शिक्षक आन्दोलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प
सुर्खेत : विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनले कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा गम्भीर असर पारेको छ।
गत वर्ष यतिबेलासम्म कर्णालीमा भर्ना अभियान र प्रवेश परीक्षाका काम सम्पन्न भइसक्थे, तर यो वर्ष विद्यार्थी भर्ना हुनबाटै वञ्चित छन्। संस्थागत विद्यालयमा पढाइ सुरू भइसके पनि सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्, किनकि अधिकांश शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी छन्।
कर्णालीमा दुई हजार ९८३ सामुदायिक विद्यालय छन्, जहाँ ११ हजार ८६५ शिक्षकको दरबन्दी छ। पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्दै आएको कर्णालीमा आन्दोलनले थप समस्या निम्त्याएको छ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न परिपत्र जारी गरे पनि आन्दोलनका कारण भर्ना, पाठ्यपुस्तक वितरण र अभिलेखीकरण रोकिएको विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए।
‘आन्दोलनले शैक्षिक गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प छन्, स्थानीय तहले विकल्प दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्नले निजी स्कूलमा बालबालिका पढाउलान्, तर गरिबका छोराछोरीको शिक्षामा ठूलो असर पर्छ।’
वीरेन्द्रनगरलगायत कर्णालीका १० वटै जिल्लाका विद्यालय सुनसान छन्। चौकुने गाउँपालिका-२ स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अर्जुनसिं विकले शिक्षकहरू विद्यालय नफर्किएसम्म शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिने बताए।
‘विगतमा भर्ना अभियान र किताब वितरण सकिन्थ्यो, तर अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूका माग जायज भए पनि विकल्पविना आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा छ’, उनले भने।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले शिक्षक आन्दोलनले भर्ना र परीक्षा प्रभावित भएको भन्दै केन्द्र सरकारले वार्ता र सहमतिमार्फत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउनुपर्ने बताइन्।
‘आन्दोलनले शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष असर परेको छ, हामीले विद्यालय फर्कन अनुरोध गरेका छौं, तर माग केन्द्र सरकारसँग छन्’, उनले भनिन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै निजी विद्यालयलाई पनि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। आन्दोलन अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, भर्ना, तालिम, गोष्ठी र शैक्षिक भ्रमणमा सहभागी नहुने महासंघले जनाएको छ।
वैशाख ११ गतेदेखिको कक्षा १२ को परीक्षालगायत कुनै पनि शैक्षिक काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको छ।
आन्दोलनका कारण पाठ्यपुस्तक वितरण पनि प्रभावित छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सुर्खेतका अनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक कर्णालीका जिल्लामा पुगे पनि विद्यालयले खरिद नगर्दा गोदाममै थन्किएका छन्।
भर्ना अभियान रोकिँदा नयाँ विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ धकेलिनुपर्ने बाध्यता छ। कक्षा १२ को परीक्षा र कक्षा ८ को पुनरायोग पनि प्रभावित छन्।
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गरी उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउन केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।
‘विद्यार्थी भर्नाको समयमा आन्दोलनले ठूलो असर पारेको छ, केन्द्र सरकारले जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
वैशाख ७, २०८२ आइतबार १३:२६:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
