चिकित्सक सङ्घले सरकारी अप्पतालको ओपिडी ठप्प पार्दा बिरामीको बिजोग

काठमाडौं : आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनले देशभरका अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले आवासीय चिकित्सकलाई सङ्घीय सरकारको आठौँ तह सरहको ४८ हजार ७ सय ३७ निर्वाह भत्ता दिन माग गरेको छ।

सरकारले दिने सरकारी सरह निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित २३ दिनदेखि आन्दोलनरत निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूले ओपिडी (बाह्य बिरामी सेवा) बहिष्कार गरेपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीहरू मर्कामा परेका हुन।

चिकित्सकहरूको यो आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्, जसले गर्दा सेवा थप प्रभावित भएको छ।

काठमाडौँको वीर अस्पतालमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी ओपिडी सेवाका लागि पुग्ने गरेका छन्। तर, आन्दोलनका कारण सेवामा अवरोध पुगेको छ।

‘आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जानुभएको कारण आज ओपिडी सेवामा आंशिक प्रभाव पर्यो। जति चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरुले हेरिराख्नुभएको छ । आकस्मिक तथा सघन उपचार कक्षमा भने सेवा निरन्तर छ त्यसमा प्रभाव परेको छैन,” वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले भने। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको छ।
‘दैनिक ४०० देखि ५०० सम्म बिरामी आउँछन् । ओपिडी बन्द हुँदा समस्या परेको छ,’ ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. बद्री रिजालले बताए।

कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा पनि ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ। आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको छ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै निजी तथा सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानहरूलाई सेवा ठप्प पार्न आह्वान गरेको थियो। त्यसकै आधारमा देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत ओपिडी सेवा आज प्रभावित भयो।

चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णयअनुसार आफूहरूलाई भत्ता उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन्। तर, हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा जानु परेको उनीहरूको भनाइ छ।

उपत्यकाभित्रका आवासीय चिकित्सकहरू अहिले माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्ना दिइरहेका छन्। चिकित्सक सङ्घको आह्वानपछि देशभरका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा साथ दिएका छन्।

चिकित्सक सङ्घले सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै सोको जिम्मेवारी सरकार आफैंले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

‘हाम्रो आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएको छ। ओपिडी बहिष्कार गरेर साथ दिन आउनुभएको छ। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेले भने।

यही सन्दर्भमा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग नदिइने चेतावनी दिएका छन्।
 

वैशाख १२, २०८२ शुक्रबार १७:४९:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।