मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य उपकरणको बदमासी अदालत पुग्यो, स्वास्थ्य सेवा विभाग र गेटाको कहिले ?

काठमाडौँ : मधेस प्रदेशको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि आवश्यक भन्दै गरेको स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिदमा मिलेमतो गरेर ५२ करोडको भ्रष्टाचार गरेको दाबी सहित आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वटा मुद्दा दायर गर्यो।

लामो समयदेखि केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको मेडिकल उपकरण खरिद मिलेमतोमा हुने गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको नजर परेको थिएन। अख्तियारले पहिलो पटक स्वास्थ्य उपकरण खरिदको घटनामा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा विशेष अदालतमा लगेको हो।

आयोगले विशेषमा आइतबार दायर गरेको चार ठेक्काको मुद्दामा कुल ५२ करोड ४२ लाख ४५ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ भने सचिवदेखि सामान आपूर्तिकर्तासहित १६ जनालाई आरोपी बनाएको छ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ठेक्का नं. PPHL2/G/NCB/04/2078-79 मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर १९ करोड ४६ लाख १३ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ। यसको आपूर्तिकर्ता सोही आर्थिक वर्षको ठेक्का नं. PPHL2/G/NCB/05/2078-79 मा प्याथोलोजी ल्याब स्थापनाका लागि उपकरण, आइटी पूर्वाधार, सफ्टवेयर र फर्निचरको नाममा ५ करोड एक लाख ९० हजार अनियमितता भएको दाबी गरेको छ।

तेस्रोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ठेक्का नं. Re-PPHL2/G/NCB/02/2079-80 मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भन्दै ६ करोड ५ लाख ११ हजार भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।

चौथोमा ठेक्का नं. PPHL2/G/NCB/01/2079-80 रहेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ठेक्कामा पनि ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भनेर २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दाबी गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।

आरोपितमा सचिवदेखि सप्लायर्ससम्म

मिलेमतोमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले प्रदेशको मन्त्रालयको सचिव, सरकारी कर्मचारीदेखि सप्लायर्स कम्पनीको सञ्चालकसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको छ। प्रतिवादी सरकारी कर्मचारीहरूमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ रहेका छन्। उनी विरुद्ध अख्तियारले ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार बिगो कायम गरेको छ। उनी अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक छन्।

दोस्रोमा छन् प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र छन्। उनी विरुद्ध अख्तियारले कुल भ्रष्टाचारको जति बिगो निकालेको छ सोही बराबर ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार कायम गरेको छ। उनी चार वटै ठेक्काको अनियमिततामा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ। उनी वैशाख १० मा मात्रै मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त भएका थिए।

अर्का सरकारी कर्मचारी छन् गुणानन्द प्रसाद साह। वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक रहेका उनी पनि चारै ठेक्काको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा ५२ करोड नै बिगो कायम भएको छ।

मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीष्ट मन मोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव पनि चारै ठेक्कामा संलग्न रहेको भन्दै ५२ करोड बिगो मागदावी लिएको छ।

वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी ३२ करोड ९६ लाखको मागदावीमा परेका छन्। उनी तीन ठेक्कामा संलग्न देखिएका छन्। लेखा अधिकृत अमरदीप महतो पनि तीन ठेक्काको अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले ३२ करोड मागदावी लिएको छ।

ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप पनि ३२ करोडको मागदावीमा परेका छन्। लेखा अधिकृत निबन दास, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, माइक्रोबायोलोजिष्ट जितेन्द्र कुमार साह र अमरेन्द्र कुमार मिश्र विरुद्ध ४१ करोड ३५ लाखको बिगो कायम भएको छ।

उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्र कुमार मिश्र २१ करोड ८९ लाख, ल्याब असिस्टेन्ट रमेश कुमार मण्डल ४१ करोड ३५ लाखको बिगोमा परेका छन्।

निजी कम्पनी र संचालक मिलेमतोको मतियार

हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डित विरुद्ध अख्तियारले ४१ करोड मागदावी लिएको छ। उनी दुई ठेक्काको मिलेमतोमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ। सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल शाह ११ करोडको बिगोमा परेका छन्।

अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा कसरी मिलेमतो भयो भन्ने विस्तृत विवरण समेत उल्लेख गरेको छ।

पूर्व मिलेमतो र योजनाबद्ध भ्रष्टाचार: यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत लाभ-लागत विश्लेषण र खरिद गुरु योजना तयार नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर मिलेमतो गरेको अख्तियारको दाबी छ।

बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.ली.ले बोलपत्रको सूचना आह्वान हुनु भन्दा पहिले नै (२०७९/१/२९ मा) उपकरणहरू खरिदको लागि अर्डर दिएको, प्राविधिक स्पेसिफिकेशन बोलपत्रदाताको उत्पादनसँग हुबहु मिल्ने गरी तयार गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने बदनियत: अनियमितताको अर्को शैलीमा एउटै परिवार वा नातेदारहरूकै फर्मबाट दररेट लिई लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको दाबी छ। विशेष परिस्थितिको दुरुपयोग गरी ३० दिनको म्याद लाई १५ दिनमा छोट्टाइएको, बोलपत्र कागजातमा ५ दिन भित्र सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर अन्य फर्महरूलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

गुणस्तर र मापदण्ड विपरीत कार्य: यसैगरि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन विपरीत कम फिचरहरू भएका सामग्री समेत स्वीकार गरिएको अख्तियारको दाबी छ। उपकरणहरू पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआई भण्डारण मात्र भएको, म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरू प्रयोग गरिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

गलत प्रमाणीकरण र भुक्तानी: अर्कोमा सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा पनि पिडिआई रिपोर्टको गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको, उपकरणहरू जडान नै नभई जडान भएको भन्दै भुक्तानी सिफारिस गरिएको र। सम्झौता भएको तीन दिनमै कार्य सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी गरिएको समेत उल्लेख छ।

अभियोग पत्रमा अख्तियारको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्राय: सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा औसतमा दैनिक ४-५ जना बिरामी मात्र परीक्षणका लागि आउने गरेको, जडान भएका उपकरणहरू हप्तामा १ पटक मात्र सञ्चालन हुने गरेको र अधिकांश प्रयोगशालामा उपलब्ध गराइएका उपकरण पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नआई भण्डारण मात्र भएको पाइएको उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्री जोगिए

उकेराले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भइरहेको अनियमितताबारे गरेको खोजमा यो तहको मिलेमतोमा हुने खरिद उपल्लो तहको राजनीतिक संरक्षण र निर्देशन बिना सम्भव देखिन्न। सम्बन्धित मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रिको निर्देशनबिना सचिव वा कर्मचारीले मात्र चाहेर ठूलो मात्रामा हुने खरिद मिलेमतो सम्भव हुन्न।

यी चारै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मधेसमा मुख्यमन्त्री थिए जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउत र सामाजिक विकासमन्त्री थिए नवलकिशोर साह सुडी। तर अख्तियारको अनुसन्धानमा यी दुवै प्रतिवादी छैनन्। यसको कारण खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाणको अभाव। माथिल्लो तहमा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिने सचिव तहसम्म मात्र। मन्त्री या मुख्यमन्त्रीको खरिदमा प्रत्यक्ष कुनै भूमिका हुन्न। तर उनीहरूको सहमति नभई मिलेमतो हुन्न।

भोलीका दिनमा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भयो भने पर्ने हामी मात्रै हौँ भन्ने कर्मचारीहरू जानकार छन्, हुन्छन्। तै पनि मिलेमतोमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई सघाउन सहमत हुन्छन्।

विभाग र गेटाको कहिले ?

पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरण खरिद मिलेमतोमा भएकोबारे उकेराले श्रृंखलावद्ध प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरिरहेको छ। उकेराको अनुसन्धानमा अधिकांश खरिदमा देखिने मिलेमतो स्पेशिफिकेशन लक्ड नै हो। त्यसमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व तहबाट सचिव हुँदै विभाग प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, इकाई वा सम्बन्धित अस्पताल प्रमुख हुँदै निश्चित सप्लायर्स कम्पनीसँग मिलेमतो हुने गरेको देखिन्छ।

खरिदमा मिलेमतो पुष्टि हुने सबैभन्दा ठूलो प्रमाण लागत अनुमान तयार र स्पेशिफिकेशनै हो। मिलेमतोमा बायोमेडिकल इन्जिनियरदेखि लेखाका अधिकारीहरूसम्म संलग्न हुने गरेका छन्। गत वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागबाट भएका साढे चार अर्ब बढी रकमको खरिद अधिकांश मिलेमतोमै भएका थिए। यस वर्ष करिब ५० करोड हाराहारीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ विभागमा ती पनि अधिकांश मिलेमतोमा अगाडि बढेका छन्।

विभागको खरिद इकाइमा लामो समय बसेका सुरेन्द्र चौरसियाविरुद्ध अख्तियारमा दर्जन बढी मुद्दा विचाराधीन रहे पनि अख्तियार अदालतमा जाने चरणमा प्रवेश गरेको छैन। 

गत वर्ष भएका खरिदहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो अनियमितता भएको खरिद गेटा मेडिकल कलेजको हो। ७० करोड बढीको खरिदमा ९० प्रतिशत बढी खरिद मिलेमतोमा भएका थिए। गेटाको खरिदमा सामान नआइपुग्दै भुक्तानी दिएको, सामान बुझाउनुपर्ने मिति गुज्रिएपछि सामान लिएर ब्याकडेट राखेको, स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर उच्च दरमा सामान खरिद गरेको खुलेको थियो।

भेरी, कोशी, गजेन्द्र नारायण सिंह लगायतका संघ अन्तर्गतका अस्पतालबाट अगाडि बढेका अधिकांश स्वास्थ्य उपकरण खरिदको प्रक्रियामा पनि यस्तै मिलेमतोको प्रवृत्ति देखिन्छ।

वैशाख १५, २०८२ सोमबार ०१:०८:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।