विद्या भट्टराइलाई राजीनामासम्म पुर्याउने तीन कारण : चिकित्सक निर्वाह भत्ता, असगरलाई असहयोग अनि शिक्षक आन्दोलन
काठमाडौँ : शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री विद्या भट्टराई र प्रदीप पौडेल स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारी सरह बनाउने पक्षमा थिए। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा र उकेरासँगको कुराकानीमा पनि यसैमा जोड दिइरहेका थिए।
तर एकाएक माघ २४ मा दुवै मन्त्रीको हस्ताक्षरसहित निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक भयो।
निर्वाह भत्ताको विषयमा आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पन्ध्रौँ बैठकले निर्वाह भत्ताबारे समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए।
कार्यदल बन्यो। कार्यदल ४८ हजारको पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली भने विपक्षमा रहेकाले कार्यदलले ४८ हजारको सिफारिस गर्न सकेन। अनि चरणबद्ध तीन वर्ष राख्दै ३५ हजारसम्म सिफारिस गरेको थियो।
तर यो निर्णय लामो समय टिकेन। माघ २५ मा एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गर्दै निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्याउने निर्णय गराए। आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमै थिए।
प्रधानमन्त्रीले एकाएक आयोगले १६ औँ बैठक राखेर आफैँले बनाएको कार्यदलको निर्णय विपरीत निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तह सरह ४८ हजार पुर्याउने निर्णय गर्यो।
जानकारस्रोतका अनुसार प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री नै ४८ हजारको विपक्षमा थिए। मन्त्रीहरूले निर्णय गरे पनि ४८ हजार बनाउँदा त्यसको क्रेडिट प्रधानमन्त्रीले पाउने भन्दै एमाले निकट चिकित्सकहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएर ओलीलाई भनेपछि उनी एकाएक राजी भए र हतारमा आयोगको बैठक मन्त्रीहरूको निर्णय उल्टाएर क्रेडिट आफूले लिने प्रयास गरे। आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीलाई हिस्स बनाए।
तर अहिलेसम्म पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्याएका छैनन्। हालै बसेको चिकित्सक संघको बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजमा निर्वाह भत्ता ४८ हजार पुर्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन्। कुनै पनि मन्त्रालयले गर्ने कामको जस अनि अपजस स्वतः उनकोमा जान्छ नै। तर मन्त्रीलाई पङ्गु बनाएर आफ्नो नाममा क्रेडिट पार्न उनी कुन तहसम्म जान्छन् भन्ने उदाहरण बन्यो यही घटना।
विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको यस्तै घटनाहरूले दुरी बढाउँदै लगेको थियो। सेवा सुविधासँगै केही संविधान विपरीतका मागसहित सडकमा शिक्षकहरू निरन्तर आन्दोलित भएपछि असहयोगको क्रमले हद पार गर्यो।
भट्टराईसँगै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अनि आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि विकल्प राजीनामा मात्र निस्कियो। असार ३१ मा मन्त्री भएकी उनी पदबाट राजीनामा दिएर सोमबारै मन्त्री क्वाटरबाट बाहिरिइन्।
जानकारस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भट्टराइको दुरी बढाउने प्रमुख कारक बनेका थिए पटक-पटक विवादमा तानिइरहने असगर अलि। ओली नेकपाकालीन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अलि विवादमै तानिएका थिए।
तर जब ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए आइटी सल्लाहकारमा उनै असगर नै दोहोरिए। निजी आइटी कम्पनी चलाएका उनले सल्लाहकार पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभको काम गर्दै आएका छन्। उनले यस पटक टार्गेटमा पारे इसइइको नतिजालाई।
इसइइको नतिजा खराब आएपछि प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क ट्युसनदेखि अनलाइन क्लाससम्मको स्किमहरू सार्वजनिक गरिरहेका थिए। त्यसलाई क्यास गर्दै असगरले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लक्षित अनलाइन कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्री बनाउने योजना बनाए।
उनले भट्टराई समक्ष यही प्रस्ताव लिएर गएका थिए। तर मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तै काम गर्दै आइरहेको छ। उसले अडियो र भिडियो सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। जुन काम सरकारी निकायले गरिरहेको छ त्यही किन निजी कम्पनीलाई दिने भनेर उनले स्वीकार गरिनन्।
तर त्यो योजनामा प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि मिसिएको थियो। आफ्नै पार्टीको मन्त्री भएर पनि असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली रिसाए। उनले प्रधानमन्त्री पदको प्रयोग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अगाडि बढाए।
असगरको कम्पनीले बनाएको ‘एम्बिसन गुरु’ एपको प्रवर्धन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असगरको इच्छा अनुसारको काम अगाडि बढाइयो। त्यसका लागि केन्द्रको श्रव्य दृश्य शाखा प्रमुख उपसचिव गोविन्द अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर असगरको कम्पनीको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको थियो।
यी दुई घटनाबाट भट्टराई झस्किसकेकी थिइन्। त्यसमा जोडियो शिक्षक आन्दोलन। उनले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको माग पुरा गराएर आन्दोलन रोक्न सात बुँदे प्रस्ताव तयार पारे पनि अर्थ र प्रधानमन्त्री दुवै सकारात्मक नभएपछि अन्तमा सोमबार राजीनामा दिएर बिदा भइन्।
वैशाख ८, २०८२ सोमबार २३:५५:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
