अवरोध हट्दै, सम्भावना बढ्दै : छ महिनापछि सिमेन्ट र प्लाइउड भारत निर्यात

बुटवल : नेपालको सिमेन्ट र प्लाइउड उद्योगले भारतसँगको व्यापारमा नयाँ आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको छ।

भारत सरकारको ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्यान्डर्स (बीआईएस) ले गुणस्तरसम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्स इन्स्टिच्युट (आइएसआई) सर्टिफिकेट नविकरणमा ढिलाइ गर्दा विगत छ महिनादेखि अर्घाखाँची सिमेन्टको भारत निर्यात ठप्प थियो। यस्तै, प्लाइउड र यसका सहउत्पादनहरूले बीआईएसको गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्न नसक्दा निर्यातमा अवरोध भोग्नुपरेको थियो।

तर, आइएसआई मार्कको नविकरण र अनुमतिपछि यी वस्तुहरूको निर्यात पुनः सुरु भएको छ। यो प्रगतिले निराश बनेका उद्योगीहरूमा उत्साह थपेको छ र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ।

निर्यात अवरोध र नयाँ सुरुवात
नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने सिमेन्ट, प्लाइउड, बोर्ड र प्लाइबाट निर्मित ढोकाले अनिवार्य रूपमा बीआईएसको गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। छ महिनासम्म आइएसआई मार्क नविकरण नहुँदा सिमेन्ट र प्लाइउडको निर्यात रोकिएको थियो। यसले उद्योगीहरूलाई भारतीय बजार गुम्ने चिन्ताले सताएको थियो। अहिले भने ठूला सिमेन्ट उद्योगहरूले आइएसआई मार्क प्राप्त गरेपछि निर्यातले गति लिएको छ। विशेषगरी, क्लिंकर उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूले यो अवसर पाएका छन्।

अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडका महाप्रबन्धक उद्धवबहादुर कार्कीले भने, ‘भारतमा सिमेन्टको माग अत्यधिक छ। हामीले त्यहाँ ठूलो सम्भावना देखेका छौँ। निर्यात रोकिँदा बजार गुम्ने डर थियो, तर अहिले धमाधम सिमेन्ट पठाइरहेका छौँ।’

उनले निर्यात पुनः सुरू भएपछि उद्योगीहरूमा उत्साह थपिएको बताए। अर्घाखाँची सिमेन्टका साथै सर्वोत्तम र होंसी सिमेन्ट पनि भारत निर्यात भइरहेका छन्। यद्यपि, अर्घाखाँची सिमेन्टको आइएसआई मार्क नविकरणमा भएको ढिलाइले केही समय निर्यात प्रभावित भएको थियो।

प्लाइउड निर्यातको आशा
सिमेन्टसँगै प्लाइउड उद्योगले पनि भारतमा निर्यातको ढोका खोलेको छ। श्याम प्लाइले एक वर्षका लागि आइएसआई मार्क प्राप्त गरेपछि निर्यात सुरू गरेको छ।

उद्योगका सञ्चालक विनय गोयलले उत्साह व्यक्त गर्दै भने, ‘निर्यात पुनः सुरु भएपछि हामी उत्साहित छौँ। सरकारको यो पहलका लागि धन्यवाद। तर, यस्ता नीतिगत समस्याको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। तब मात्र उद्योगीहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन्।’

श्याम प्लाइले निर्यात अनुमति पाए पनि हिमालयन प्लाइ इन्डस्ट्रिज र सदीक्षा प्लाइ उद्योगले अझै आइएसआई मार्क प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। भारतले गत वर्षदेखि प्लाइउड र यसका सहउत्पादनमा कडा नीति लागू गरेको थियो। एक वर्षभित्र आइएसआई मार्क अनिवार्य गर्ने शर्तसहित निर्यात खुला गरिएको थियो, जसले नेपाली उद्योगहरूलाई चुनौती थपिएको छ।

आइएसआई मार्कको अनिवार्यता र प्रभाव
भारतले सन् २०२४ मार्च १ देखि आइएसआई मार्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस नीतिका कारण नेपाली उत्पादनको निर्यातमा ठूलो अवरोध आएको थियो।

भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमार्फत ठूला उद्योगका लागि सन् २०२५ फेब्रुअरी २८, साना तथा मझौला उद्योगका लागि मे २८ र लघु उद्योगका लागि अगस्ट २८ देखि गुणस्तर चिह्नसम्बन्धी आदेश लागू हुने जनाएको छ। तर, प्लाइउड उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरिएकाले फेब्रुअरी २८ देखि नै निर्यात प्रभावित भएको थियो।

यो नीतिले नेपाली उद्योगहरूलाई गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न दबाब बढाएको छ। तर, आइएसआई मार्क प्राप्त गर्नुले नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएको उद्योगीहरूको बुझाइ छ।

सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यातको तथ्याङ्क
नेपाल सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र भएको छैन, यसको निर्यात पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पछिल्लो दशकमा दर्जनौँ ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन्। यी उद्योगले स्वदेशमा माग पूरा गर्नुका साथै भारततर्फ धमाधम निर्यात गरिरहेका छन्।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३१ करोड ६ लाख ६३ हजारको सिमेन्ट र ४० करोड ९१ लाखको क्लिंकर निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो आँकडा बढेर सिमेन्ट १ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख र क्लिंकर १ अर्ब २० करोड २७ लाख पुग्यो।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ४३ करोड ४० लाखको २ लाख ५९ हजार ७२१ टन सिमेन्ट भारत निर्यात भएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ करोड ४२ लाख ५० हजारको प्लाइउड, बोर्ड र ढोका निर्यात भएको थियो। चालु वर्षको फागुनमा ३३ करोड ३१ लाख ८७ हजारको प्लाइउडजन्य वस्तु निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

उद्योगीको अपेक्षा र भविष्यको बाटो
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि अर्यालले सिमेन्ट र प्लाइउडको निर्यात पुनः सुरू हुनु सकारात्मक भएको बताए। तर, यसको निरन्तरता र दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘नेपाली उत्पादनको भारतमा राम्रो माग छ। नीतिगत जटिलता हटाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। यसले व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन योगदान पुग्छ।’

वैशाख १३, २०८२ शनिबार १०:१३:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।