लोकतान्त्रिक सरकारको पञ्चायतको निरङ्कुशता बिर्साउने विधेयक : फिल्म बनाउन सर्तैसर्त, प्रतिबन्धै लगाउने प्रावधान

काठमाडौं :  सेन्सर बोर्डले दिने हैरानीबारे एक पडकास्टमा बोल्दै वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले आफूलाई बोर्डका सदस्यले खाजा लिन पठाएको नमिठो प्रसङ्ग सुनाए।

फिल्म भुठानको प्रमोशनकाक्रममा आफूले निर्माण गरेको फिल्मको प्रमोसनमा भएको अपमान खुलाउँदै उनले भने ‘पारिश्रमिक भनेर खाम त दिनु पर्छ नै खाजा पनि खुवाउनु पर्छ। बोर्डका सदस्यहरूले यस्तो खाजाले, उस्तो खाजा ले भनेर डिमान्ड गर्छन्। कि त भत्तामै खाजा पनि जोड्नु। अब निर्माताले नै खाजा ल्याएरै खुवाउनु पर्ने भए होटेलमा बसेर सेन्सर गरे भइहाल्यो।’

यस अगाडि फिल्म राजागंजको टिमले त अन्तिम समयमा आएर एमालेको अध्यक्षको रूपमा केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनको अंशलगायतमा सेन्सर बोर्डले दिएको हैरानी खुलाएकै थियो।

फिल्म सम्बन्धी जानकार भन्दा पनि सञ्चार मन्त्रालय जुन दलको नेतृत्वमा गयो त्यही दल निकटका कार्यकर्तालाई जागिरको रूपमा सेन्सर बोर्डमा नियुक्ति गर्दा फिल्मको ‘फ’ पनि थाहा नपाएकाहरूले सोध्ने अनावश्यक प्रश्नबाट हैरान हुने गरेको फिल्मकर्मीहरूले पटक-पटक अनुभव सार्वजनिक गर्दै आएका नै छन्।

गणतन्त्रमा पनि सेन्सर बोर्डका अधिकारीहरूको व्यवहार पञ्चायतीकालको भन्दा पनि चर्को भएको भन्दै फिल्म कुन उमेर समूहका लागि भनेर ग्रेडिङ मात्र हुनुपर्ने माग राख्दै आएकोमा सरकारले अहिलेको प्रावधान भन्दा पनि कसिलो कानुनी व्यवस्थासहितको नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।

विधेयकमा फिल्म उद्योगलाई केवल व्यापारिक उद्देश्यभन्दा माथि उठाएर समाजप्रति जिम्मेवार बनाउने भन्दै थप कडाइ गर्ने प्रावधानहरू राखिएको छ विधेयकमा।

विधेयकमा फिल्म मात्रै हैन अब त वृत्तचित्रसँगै दृश्य सामग्री सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा चलचित्र जाँच समितिबाट परीक्षण र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ विधेयकमा। चलचित्रको कथा, संवाद र दृश्यहरूलाई केवल मनोरञ्जनको दृष्टिले मात्र हैन उसले सरकारले तोकेको अनेक अमृत शब्दको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर दुख र हैरानी दिन सक्ने प्रशस्त प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको छ।

फिल्ममा जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक वा क्षेत्रीय भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि दृश्य वा संवाद देखिएको खण्डमा समितिले त्यसलाई काट्न, परिमार्जन गर्न वा प्रदर्शन रोक्न आदेश दिन सक्ने सम्मको अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ विधेयकमा।

हिंसा, अश्लीलता, अराजकता, वा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने खालका दृश्यहरूप्रति समितिले कठोर व्यवहार गर्न सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ। सेन्सर समितिले मात्र होइन, चलचित्र निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै निर्माताहरूले आफ्नो कथा र उद्देश्य सामाजिक जिम्मेवारीअनुरूप बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ।

सह-सचिवलाई सेन्सरको स्वविवेक

प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै सरकारी कर्मचारीलाई फिल्म सेन्सरको जिम्मा दिन सिफारिस गरिएको छ। सरकारी कर्मचारी, जसलाई फिल्मको न व्यवहारिक पक्षबारे जानकारी हुन्छ न त प्राविधिक नै उसैलाई कस्तो फिल्म जायज अनि कस्तो नाजायज भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सुम्पन सिफारिस गरेको छ विधेयकले।

यस्तो समितिमा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सह-सचिव अध्यक्ष रहने छन्। सदस्यमा गृह, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि, जम्मा प्रवीणता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण गरेर फिल्म क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेकोमध्येबाट एक महिला सहित दुई जना समितिको सदस्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसैगरि चलचित्र विकास बोर्डको प्रतिनिधि सदस्य रहने र मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी समितिको प्रस्ताव गरिएको छ।   विधेयकमा तोकिए बमोजिम समितिमा रहेकाहरूले सुविधा र भत्ता पाउने उल्लेख छ। तर त्यो सुविधा र भत्ता मन्त्रालयले दिने कि निर्माताले खुलाइएको छैन।

गर्न नहुने १८ बुँदा ३ मा झर्यो, तर भएन खुकुलो

यस अगाडि सेन्सर बोर्डले कार्यविधि बनाउँदा के-के गर्न नहुने भनेर लामो १८ बुँदे निषेधका सूची बनाएको थियो। अहिले ऐनमा त्यसलाई तीन बुँदामा झारिएको छ। तर प्रावधान भने उस्तै नै देखिन्छ। यसमा टेकेर समितिले पुन कार्यविधि बनाउँदा गर्न नहुने सूची लामै बनाउन सक्ने टन्नै आधार दिएको छ विधेयकमा।

विधेयकले कुनै काँटछाँट नगरी अनुमति पत्र दिनुपर्ने, काँटछाँट गरेर अनुमति दिने र उमेरका आधारमा ग्रेडिङ गरेर मात्र प्रदर्शनको अनुमति दिनेगरी सेन्सरलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ।

विधेयकमा जाँच समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्दै सेन्सरका प्रावधानहरू राखिएको छ। त्यसमा समाजमा वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय वा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गर्ने वा हिंसा फैलाउने वा अवहेलना वा दुर्व्यवहार जनाउने दृश्य नभए चलचित्रको कथा, संवाद र दृश्यका आधारमा चलचित्र काँटछाँट नगरी तोकिएको मापदण्ड अनुरूप सर्त नतोकी सार्वजनिक प्रदर्शनको अनुमति दिने उल्लेख छ।

यस अगाडि यस्तो भएमा नदिने भन्ने शब्द प्रयोग गरेकोमा यस्तो नभएमा दिने भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ। चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै सर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति दिने, वा तोकिए बमोजिमका मापदण्डका आधारमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने सर्त तोकी अनुमति दिने सकिने प्रावधान तोकेको छ।

केही उदार भए झैँ सेन्सर प्रस्ताव भएको विधेयकको तल लगेर माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्दै जाँच समितिले कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपालको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानि वा अदालतको अवहेलना हुने वा लैङ्गिक हिंसालाई बढवा दिने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने भनेर पुरानै अवस्थामा पुर्याएको छ।

कुनै चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाइसकेर प्रदर्शन भए पनि पछि देखिएमा जुनसुकै बेलामा रोक्न, आवश्यकता अनुसार काँटछाँट गरेर पुन प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन सक्ने निरङ्कुश प्रावधान समेत राखिएको छ।

सेन्सरको सर्त पालना भए/नभएकोबारे अनुगमनको अधिकार समेत मन्त्रालयमा राखिएको छ। अनुगमनमा सर्त उलङ्घन भएको देखिए प्रदर्शनै रोक्न सक्ने निरङ्कुश प्रावधान समेत विधेयकमा छ।

सेन्सरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझी पुनरावेदन दिने प्रावधान पनि न्यायिक अभ्यास विपरीत देखिन्छ। सेन्सर बोर्डको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमै पुनरावेदन दिन सक्ने तर त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयको कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने समितिले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन समेत सोही मन्त्रालयले गर्नु न्याय सम्पादनको सिद्धान्त प्रतिकुल देखिन्छ।

विधेयकमा अझ चलचित्र प्रदर्शनमा सिधै रोक लगाउन सक्ने प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ। चलचित्रको प्रदर्शनबाट सुरक्षा र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने, सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने, समाजमा वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय आधारमा भेदभावको सिर्जना हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा दुर्व्यवहारलाई बढवा दिन सक्ने देखिएमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने कडा प्रावधान प्रस्तावित छ विधेयकमा।

फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने अधिकार अब केन्द्रमा मात्रै प्रदेशमा समेत सरेको छ। आफ्नो प्रदेशभित्र समस्या हुने देखेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले समेत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा यदि सेन्सर बोर्डको निर्देशन नमाने १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

समूहगत वर्गीकरण

विधेयकले चलचित्रलाई उमेर समूहका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रावधान सिफारिस गरेको छ। यसमा सबै उमेरका लागि, किशोर किशोरीका लागि वा वयस्कका लागि भनेर छुट्टाउनु पर्ने प्रावधान छ।

चलचित्रमा बालबालिका वा किशोर किशोरीका लागि अनुपयुक्त सामग्री रहेको खण्डमा त्यस्ता चलचित्रहरूलाई निश्चित उमेर समूहका दर्शकलाई मात्र प्रदर्शन गर्न दिने र उमेर वर्गअनुसार नचेताएर चलचित्र प्रदर्शन गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

डिजिटल प्लेट फर्मका लागि पनि अनुमति

अब हलमा मात्रै हैन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत चलचित्र अनि चलचित्रजन्य सामग्री प्रसारणका लागि समेत बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने अनि सेन्सर बोर्डबाट सेन्सर पास गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरेको छ।

यदि अनुमति नलिई कुनै डिजिटल प्लेटफर्ममा फिल्म वा फिल्मजन्य सामग्री प्रसारण गर्ने १० लाख जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा बोर्ड आफैँले डिजिटल हबको निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ। यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए सेन्सर बोर्डले फिल्म मात्रै हैन टेलिचलचित्र र विज्ञापनसमेत सेन्सर गर्ने अधिकार पाउनेछ।

वैशाख १४, २०८२ आइतबार २२:४९:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।