गभर्नर नियुक्तिमा हटेन ६५ वर्षको उमेर हद, सर्वोच्चको आदेश निरन्तर

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि उमेर हद हटाउँदै सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको विरुद्ध परेको रिटमा  सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।

बुधवार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो। यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै आदेशको निरन्तरताबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।

बुधवारको आदेशसँगै अब गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर हद कार्यान्वयन हुने भएको छ। उमेर हद हटाउने सरकारको प्रयास सफल भएन।

एकाएक सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेपछि अधिवक्ता विशाल थापासहितले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पदबाट राजीनामा दिए लगत्तै उनलाई नियुक्त गर्न खोजेको अनुमानका आधारमा पूरक निवेदन दर्ता भएकोमा सो पूरक निवेदनको विषयमा भने कुनै आदेश आएन। 

वैशाख १७, २०८२ बुधबार १८:१४:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।