प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ परेका रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा, के थियो मुद्दा?

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लिबजार कारागार चलान गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको सादा पोशाकमा खटिएको टोलीले उनलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एवं एसपी अपीलराज बोहराले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि डिल्लीबजार कारागार लगेका छौँ।’

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न ठहर भएको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ गते सदर गरेको थियो।

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा भएकाले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई आममाफी दिइएको थियो। जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवससम्म सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ समेत तयार भइसकेको थिएन।

त्यसविरुद्ध टीकापुर घटनामध्येकी पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सो रिटविरुद्ध २०८० जेठ २३ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

पछि सार्वजनिक भएको  २०८० जेठ २ गतेको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या समेत गरेको छ।

सर्वोच्चले टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। साथै यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

निर्दोष र निहत्थाको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै बहाना वा आवरणमा कसूरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जीउ, धन, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने पनि फैसलामा भनिएको छ।

‘यसले पीडित झन् पीडित हुने र पीडक रवाफका साथ खुला हिंड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन जान्छ’, पूर्ण पाठमा भनिएको छ।

यस्ता घटनाप्रति अदालत र न्यायिक निकाय लगायत कानून कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ।

रेशमले प्रहरी र अदालतमा आफू घटनास्थलमा नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिए पनि प्राविधिक विश्लेषणले उनी घटना अघि र पछि घटनास्थल र त्यसको वरपर रहेको पुष्टि गरेको पनि फैसलामा छ।

संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि १० वटा कसूरलाई भने सजाय माफी नहुने, मुल्तबीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने सूचीमा राखिएको छ। यसको उपदफा ४ को (घ) मा ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ।

रेशमको कसूर पनि ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले ज्यान मारेको’ भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको थियो।

कैद माफी दिने निर्णय विरुद्ध उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले हालेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय संविधान र कानून विपरीत भनी व्याख्या गरिदिएकाले रिटमा माग गरे बमोजिम आदेश आउन सक्ने एउटा आधार भने सिर्जना भएको छ।

वैशाख १७, २०८२ बुधबार १३:५०:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।