शाखा अधिकृत विष्टले सर्वोच्चमा ल्याएको बबन्डर, सार्वजनिक बाटोको रिटलाई मानव सूचकांकसँग जोडेर गरेका थिए दरपीठ

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टको एक पत्रले दिनभर न्याय र राजनीति क्षेत्र तरंगित भयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेसम चौधरीलाई पक्राउ गर्न उनले प्रहरीमा पत्र पठाए लगत्तै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारागार चलान गर्यो।

बुधवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकताको घोषणाको तयारी भइरहेको बेलामा एकाएक फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै रेसमलाई पक्राउ गरेर कारागार चलान गर्न अदालतको पत्र आएको थियो। तर पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धी मुद्दा रेसमको नभई रिगल ढकालको थियो। सो फैसला अनुसार ढकाल पक्राउ परेर अदालत चलान भइसकेका थिए।

रेसम विरुद्ध पनि उस्तै प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। फैसला भइसकेको छैन। एकको मुद्दामा आएको फैसलाको आधारमा अर्को असम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ परेको खुलेसँगै सर्वोच्च प्रशासनमा हंगामा भयो।

सर्वोच्चले ‘सो पत्र अदालतको आधिकारिक हैन’ भन्दै कारागार चलान भइसकेका रेसमलाई छाड्न अर्को पत्र पठायो। पत्र काट्ने विष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गर्यो।

विष्टको गतिविधि हेर्दा उनले यस अगाडि पनि यस्तै बबन्डर निम्त्याएको खुल्यो। उनी यस अगाडि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको निमित्त स्रेस्तेदार हुँदा उटपट्याङ तर्क गरेर सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी परेको रिट दरपीठ गरेका थिए।

उनले सार्वजनिक जग्गाबारे अदालतमा पुगेको रिटको विषयलाई लगेर मानव सूचकांकसँग लगेर व्याख्या गरेका थिए। उनले रिट बोकेर आउने कामलाई ‘जथाभाबी सार्वजनिक सरोकारको निहुँमा अदालतमा मुद्दा गर्दै जाने हो भने एक त सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था खल्बलिंदै जाने, अर्को सार्वजनिक सरोकारको नाउँमा समाजमा अदालतप्रति दुष्प्रभाव बढ्दै जाने र अदालत नै समस्याको कारक देखिने अवस्था देखिन गई अदालत प्रति नै जनविश्वास घट्न जाने देखिने’ भन्दै अपव्याख्या गरेका थिए।

सार्वजनिक बाटोको दूषित दर्ता बदर गरी बाटो कायम गरी पाऊँ भन्ने मुद्दामा दरपीठको निर्णय गर्दा उनले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले जरिवाना गर्न सक्ने भए पनि कानून व्यवसायीले अनदेखा गरी क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरी तल्लो अर्धन्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारमा धावा बोली, सो निकायमा कानून बमोजिम समयमा मुद्दा-निवेदन दर्ता गराई उपचार खोज्नुपर्नेमा सो नगरी सोझै उपल्लो न्यायिक निकायमा आएको उल्लेख गरेका थिए।

उनले यसलाई कानून व्यवसायीको विद्वताको कमजोरी भएको र अर्को तर्फ समाजको सामाजिक संरचनाको रूपमा काम गर्ने कोर्ट अफ अफिसर्सको रूपमा काम गर्ने समाजको अग्रणी कहलिएको कानून व्यवसायीले नै यसरी जथाभाबी मुद्दा दर्ता गर्न ल्याउने, कानुनको अध्ययनै नगरी मुद्दा निवेदनको मस्यौदाकार बन्ने अवस्थाले सुदूर पश्चिम प्रदेशको नै मानव सूचकाङ्क नै तल झर्ने क्रम जारी रहेको देखिएको भन्दै २०७९ वैशाख १९ मा दरपीठ गरिदिएका थिए।

यसले विवाद बढ्दै गयो। उनको दरपीठको निर्णयविरुद्ध जिल्ला बार सक्रिय भएर कारबाहीको माग गरेको थियो। यसको प्रतिवादमा उनले अर्को ३ पन्ने विज्ञप्ति निकालेर बारलाई नै चुनौती दिएका थिए।

त्यसमा सार्वजनिक बाटोको विषयलाई मानव सूचकाङ्कमा लगेर जोड्नुको कारण खुलाउँदै उनले मानव सूचकाङ्क खाना लगाउन मात्र पुगेर, पढ लेख गर्न जानेर, कालो कोट पहिरेर, गाडी चढेर, घर बङ्गला भएर मात्रै माथि नहुने र मानव स्वभाव सकारात्मक छ कि छैन, अरूको हितको लागि कति काम गर्यो, निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्यो की सकेन, मानवहीतमा कति काम गन्यो ? विवादित कुरामा दुवै पक्षसँग राय लिएर आफ्नो धारणा बनायो की एकपक्षीय भएर  भन्ने पक्ष ख्याल गरेर मात्रै मानव सूचकाङ्क मा गयो की झर्यो भन्ने निर्क्यौल हुने तर्क गरेका थिए।

वैशाख १७, २०८२ बुधबार १७:१४:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।