रिगलको मुद्दामा रेशम जोडेर पक्राउ गर्ने अदालतको पत्र विवादमा, अर्कैको नामको आदेश कसरी जोडियो रेसमसँग?

काठमाडौँ : कर्तव्य ज्यानमा कारागारमा रहेका रिगल ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट भएको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आएको फैसलाको कार्यान्वयनकोक्रममा रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतको पत्र विवादमा तानिएको छ।

सर्वोच्चले प्रहरीमा पठाएको पत्रमा रेसमको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतीको निर्णय विरुद्ध परेको रिट विचाराधीन रहेको समेत उल्लेख छ। सो पत्रमा रिगलको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको व्याख्या र नजिरका आधारमा २०८० जेठ २ को फैसला अनुसार कैदमा राख्न भनिएको छ।

अदालतले २०८० जेठ २ मा चौधरीले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा गरेको पुनरावेदनमा उच्चबाट भएको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको थियो।

रिगलको कैद माफीको विषयमा सर्वोच्चले केही व्याख्याहरू गरेको भने देखिन्छ। त्यसमा रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसारको जन्मकैद (अर्थात् २० वर्ष कैद) सजायमध्ये एघार वर्ष, एघार महिना पाँच दिन (५९.६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट २०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको थियो।

‘प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारबाही भएको समेत देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ‘यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो।’

फैसलामा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरूलाई अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिएको नदेखिएको, विवादित कैद कट्टी सम्बन्धी निर्णय गर्दा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल कुनै तथ्ययुक्त आधार र कारण नखुलाइएको र न्यायिक विवेकको उचित प्रयोग गरेको नदेखिएको भनियो।

नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम आदेश भएको रिटमा भनियो :

क. प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्टाउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

ख. निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

ग. कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्टाउने वा मिनाहा दिने जस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति/मन्जुरी लिने र पीडितलाई सामाजिक न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनद्वारा नै उचित प्रक्रिया/कार्यविधि निर्धारण गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।

तदनुसार कानुनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू। र, कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्टाउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने, निजको सहमति मन्जुरी लिने, पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था समेत सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरू सहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय तर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु।

यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

यो मुद्दाको आदेशमा कहिकतै विचाराधीन रहेका यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको सवालमा के हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। यसले एउटाको विषयमा अदालतमा पुगेको रिटमा भएको फैसला अर्काको हकमा जुन विचाराधीन छ कसरी लागु भयो?

वैशाख १७, २०८२ बुधबार १५:३४:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।