विश्वको नम्बर एक प्रदूषित शहरमा बसेर युरो-६ मापदण्डको गफ

विश्वको नम्बर एक प्रदूषित शहरमा बसेर युरो-६ मापदण्डको गफ
कभर फोटो : एआई

काठमाडौं : काठमाडौँ उपत्यका १० दिनसम्म संसारकै वायु प्रदूषणमा एक नम्बरमा रह्यो। सूचीबाट तल ओराल्न प्रकृतिकै भर पर्नु पर्यो। जब पानी पर्यो, अनि मात्र प्रदूषणको मात्रा घट्यो। विश्वको नम्बर एक प्रदूषित शहर भएपछि केही नसके पनि कमसेकम यातायात जोर-बिजोर गराएर केही कम गराउन सकिन्थ्यो। तर सम्बन्धित नेतृत्व गफमै भुले। तर गफ भने युरो-६ को दिन्छन् लाजै नमानी।

१० दिनसम्म प्रदूषित हावाका कारण शहरवासी नाक-घाँटी र श्वासप्रश्वासको समस्यामा परे। एलर्जीको समस्या उस्तै बढ्यो। उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह सहितको प्राकृतिक विपद्को बैठक बसेर वायु प्रदूषण रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्ने निर्णय त गरे तर काम भएन। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल चुपचाप बसे।

नीतिमा हेर्ने हो भने कुनै समस्या छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण सुधार गर्न सरकारले ५ वर्ष अघि नै 'काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६' ल्याएको छ। २०७६ माघ ३ मा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको थियो यो। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फागुन ११ स्वीकृति गर्यो। त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। तर यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

'सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं उपत्यका' दीर्घकालीन सोच राखेको कार्य योजनामा प्राथमिकताका साथ यातायात क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नु रहेको उल्लेख छ। तर दराजमा थन्किएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीको टेबलसम्म आइपुगेकै छैन।

अलपत्र सरकारी कार्ययोजना एक अध्ययनका अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषणको कारकमध्ये २० प्रतिशत सवारी साधन हुन्। त्यही समस्या देखेर २०७६ को कार्य योजनामा २०७७ सम्ममा सवारीमा युरो ४ लागू गर्ने उल्लेख गरियो। तर बजारमा अहिले युरो तीनका गाडीहरू चलिरहेका छन्।

एक वर्षभित्र युरो ४ लागू गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर दुवैले केही काम गरेनन्। युरो ४ नै लागु भएको छैन। तर वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले त अहिले युरो ६ चलाउने कार्ययोजना बनेको बताउँछन्।

'त्यो बेला युरो ४ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो तर वातावरणका हिसाबले युरो-६ को कुरा आएको छ। अब सायद यही मापदण्ड बन्ला' उनले भने। तर यो कहिले कार्यान्वयन हुने हो कुनै टुंगो देखिएन।

सवारीसाधन वातावरणमैत्री छ कि छैन भन्ने जाँचका लागि पास गरेका सवारीलाई हरियो स्टिकर टाँस्ने बताएको थियो। नेपालमा ५२ लाख सवारी दर्ता छन् जसमध्ये गत वर्ष १३ लाख सवारी साधनले मात्रै हरियो स्टिकर टाँसेको पाइएको थियो। वातावरण विभागले मंसिर २० देखि माघ ७ सम्म काठमाडौँमा गरेको छड्के जाँचमा ५ सय ११ सवारी साधनमध्ये १ सय ६६ वटाले कालो धुवाँ फालेको खुलेको थियो।

प्रयोगमा रहेका सवारीका साधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड इन युज्ड इमिसन स्ट्यान्डर्ड बनाइ लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। तर यसमा पनि काम भएको देखिएन। ठूला निर्माण उपकरण तथा सवारी साधनको लागि युरो मापदण्ड सुरुवात एक वर्षभित्र गर्ने सुरुवात गर्ने भने पनि काम भएको छैन।

डिजेलबाट सञ्चालित सवारीमा डिजेल पार्टिकुलेट फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालन गरिने मेकानिकल टेल पाइप जडान गर्ने र सोको मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था २ वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ। यसमा पनि काम भएन।

वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्षमता विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र वर्कसपको प्रमाणीकरण २ वर्षभित्र गर्ने उल्लेख भएता पनि यो काम पनि भएन।

कागजमा हेर्ने हो भने निकै प्रयास भएको देखिन्छ तर छलफलमा। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८१ जेठ ४ गते वायु गुणस्तरसम्बन्धी कार्ययोजना २०७६ कार्यान्वयनका लागि प्रोजेक्ट वर्किङ ग्रुप सम्पन्न भएको देखियो।

त्यस्तै जेठ २५ गते युएसएडको क्लिन एयर सहकार्यमा वर्कसप अन काठमाडौँ भ्याली एयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान सम्बन्धी कार्यशाला आयोजना भयो। यसमा ५५ जना सहभागिता रहेको देखिन्छ। गोष्ठी-सभामा यातायात व्यवस्था विभाग निकै सक्रिय देखियो। तर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अल्छे र गैर जिम्मेवार देखियो।

कार्ययोजनामा इन्धन अर्थतन्त्रसम्बन्धी मापदण्ड २ वर्षभित्र लागू गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, एक वर्षभित्र चार्जिङ स्टेसन, आयात भएका इन्धन तोकिएको गुणस्तर बमोजिम हुने र बाटोमा र वितरण प्रणालीमा मिसावट नहुने गरी एक वर्षभित्र विकास गर्ने, बायो इन्धन प्रयोग गर्ने सवारी प्रदूषणको मापनमा निजी क्षेत्रलाई २ वर्षभित्र संलग्न गराउने उल्लेख छ भए पनि कुनै काम भएन।

धेरैजसो काम वातावरण विभागले समन्वय गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छन्। तर भएका छैनन्। किन? वातावरण विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवाली योजना बने पनि बजेट नपाएकाले कार्यान्वयन नभएको तर्क गर्छन्।

'योजना त बनेका छन्। हामीले त्यही कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट आवश्यक रहेको भनेर पठाउँछौँ। फिल्डमै खटिनुपर्ने काम छन्। तर बजेट आउँदैन अनि कसरी हुन्छ काम?' उनले भने।

कार्ययोजना त्यति मात्रै होइन वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली बनाउन सार्वजनिक यातायात प्रणाली रुट, बिसौनी, पारवहन बिन्दु, टिकट काउन्टर, मासिक वार्षिक टिकट पासहरू लगायत एकीकृत प्रणालीहरूको दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने समेत उल्लेख छ।

यो कामको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयको हो। तर काम भएन। बागमती सरकार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा संघले हस्तक्षेप गर्यो भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेर बसेको छ। ठूला मालवाहकलाई उपत्यकामा ८ बजेपछि मात्रै चल्न दिने भनिए पनि योसम्म काम भएको छैन।

उपत्यकाका पैदल यात्रुमैत्री तथा साइकलमैत्री शहर बनाउन एक वर्षभित्र अध्ययन गरिसक्ने र तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा ५० किलोमिटर साइकल लेन बनाउने काम समेत अलपत्रै छ। केही वर्षअघि ललितपुरमा केही किलोमिटर साइकल लेन बनाउन खोजे पनि सफल भएन। काठमाडौं उपत्यकामा पनि साइकल लेन गफैमा समेटियो।

एकातिर सरकारी कार्ययोजना अलपत्र छ। अर्कोतिर वायु प्रदूषणमा काठमाडौँ विश्वकै एक नम्बरमा पर्न थालेको छ। तर न कसैलाई चासो छ न त चिन्ता। पानी पर्छ, प्रदूषण हट्छ भन्ने भरोसामा देखिन्छन् जिम्मेवार निकायका अधिकारीहरू।

चालु वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि निजी सवारीमा विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्यो। नेपालमा यातायातको प्रमुख साधन डिजेल तथा पेट्रोल नै हो। जसले गर्दा वायु प्रदूषणलाई बढी गराउँछ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको एक अनुसन्धानले यातायात क्षेत्रबाट प्रतिवर्ष २० हजार ७२ टन टिएसपी र ६ हजार ९ सय ५३ टन पिएम १० प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने अनुमान गरिएको थियो। अहिले उपत्यकामा मात्रै १९ लाख २२ हजार ५ सय ७४ सवारीसाधन दर्ता छन्।

खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूले बढी मात्रामा कार्बनमोनोअक्साइड निष्कासन गर्छन्। यसको साथै आगलागी हुँदा, औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाबाट पनि हावामा यस्ता कणहरू मिसिन्छन्। यसले यातायातबाटै काठमाडौंमा ८४०.९ टन कार्बनमोनोअक्साइड निष्कासन हुने गरेको छ।

विद्युतीय गाडी विकल्प वातावरणविद् भूषण तुलाधर सार्वजनिक यातायातमा अब विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। तुलाधारका अनुसार यातायात क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको दोस्रो ठूलो स्रोत हो (पहिलो स्थानमा विद्युत् उत्पादन क्षेत्र पर्छ), जसले २०२३ मा कुल उत्सर्जनको २१% भाग ओगटेको थियो।

यसमा ७०% भन्दा बढी उत्सर्जन सडक सवारी साधनहरूबाट हुने गर्दछ। सन् १९९० देखि यातायात क्षेत्रबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन ८०% ले वृद्धि भएको छ। सन् २००० देखि २०१८ सम्म, यातायात क्षेत्रको उत्सर्जनमा भएको वृद्धिको ४३% हिस्सा यात्रु सडक सवारी साधनहरूका कारण भएको देखिन्छ।

धेरै डिजेल सवारी साधनहरूले ब्ल्याक कार्बनको पनि उच्च स्तरमा उत्सर्जन गर्ने गर्छन्, जसको तापिए प्रभाव (तापिए प्रभावकारिता) कार्बन डाइअक्साइडको तुलनामा प्रति इकाई एक हजार पाँच सय गुणा बढी हुन्छ। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा यसले गम्भीर असर पार्छ।

'नेपालमा आफ्नै डिजेल र पेट्रोल छैन। हामीले धेरैभन्दा धेरै बिजुली निकालेर ऊर्जा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ,' उनले भने 'यातायातको दिगो विकास अनि सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर विकास हुन यसैले सहयोग गर्छ।'

श्रृंखलाका अन्य सामग्री

वैशाख ८, २०८२ सोमबार २०:४३:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।