रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ।
सुनुवाइका लागि निवेदनको पेशी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो। अदालतको वेबसाइटमा रविको मुद्दाको स्थितिमा हेर्न नमिल्ने भनिएको छ।
आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेकी हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशबमोजिम लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
उच्च अदालतले पुपर्क्षका लागि कारागार पठाएपछि लामिछानेले कारागारबाटै उच्चको आदेश खारेजको माग गर्दै बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए।
सो रिटमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ। तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्।
वैशाख ८, २०८२ सोमबार १२:५०:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
