‘सिन्धु जल सन्धि’ निलम्बन गर्ने निर्णयमा पाकिस्तानको प्रतिक्रिया- भारतको घोषणा केटाकेटी पाराकाे, गाम्भीर्यता छैन

‘सिन्धु जल सन्धि’ निलम्बन गर्ने निर्णयमा पाकिस्तानको प्रतिक्रिया- भारतको घोषणा केटाकेटी पाराकाे, गाम्भीर्यता छैन

एजेन्सी : पहलगाममा भएको बन्दुकधारीहरूको आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सीमित गर्ने निर्णय गरेकोमा पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री इशाक दारले एक बयान दिएका छन्।

इशाक दारले पाकिस्तानको एक निजी च्यानलसँगको कुराकानीमा भारतले गरेका घोषणाहरू केटाकेटी जस्ता भएको र गम्भीरताकाे कमी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘भारतले हरेक घटनाको लागि पाकिस्तानलाई दोष दिन्छ र विगतमा जस्तै यस पटक पनि पाकिस्तानमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी बैठकमा भारतलाई उचित जवाफ दिनेछौं, यो जवाफ कम हुनेछैन।’

सिन्धु जल सन्धिको बारेमा भारतसँग पाकिस्तानको लामो समयदेखि समस्या रहेको दारले बताए। सन्धिको सम्बन्धमा भारतसँग प्रमाण भए अगाडि ल्याउनुपर्ने समेत बताए।

मंगलबार जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा भएको बन्दुकधारीहरूको आक्रमणमा नेपालका सुदीप न्यौपानेसहित २६ जना पर्यटकको मृत्यु भएको थियो भने २० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

यसपछि, भारत सरकारले पाकिस्तानसँग दशकौं पुरानो सिन्धु जल सन्धि रद्द गरेको छ। यसका अलावा भारतले पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई मे १ सम्ममा भारत छोड्न आदेश दिइसकेको छ।

के हो सिन्धु जल सन्धि?
सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको एक ऐतिहासिक सहमति हो, जसअन्तर्गत भारतले पूर्वी नदीहरू सतलज, व्यास र रावीको प्रयोग अधिकार पाउँदा पाकिस्तानले पश्चिमी नदीहरू इन्द्रावती (सिन्धु), झेलम र चेनाबको प्रयोग अधिकार पाएको थियो।

सन्धिमा भारतले  तीन नदीहरूको मूल प्रवाहमा अवरोध गर्न सक्दैन। यद्यपि नदीको पानी घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजन र रन ‘अफ दि रिभर’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नसक्छ। तर, त्यसमा पनि बाँधको उचाइ, जलाशयको आकार आदिमा कडाइका साथ सीमा तोकिएको छ।

भारतले जलविद्युत् आयोजना गर्न पाउने भए पनि त्यसले पाकिस्तानको पानी आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्न नहुने भन्ने स्पष्ट प्रावधान छ। भारतले सन्धिको भावना विपरीत नदीहरूमा अत्यधिक नियन्त्रण गरिरहेको पाकिस्तानको आरोप छ। तर, भारतले भने ती आयोजना सन्धिको प्रावधानअनुसार नै रहेको दाबी गरिरहेको छ।

पुलवामा आक्रमणपछि भारतले सन्धिको समीक्षा गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। सन् २०२३ मा भारतले औपचारिक रूपमा सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव अघि सारेपछि द्विपक्षीय तनाव फेरि बढेको देखिन्छ। पहलपहगाम आक्रमणसम्म आउँदा भारतले यो सन्धि निलम्बन गरेको छ।

वैशाख ११, २०८२ बिहीबार १२:५२:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।