अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउनु फुर्सदको काम हो त !

कानुनको विद्यार्थी भएकाले कहिलेकहीँ अदालतमा बहस सुन्न जानु सामान्य नै हो। यसले आफैँलाई बहसको अनुभव हुन्छ, प्रोत्साहन मिल्छ, कानुनी पेशामा लगाव बढ्छ। तर सधैँ अनि सबै बहस उस्तै हुन्नन्। सर्वोच्च अदालतमा हालैको एक बहस सुन्दा खिन्न नै बनायो।

खिन्न हुनुको कारण अदालतको इजलासमा प्रवेश भएको विषय अनि त्यसमा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशको प्रतिक्रिया नै थियो।

बहसमा एक कानुन व्यवसायीले "उहाँ कानुन व्यवसायीले यो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा ल्याउनुभयो" भन्दा सर्वोच्च अदालतको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले भने "कति फुर्सद रहेछ त, विद्वानलाई"।

इजलासमै सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई मजाक बनाउने काम भयो। कानुनको विद्यार्थी भएकाले त्यो सह्य हुन सकेन। सर्वोच्चको इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशबाट सार्वजनिक महत्त्व जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति आएको प्रतिक्रिया सामान्य झैँ देखिए पनि त्यो सामान्य थिएन। त्यसले न्याय निरूपण गर्नुपर्ने सबैभन्दा उपल्लो तहको अदालतको इजलासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकाको अति कमजोर चेत देखायो। यो सामान्य हुने विषय पनि हैन।

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा व्यक्तिको समय, बौद्धिकता, अनुसन्धानको लागि ऊर्जा सबै लागेको हुन्छ। यस्तो विषय आर्थिक उपार्जनका लागि हुन्न। जुन विषयमा सरोकारवालाहरू नआउन सक्छन् तर त्यो सार्वजनिक हितको विषय हो भने जो कसैले पनि यसबारे अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले नै यसको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाइएको हो।

राज्यलाई जगाउन, कानुन विपरीत वा विभेदपूर्ण कानुनमा संशोधन, आवाज उठाउन नसकेकाहरूको समस्या न्यायिक रूपमा निरूपण गराउन, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा लगायतका विषयमा न्यायिक निरूपणका लागि कसैले उठाउने कदमलाई फुर्सदै नभएर गरिने कामको रूपमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट जसरी प्रतिक्रिया आयो त्यो न्यायालयप्रतिको विश्वासमै आँच ल्याउने काम हो।

न्यायको प्रक्रियामा कुनै पनि विषयमा अदालतमा चुनौती दिन कुनै न कुनै रूपमा त्योसँग सरोकार रहेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी अभ्यास रहेको छ। नत्र निवेदन स्वीकार हुन्न। लाभकारी निश्चित व्यक्ति नभएको वा लाभ सार्वजनिक रूपमा जो सुकैले पाउन सक्ने विषय एक व्यक्तिसँग जोडिन्न, समूहसँग जोडिन्छ।

यस्तोमा न्यायिक विवेचनामा अवरोध नहोस् भनेर सार्वजनिक हितका विषयहरूमा इच्छुक जो सुकै व्यक्तिले पनि अदालतबाट न्यायिक निरूपण गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न नै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकै व्यक्ति अदालतमा जान सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको हो।

स्वच्छ वातावरणको हक, निःशुल्क स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक न्याय लगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयसँगै सरकारले गर्ने कुनै गैर कानुनी काम र कदम रोक्न यसले सघाउँछ। यसले नै यो केवल फुर्सदमा चर्चाका लागि वा बुद्धिविलासको उद्देश्यले मात्र उठ्ने विषय हैन भन्ने देखाउँछ नै।

अदालतमा हुने यसको अभ्यास र प्रश्न उठाउने कानुन व्यवसायीहरू हेर्ने हो भने पनि उपल्लो तहमै पुगिसकेका न्यायाधीशहरुले कानुन व्यवसायीको रूपमा थुप्रै विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा अदालतमा प्रवेश गराएको देखिन्छ।

त्यसमा सबैभन्दा बलियो उदाहरण हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै हुन्। उनको कानुनी अभ्यासको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने महिला हकका विषयमा उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयको संख्या प्रशस्त देखिन्छ।

महिलाहरूको पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार, वैवाहिक जबरजस्ती करणी, विवाह गर्ने उमेरमा संशोधन, एचआइभी लागेका महिला तथा बालबालिका लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिको गोपनीयताको हक, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको अधिकार लगायतका विषय यही प्रक्रियाबाट उठेको हो।

अर्का छन् प्रकाशमणि शर्मा। उनले आफ्नो कानुनी अभ्यासको अधिकांश समय सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा नै बिताएको देखिन्छ। स्तनपान कक्ष, पहुँचयोग्य र किफायती गर्भपतन, डान्स बारमा काम गर्ने महिलाहरूको सुरक्षा र हक, विज्ञापनमा महिलाहरूलाई वस्तुकरण निषेध, पहुँचयोग्य सफा र शुद्ध खानेपानी, पोलिथिन ब्याग वर्जित, गोदावरी मार्बल बन्द, वातावरणमैत्री दिगो विकासको परिकल्पना लगायतका थुप्रै सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई उनले अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रूपमा प्रवेश गराएर न्यायिक निरूपण हुन सम्भव भएको छ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यायिक प्रश्न उठाउने काम फुर्सदिलाले गर्ने काम हो भने मल्ल र शर्माको हकमा पनि यही लागु हुने नै भयो। तर त्यसो हैन।

लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन अर्थात्, वैध अपेक्षा बोकेर नै कुनै व्यक्ति सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर अदालत जान्छन्। यसरी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर आउँदा अदालतको दायित्व त्यस मुद्दालाई स्वच्छ मन र सफा हात लिएर गएको छ भन्ने विश्वासका साथ विषयको कानुनी परीक्षण गर्नु हो।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हक दिएको छ। त्यसमा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार तोकेको छ।

फुर्सदको काम भए संविधानले यसरी सर्वोच्चलाई किन असाधारण अधिकार तोक्थ्यो र!

सो अधिकार अरू तहको अदालतलाई वर्जित वा सीमित गरी सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै दिनुको औचित्य, सर्वोच्च अदालत माथिको भरोसा अर्थात्, न्यायाधीशहरुले सार्वजनिक हकलाई सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने दृढ विश्वास हो।

अदालत आफैले पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयको पटक-पटक व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता तुलसी सिम्खडा विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले "रिटसम्बन्धी क्षेत्राधिकारको परिधि अत्यन्त व्यापक रहेको स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी तथा कानुनद्वारा संस्थापित निकायहरूका काम मात्र नभई कानुनी कर्तव्यको निर्वाहमा भएको हेलचेक्र्याइँ एवं अकर्मण्यतासमेतको पुनरावलोकन गर्दै संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य निर्वाह गर्न र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्न आदेश दिन सक्ने" भनेको छ।

माथि उल्लेख गरे अनुसार अदालतमा प्यारेन्स प्याट्रिएको सिद्धान्त लागु हुने देखिन्छ। प्यारेन्स प्याट्रिएको सिद्धान्तको अर्थ, अदालत जनताको अभिभावकको रूपमा रहन्छ र संरक्षकको रूपमा काम गर्नुपर्ने अदालतको अनिवार्य दायित्व हो। सार्वजनिक नीतिलाई ख्याल गर्नु नै अदालतको मूल मर्म हो।

न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार" को मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने भनेर व्याख्या गरेको छ।

नवीन्द्रराज जोशी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय" को मुद्दामा न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रकाश वस्तिको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा अन्य मुद्दाहरूको प्रकृति जस्तो प्रति द्वन्द्वात्मक चरित्र नहुने भन्दै यसमा निवेदक विपक्षी र अदालतको पनि सार्वजनिक हितलाई बढवा दिने उद्देश्य अन्तर्निहित रहेको हुने उल्लेख छ। इजलासले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्य र यसका अवयवहरू आफूलाई निर्दिष्ट गरिएका संवैधानिक र कानुनी कर्तव्यको परिपालनामा गम्भीर हुनै पर्ने फैसला गरेको थियो।

सार्वजनिक सरोकारका विषय भन्दै अदालतमा पुग्ने सबै विषय सार्वजनिक हितमै केन्द्रित हुन्छन् भन्न सकिन्न। यसको दुरुपयोग गर्दै सरोकारै नभएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सरोकार भन्दै व्यक्तिगत हित केन्द्रित विषय लिएर अदालत गएको देखिन्छ पनि।

यस्तो गलत प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। रोक्ने जिम्मेवारी पनि अदालतकै हो। तर छिटपुट रूपमा हुने दुरुपयोगलाई अगाडि सारेर सार्वजनिक हितका विषयमा अदालतसम्म आइपुग्ने विषयलाई फुर्सदसँग जोड्नु स्वीकार्य व्यवहार हुन सक्दैन।

सोच बदल्दै न्याय निरूपणको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले भावी पुस्तालाई सार्वजनिक सरोकार विषय उठाउन निरुत्साहित गर्ने यस्ता गलत अभिव्यक्ति दिनुको साटो प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ। कानुनी प्रश्न उठाउने जिम्मेवारीसँग सधैँ बहसको 'फिस' सँग मात्र जोडिन्न, कालो कोट लगाउँदा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको कानुनी निरूपण गर्ने सामाजिक दायित्व पनि सँगै आउँछ भन्ने सन्देश दिनु उत्तम।

वैशाख ११, २०८२ बिहीबार १७:२९:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।