एमसिएलाई सरकारले दिएकै बजेट खर्च भएन, ५८ प्रतिशत फिर्ता भयो
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च नहुँदा एमसिए नेपालले ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ। एमसिए नेपालले गत वर्ष विनियोजित रकममध्ये ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो।
विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता हुँदा त्यसमा एमसिए नेपाल पनि परेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सोही प्रावधान अनुसार एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ। अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमै अन्योल छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो। त्यसमा नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने थियो।
तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च गर्न सकेन। त्यसमा आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्न राखिएको करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता भयो।
चालु आर्थिक वर्ष मात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो। एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको थियो।
एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो।
-राससको सहयोगमा
वैशाख १४, २०८२ आइतबार १८:२५:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
