चलचित्र विधेयकका प्रावधान निरंकुश रहेको भन्दै फिल्मकर्मीहरूले गरे संशोधन माग, निवेदन दर्ता
काठमाडौं : सरकारले पेस गरेको चलचित्र सम्बन्धी विधेयकमा चलचित्र जाँच तथा प्रदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न फिल्मकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
प्रस्तावित चलचित्र ऐनलाई यस्तै रूपमा पारित भए स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै मंगलबार भेला भएका फिल्मकर्मीहरूले विधेयक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा सुझाव दर्ता गरेका छन्।
फिल्म निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डित,निर्माता रवीन्द्र सिंह बनियाँ लगायत १३ जना फिल्मकर्मीहरूले नेपाली फिल्ममा अङ्कुश लगाउने सेन्सर बोर्डको प्रावधान हटाएर ग्रेडिङ सिस्टम लागु गर्न माग गरिए पनि त्यसलाई लत्त्याएर काँटछाँट प्रणाली राखेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए।
उनीहरूले काँटछाँट प्रणालीप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्ण ग्रेडिङ सिस्टम राखेर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकको बुँदा ३१ मा ‘चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्थाले चलचित्रकर्मीमा असुरक्षाको भाव सिर्जना भएको र जाँच पास गरिसकेपछि स्रष्टाको सिर्जनाको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले हुँदा यो बुँदा हटाउन माग गरिएको छ।
सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकारको र प्रदेश स्तरीय सिनेमा बनाउने अवधारणालाई विधेयकले नसोचेको र चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विशेष समन्वय समिति वा बोर्ड आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरूले विधेयकमा सो बुँदा राख्न समेत माग गरेका छन्।
उनीहरू फिल्म प्रदर्शन र वितरणलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पेस गरेको सुझावमा नागरिक सर्वोच्चता, सङ्घीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रगतिशीलता अनुरूप विधेयक अस्पष्ट रहेको उल्लेख छ।
सुझावमा चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वशासित संस्था भनिएर पनि सञ्चार मन्त्रालयको एक शाखा बनाउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ।
सम्पूर्ण कुरामा मन्त्रालयबाट निर्णय गराउनुपर्ने बाध्यताले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त नहुने भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयले केवल सहजीकरण गर्ने र बोर्ड आफैले आफ्नो क्षेत्र अनुकूल काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन माग गरेका छन्।
वैशाख १६, २०८२ मंगलबार २२:०५:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
