गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु नहुँदै व्यक्ति तोकेर अदालतमा निवेदन, राजीनामा स्वीकृतिबारे अपव्याख्या

काठमाडौं : सत्ताधारी दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच एकमत हुन नसक्दा गिजोलिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिबारे एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने क्रम सुरु भएको छ।

सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ। तर समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने तीन नाम सिफारिस भएको छैन। प्रमुख दुई दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भयो भन्दै भावी गभर्नरमा डा गुणाकर भट्टको नाम चर्चामा छ।

उनलाई नियुक्त गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु नै नहुँदा उता सर्वोच्च अदालतमा भने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दर्ता भइसक्यो। भट्टले शुक्रवार बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। कानुनले उनको राजीनामा रोक्न सक्दैन।

कानुनी प्रावधान अनुसार कसैले राजीनामा दिन चाहेमा बैँकलाई ३० अगाडि लिखित पूर्व सूचना वा सो अवधिको तलब भत्ता बैँकलाई बुझाएपछि राजीनामा स्वीकृत हुन्छ। गभर्नरले चाहेमा यी दुबै सर्त पुरा नभए पनि राजीनामा स्वीकृत हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बैठकसँगै भट्टको नाम भावी गभर्नरको रूपमा आउनु अनि उनले राजीनामा समेत दिएपछि उनी नै नियुक्त हुने भए भन्दै एक समूह शुक्रवार सर्वोच्च पुग्यो।

शुक्रवार अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्च प्रशासनमा भट्टको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दर्ता गराए। निवेदनमा ऐनको बाटो छाडेर दूषित कार्य भएको दाबी गरिएको छ।

यसअघि उप्रेती र थापाले नै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति प्रयास भएको भन्दै रिट बोकेर गएका थिए। उनीहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश आइसकेको छ।

निवेदनमा गभर्नर नियुक्तिका लागि समितिबाट छनौट भएर आउनुपर्नेमा गैर कानुनी बाटोबाट नेताहरूको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐन विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

सरकारी नियामक निकायहरूमा सरकारले गरेको एकपछि अर्को नियुक्ति विवादित हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा समेत विज्ञको साटो निश्चित स्वार्थ समूहको इच्छा अनुसारको व्यक्ति नियुक्तिको तयारी भएको भन्दै तीव्र विरोध भइरहेको छ।

वैशाख ५, २०८२ शुक्रबार १७:३२:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।