प्रचण्डले सकेनन् मुद्दा रोक्न, बागमतीका मेयर भरत विरुद्ध दायर भयो वन मुद्दा
काठमाडौँ : बागमती नगरपालिका सर्लाहीका निलम्बित मेयर भरत थापासहित पाँच जना विरुद्ध वनको जमिन अतिक्रमण गरी ताल बनाएको अभियोगमा जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरी थापाले ताल निर्माण गरेको भन्दै थापा सहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वयन समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीसँग १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको हो।
बागमती नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नगरपालिकाका कर्मचारी मिलेर ताल निर्माणको आवरणमा वनको जग्गा हडपेर ताल बनाएका थिए।
माओवादी केन्द्रबाट मेयर भएका थापाले मुद्दा रोक्न गत माघ १४ गते कार्यकर्तासहित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कार्यालयमै धर्ना दिन गएका थिए। केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनको पक्षमा संसद्मा करिब पाँच मिनेट भाषण गरेका थिए।
भरततालदेखि आँपको आडमा भएको भ्रष्टाचार र वनको जग्गा अतिक्रमणबारे उकेराले थापाको बदमासीबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ। वनको जग्गाबारे उकेराले पाँच हप्ता अगाडि मात्रै स्थलगत रिपोर्टिङ प्रकाशित गरेको थियो।
शक्तिको आडमा बदमासी नै बदमासी
मेयर थापाले शक्तिको आडमा बागमती नगरपालिका क्षेत्रमा बदमासी नै बदमासी गरे। उनी विरुद्ध पहिल्यै दुई मुद्दा विचाराधीन छ। बिहीबार तेस्रो मुद्दा पनि दायर भयो।
यस अगाडिको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र ताल निर्माणको आवरणमा भएको भ्रष्टाचारबारे थियो। तेस्रो मुद्दा वनसँग जोडियो।
वनको जग्गामा थापाले जवर्जस्ती ताल लगायतका संरचना बनाउने, आँपको खेती गराउने गरेपछि सागरनाथ वन विकास परियोजनाले बागमती नगरपालिकालाई २०७६ भदौ १८ गते पत्र पठाएको थियो। पत्र ताल निर्माण नगर्न सम्बन्धी थियो। तर थापाले अटेर गरेर ताल बनाए।
उनले २०७६ मा प्रदेश सरकारबाट ७५ करोड अनुदान लिएर वनकै १ सय २१ बिघामध्ये आधा क्षेत्रमा ताल बनाए भने ९० बिगामा प्रदेश सरकारसँग पैसा लिएर आँपको रुख रोपे। वनकै जमिनमा थापाकै अग्रसरतामा सुकुम्वासी बस्ती बसाइयो।
२०३५ सालमा सागरनाथ वन विकास परियोजना नामकरण गरी एसियाली विकास बैङ्कको ३८ करोड लगानी, २०३५ देखी २०४८ सालसम्म ३८ लाख ८ हजार २ सय ३८ अमेरिकी डलर खर्च गरी वन विकास गर्न तत्कालीन राजा महेन्द्रको योजनामा वन क्षेत्र तोकिएको थियो।
तर यही क्षेत्रमा थापाको नजर परेपछि सुरुमा उनले ताल खने र पछि पुन वनकै जमिन अतिक्रमण गरेर आँपको बगैँचा बनाएका थिए।
शुरु भयो मुद्दा श्रृंखला
थापाविरुद्ध २०८० चैत्र २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा २ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ।
अख्तियारले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्दा र उनको एकसगोल परिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा रहेको बैङ्क मौज्दात रकम, सार्वजनिक सेवामा प्रवेशपश्वातको पारिश्रमिक र बचत, आय लगायतको आधारमा सात करोड ८६ लाख ५० हजारको वैधानिक स्रोत खुलेको तर सो अवधिमा खर्च र लगानी १३ करोड २० लाख देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।
वैधानिक आय भन्दा पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार बरावरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले पाँच करोड ३३ लाख जफत र असुल उपर गर्न र थापाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट एकासगोल परिवारका सदस्य श्रीमती रेश्मी कुमारी घिमिरे थापा, भाइ राम कुमार थापा र भाइ बुहारी द्वारिका राउतको नाममा घरजग्गा किनेको दाबी गर्यो।
उसले विभिन्न कम्पनीमा गरेको लगानी, शेयर खरिद, जीवन बिमा प्रिमियम भुक्तानी र बैङ्क खातामा मौज्दात रकम लगायतमा गरिएका खर्च बरावरको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत खुलेको र पूरै स्रोत खुलेको सम्पत्ति र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ रेग्मी कुमारी घिमिरे थापा, राम कुमार थापा र द्वारिका राउतलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्यो।
दोस्रो मुद्दा ताल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी थियो। अख्तियारले भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख अनियमिता गरेको अभियोगमा विशेषमै मुद्दा दायर गरेको थियो। बिहीबार वनको तेस्रो मुद्दा हो। भरत ताल निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारबाट लिएको ३० करोड अनियमितता गरेकोबारे मधेस प्रदेशको लेखा समितिमा उजुरीको छानबिन सकिएको छैन।
भरतको कर्तुतबारे उकेराको खोज
वैशाख ११, २०८२ बिहीबार २३:४४:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
