स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा, मिलेमतोमा खरिद गरी ५२ करोड भ्रष्टाचारको दाबीसहित एकै दिन चार मुद्दा

काठमाडौँ : मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापना गर्न क स्वास्थ्य उपकरण किन्दा ५२ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एकै दिन चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गरेको छ।

तर यति ठूलो भ्रष्टाचारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्री भने जोगिएका छन्। यो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा मुख्यमन्त्री थिए लालबाबु राउत। सामाजिक विकासमन्त्री थिए नवलकिशोर साह सुडी। खरिद मिलेमतोमा उपल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्वको सहमति बिना सम्भव हुन्न। तर खरिद प्रक्रियामा उनीहरूको हस्ताक्षर हुन्न। यसले यी दुवै भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगिएका छन्।

अख्तियारले दायर गरेको पहिलो मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यसमा मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, विभिन्न तहका ल्याब टेक्निसियनहरू र काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि तथा कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई आरोपी बनाइएको छ।

दोस्रो मुद्दामा १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ, तेस्रो मुद्दामा ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ र चौथो मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। तेस्रो र चौथो मुद्दामा काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको सेभेन हिल्स प्रालि र त्यसका सञ्चालक अनिल शाहलाई आरोपित बनाइएको छ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा खरिद प्रक्रियामा लाभ-लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना बिना काम अघि बढाइएको, एउटै कार्यक्रमलाई स्पष्ट कारण बिना दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको र शर्तविपरीत स्थापना कार्य नगरी भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

अभियोग पत्रमा प्रयोगशालाहरूमा म्याद गुज्रिएका रिएजेन्टहरू प्रयोग गरिएको, विभिन्न कम्पनीहरूबिच मिलेमतो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी हुने स्थानमा समेत बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ।

उकेराले निरन्तर स्वास्थ्य उपकरणमा भइरहेको मिलेमतोबारे उजार गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत भएका अधिकांश खरिदमा मिलेमतो देखिन्छ। अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ।

वैशाख १४, २०८२ आइतबार २३:५७:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।