७० करोड खर्च हुँदा पनि समुन्द्रमा बगेन प्रधानमन्त्री ‘ओलीको सपना’, नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका
काठमाडौं : २०७३ जेठ ४ गते, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय परिषद्को कार्यक्रममा नेपालले हिन्द महासागर वा प्रशान्त महासागरमा आफ्नै झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे। अधिकांशले पत्याएनन्। पत्याउने आधार पनि थिएन। समुन्द्रसँग नजोडिएको नेपालमा पानी जहाज चलाउने कुरा गरेका थिए ओलीले।
भूपरिवेष्टित देश भए पनि भारतसँगको समुद्री पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावनालाई जोडेर यो योजनालाई ओलीले महत्वाकांक्षी रूपमा प्रस्तुत गरे। पहिलो कार्यकालमा गफैमा सीमित भएको यो घोषणा कार्यान्वयनका लागि भन्दै ओलीको दोस्रो कार्यकालमा २०७५ फागुन २ गते ललितपुरको एकान्तकुनामा ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ स्थापना गरी औपचारिक रूपमा यो परियोजना अघि बढाइयो।
तर, कार्यालय स्थापनाको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि जहाज सञ्चालनको कुनै संकेत छैन। बरु, यो परियोजनाको नाममा राज्यको ठूलो रकम खर्च भयो। २०७३ मा पहिलोपटक यो कुरा उठाएदेखि हालसम्म ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराउँदै जहाज तैरिएको छैन।
७० करोड खर्च, तर उपलब्धि शून्य
नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा खर्च भएको ७० करोड खर्च भयो। यो कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, परामर्श सेवा, अध्ययन र आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययनमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
खर्चकै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले गत चैत ३ गते संसदमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई परियोजनाको खर्च र प्रगति विवरण माग गरिन्। सांसद दीपक बोहराको निधन तथा संसदको हिउँदे अधिवेशन समापनका कारण मन्त्री दाहालले जवाफ दिन पाएनन्। यद्यपि, उनले सांसदहरूलाई पानीजहाज कार्यालयको प्रगति विवरण उपलब्ध गराए।
सांसद गौतमले यो परियोजनालाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको आरोप लगाउँदै सरकारले २०२७ सालको पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेकोमा आपत्ति जनाइन्।
‘समाज कहाँ पुगिसक्यो, तर सरकार २०२७ सालको कानुनमा टेकेर काम गरिरहेको छ। पानीजहाज कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका बिना कर्मचारीमा मात्रै रकम खेर गइरहेको छ। यसमा सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ’, उनी भन्छिन्।
खर्च शीर्षक रकम अनि परिणाम हेर्दा देखिन्छ पनि त्यस्तै।
पुरानो ऐन र नयाँ कानुनको आवश्यकता
नेपाल पानीजहाज कार्यालयको स्थापना पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम भएको हो। यो ऐन राजा महेन्द्रको पालामा समुद्रमा नेपालको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको थियो। तर, त्यसपछि यो परियोजनाले निरन्तरता पाउन सकेन र बन्द भयो।
२०७३ सालमा ओली सरकारले त्यही पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिरहेको छ। यसलाई कार्यालयका कर्मचारीले मात्र नभएर तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीले समेत अपर्याप्त र पुरानो भएको स्वीकार गरिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल हालसम्म यातायातसम्बन्धी अन्य ऐनहरूको आधारमा काम गरिएको र अब छुट्टै पानीजहाजसम्बन्धी ऐन आवश्यक भएको स्वीकार्छन्।
‘हामीले अहिलेसम्म २०२७ सालको ऐन र अन्य यातायातसम्बन्धी कानुनहरूबाट काम गरेका थियौँ। अब नयाँ ऐन बनाएर पानीजहाज परियोजनालाई अघि बढाउँछौँ’, उनी भन्छन्।
यसै सन्दर्भमा, सरकारले २०८१ पुस १ गते संसदमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ दर्ता गरेको छ। यो विधेयक पारित भएमा २०२७ को ऐन खारेज भई नयाँ कानुन लागू हुनेछ। तर, कानूनविना नै ७० करोड खर्च भएको अवस्थामा त्यसलाई किन नीतिगत भ्रष्टाचार नभन्ने?
‘नयाँ कानुन नभए पनि यातायात सम्बन्धी अन्य ऐन र कानुनहरूको आधारमा उक्त रकम खर्च गरेका छौँ, त्यसैले उक्त रकमलाई नीतगत भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन’, मन्त्री दाहालको दाबी छ।
कानुनै नबनाइ ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विषयमा नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानसँग बुझ्दा उनी उक्त रकम आन्तरिक पानी जहाजको लागि डिपिआर, अध्ययन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि खर्च भएको दाबी गर्छन्।
‘समुन्द्रसम्म जहाजलाई जोड्न देशभित्रका केही नदीहरूमा जहाजसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च भएको हो,’ उनी भन्छन्।
प्रधान पनि पुरानो कानुन अपर्याप्त भएको भन्दै नयाँ कानुनले आन्तरिक र बाह्य जल यातायातलाई नियमन गर्न सहज हुने बताउँछन्। कानुन बनेपछि देखिने गरी काम हुने पनि उनको भनाइ छ।
‘ठूला नदीहरूमा पनि जहाज सञ्चालनको सम्भावना छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ,’ उनी थप्छन्, ‘कानुन निर्माणपछि हामीलाई काम गर्ने बाटो निर्माण हुन्छ त्यसपछि हामीले गरेको काम पनि देखिन्छ।’
महालेखाको चेतावनी : स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको कामकारबाहीमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा कार्यालयले स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र मार्गचित्र बिना नै काम गरेको उल्लेख छ।
‘जल यातायात विकास र विस्तारका लागि आवश्यक कानुन, निर्देशिका र कार्ययोजना तयार गरिएको छैन। आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा पनि अनियमितता देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयले सडक विभागलगायतले तोकेको दरभन्दा बढी रकममा परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै यस्तो अनियमितताले ९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ। महालेखाले पानीजहाजसम्बन्धी परामर्श सेवाको लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको छ।
पानी जहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधान भने यस्तो खर्च बढ्नुलाई सामान्य ठान्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खर्च बढ्न सक्छ। अब कहिले बेरुजु पनि हुन्छ। त्यसैले खर्च बढ्नुलाई सामान्य मान्नु पर्दछ। हामीले पनि फजुल खर्च गरेका होइनौँ। कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै खर्च भएको छ। कानुनभन्दा बाहिर रहेर काम भएको भए त सम्बन्धित निकायले छानविन गरि हाल्थ्यो नि!’
आन्तरिक जल यातायातमा पनि प्रगति शून्य
पानीजहाज कार्यालयले समुद्रमा जहाज सञ्चालनको तयारी नभए पनि आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको दाबी गरेको छ।
सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूमा जल यातायातको सम्भावना अध्ययन गर्न र संरचना निर्माणमा रकम खर्च भएको हो। तर, ६ वर्षको अवधिमा यस्ता कामको कुनै ठोस नतिजा देखिएको छैन।
वैशाख ११, २०८२ बिहीबार १३:१२:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
