चलचित्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा, सेन्सर बोर्ड हटेन, बक्स अफिस अनिवार्य

काठमाडौं : सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। नयाँ विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र, सङ्गठित र आर्थिक रूपमा सक्षम निकाय बनाउने उल्लेख छ। 

बोर्डले दीर्घकालीन योजना, चलचित्रकर्मीको हकहित संरक्षण र नेपाली कला–संस्कृति प्रवर्द्धनमा काम गर्ने उद्देश्य विधेयकमा उल्लेख छ। तर सेन्सर बोर्डको अवधारणा भने कायम छ। चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि अनिवार्य सेन्सर समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, सामाजिक, धार्मिक वा जातीय विभेद गराउने दृश्य काट्न वा रोक्न सकिने जस्ता नियन्त्रणमुखी प्रावधान विधेयकमा पनि समावेश गरिएको छ।

नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति अनिवार्य हुने, चलचित्र र सामग्री डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचारप्रसार गर्न डिजिटल हबको स्थापना गरिने लगायतका प्रावधान विधेयकमा समावेश छ।

सबै हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने र चलचित्र प्रदर्शनको तथ्याङ्क रियल टाइममा सङ्कलन गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। स्वदेशी चलचित्रलाई प्राथमिकता दिन निश्चित बार तोक्नुपर्ने र त्यसबापत हललाई राज्यले सहयोग गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार चलचित्रसम्बन्धी कामको अधिकार पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।

वैशाख १४, २०८२ आइतबार २०:०३:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।