थियो।

प्रहरीले खरर विवरण पढ्यो। अदालतको पत्रको विवरणमा खोजीनिती वा सर्वोच्चको प्रशासनमा बुझ्ने वा पत्रमा उल्लेख गरिएको फैसलाको विषय के हो भनेर बुझ्नतिर लागेन प्रहरी।

नियन्त्रणमा लियो, कारागार पठायो। कारागारले पनि अदालतको पत्र हेर्यो। फैसला कार्यान्वयन गर्न कारागार चलान गर्न लेखेको पत्रको आधारमा डिल्लीबजार कारागारका जेलरले पनि सिधै उनलाई कारागारमा हालिहाले।

अन्तमा जुन मुद्दामा आएको फैसला पत्रमा लेखिएको थियो त्यसको रेसमसँग कुनै सम्बन्धै नदेखिएपछि बबाल सुरु भयो। सर्वोच्च प्रशासन आफैँ सक्रिय भयो।

पत्रमा उल्लेख गरिएको फैसला रेसमको विरुद्धको एक रिटकै प्रकृतिको थियो। तर पत्रमा जुन मुद्दा कोट गरिएको थियो त्यो त रिगल ढकालको हकमा थियो। न्यायिक प्रणालीमा एउटालाई प्रतिवादी बनाएर दायर भएको रिटमा आएको फैसला उस्तै प्रकृतिको सबै रिटमा लागु हुन्न।

तर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रिगल ढकालको बाँकी कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चबाट आएको फैसलामा रेसमलाई मिसाइदिए। अनि सिदा दिएर कारागारमा राख्न पत्र काटेर पठाइदिए।

रेसम टिकापुर घटनामा तीनै तहको अदालतबाट भएको फैसलामा दोषी ठहर भएर कारागारमा कैद सजाय काटिरहेका थिए। राजनीतिक साँठगाँठको आधारमा रिगल जस्तै रेसमको हकमा पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा गराएका थिए।

रिगलको हकमा जसरी अदालत सक्रिय भएर तत्काल फैसलाको चरणमा पुग्यो रेसमको हकमा त्यो सक्रियता देखिएको छैन। टीकापुरमा मारिएका एक प्रहरीको श्रीमतीले दिएको रिट एकपछि अर्को पेशी गर्दै सारेको सार्यै भइरहेको छ।

रिगलको रिटमा आएको फैसला अनि टिकापुर घटनामा उच्च अदालतको आदेशबारे परेको पुनरावलोकनको निवेदनको फैसलामा घटनाबारे सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याबाट आउने सम्भावित फैसला रिगलभन्दा फरक हुन सम्भव देखिन्न।

तै पनि रिगलको मुद्दामा रेसमको मुद्दा मिसाएर अदालतका एक कर्मचारीले पत्र काट्ने, प्रहरीले त्यो पत्रमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुबारे अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग के हो भनेर सोध्दा पनि नसोधी नियन्त्रणमा लिन टोली खटाउने अनि समातेर जेल हालिहाल्ने शैली भने बढो गजबको थियो।

नयाँ कुनै आपराधिक घटनामा नजोडिएको अनि सर्वोच्चमा दायर भएको रिट विचाराधीन रहँदा-रहँदै उनी के आधारमा पक्राउ परे भनेर रनभुल्लमा परेर सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई फोन गर्दा उताबाट मुद्दा नम्बरसहित जानकारी आइरहेको थियो।

अनुसन्धान समेत गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरी अधिकारीहरूले पनि कानुनबारे सामान्य जानकारी त लिएकै हुनुपर्ने हो। मुद्दा नम्बर थाहा पाएपछि त सर्वोच्चको साइटमा गएर सहजै फैसला पढ्न सकिन्छ।

यसो फैसला हेरेको भए पनि प्रतिवादी नै नभएको व्यक्तिको नाममा त्यही मुद्दामा कसरी पक्राउको पत्र आयो? भन्ने प्रश्न उब्जन सक्थ्यो। पत्रको मास्टहेड हेरेर फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको साटो मुद्दा तथा रिट महाशाखाको लेटरप्याडमा किन पत्र आयो भनेर सर्वोच्चको प्रशासनमा एक कल फोन मात्र गरेको भए कानुन कार्यान्वयनको काममा यो हदसम्मको मजाक त हुने थिएन।

सर्वोच्चको दाबी अनुसार अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने विष्ट अनुसन्धानको दायरामा आइहाल्थे, कमसेकम प्रहरी रेसमलाई नियन्त्रणमा लिएर कारागार चलानसम्मको चरणमा पुग्नबाट रोकिन्थ्यो। सर्वोच्च प्रशासनले गलत पत्र गयो भनेर कारागार प्रशासनमा पत्र पठाउनबाट जोगिन्थ्यो।

न्यायालयको प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले कुनै प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा कतिसम्म हेलचेक्राई गर्ने रहेछन् भनेर बुधवार दिनभर मजाक बन्ने थिएन यी दुवै निकाय। अनि मुद्दा विचाराधीन रहेका एक व्यक्ति पाँच घण्टा अनधिकृत रूपमा जेलमा बस्नुपर्ने थिएन।

हिजो रविको घटनामा होस् या आज रेसमको घटनामा होस्, अदालतबाट सिधै पत्र आउने, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कसैलाई जाहेरै नगरी सिधै नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गर्ने र नियन्त्रणमा लिएर कारागार पठाइहाल्न सम्भव छैन।

माथिल्लो तहका अधिकृतलाई ‘हजुर के गरौँ’ भनेर सोध्ने परम्परा ज्यूँदै छ प्रहरी सङ्गठनमा। अझ राजनीति जोडिएको विषयमा यो भएन भनेर पत्याउने आधार छैन। लु रविको केसमा प्रतिपक्षी दलका त हुन् भने पनि रेसम त सत्ताधारी दलको नेता। कतै न कतै माथि जाहेर गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा शङ्का गरिरहनु परेन।

तर जहाँ जाहेर भयो त्यहाँ पनि सजगता भन्दा हतारमै ‘गर्नु’ भन्ने आदेश आउँदा दुई अति महत्त्वपूर्ण प्रशासन मजाक बन्यो दिनभर। र, अब यसमा पनि सबै दोष विष्टको टाउकोमा थोपरिने पक्का छ। अदालतमा त लेटरप्याड दुरुपयोग भयो यता प्रहरीमा भयो चैँ के? कसरी चुक भयो? बुझ्ने फुर्सद कसलाई? जवाफ दिने कसले?

वैशाख १७, २०८२ बुधबार २०:५६:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।