पोखरा विमानस्थल बनाउँदा ८ अर्ब २३ करोड भ्रष्टाचार, ‘नायक’ महानिर्देशक प्रदीप
काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उप-समितिले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति, र स्थानीय स्रोत उपयोगमा आर्थिक अनियमितता देखिएको उल्लेख गरे पनि ठ्याक्कै रकम भने तोकेको छैन।
छरेर दिएको विवरण जोड्दा आठ अर्ब बढी रकम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा उप-समितिको प्रतिवेदनमा उप-शिर्षकहरुसहित खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइको छ।
प्रतिवेदनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया केवल भौतिक संरचना मात्र नभई भ्रष्टाचारको संरचना पनि भएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको लागत वृद्धि, अपारदर्शी सम्झौता, र घरेलु स्रोतको दुरुपयोगमार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा गम्भीर चोट पुर्याइएको उल्लेख छ।
मुख्य अनियमितता र तथ्यहरू:
१. कर छुटको दुरुपयोग
प्रतिवेदनमा मास्टर लिस्टका नाममा कर छुट दिइएको र त्यसको औचित्य र कानुनी आधार अस्पष्ट रहेको उल्लेख छ। लेखा परीक्षणले यो रकम ‘गैर कानुनी छुट’ रहेको भन्दै तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
२. स्थानीय ग्राभेल र माटो प्रयोगमा अनियमितता
विमानस्थल निर्माणका लागि चीनबाट ल्याइएको भनिएको सामग्रीहरू स्थानीय सप्लायर्सबाट लिइएको उपसमितिले खुलासा गरेको छ। तर त्यसको मूल्य विदेशी आयातको दरमा भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा ८० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भुक्तानी केवल ग्राभेल र माटोमा भएको देखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा यो भुक्तानीमाथि शङ्का गरिएको छ।
३. ठेक्का प्रक्रिया र बजेट अनुमानमै त्रुटि
विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक लागतको अनुमान भन्दा दोब्बर खर्च भएको छ, जुन इपिसी मोडलको नाममा गरिएको ‘पूर्वनियोजित ढंगको ठेक्का प्रक्रिया’ भएको उप-समितिले ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन बिना सिधा चीनको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ।
४. परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार
प्रतिवेदन अनुसार ठेक्कामा उल्लेख भएअनुसार परामर्शदाता नियुक्तिको लागि २.८ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्टाइएको भए पनि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नियुक्ति गरेर खर्चको दोहोरोपन देखाएको उल्लेख छ।
५. इन्धन भण्डारण सुविधा खरिदसम्बन्धी शङ्का
विमानस्थलमा प्रयोग हुने २ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको इन्धन भण्डारण संरचना प्रयोग भएको पुष्टि नभएको र उक्त काम हास्यास्पद रूपमा गरिए जस्तो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कति भयो अनियमितता ?
प्रतिवेदनमा एकमुष्ट रूपमा अनियमितताको मात्रा उल्लेख छैन। तर विभिन्न शीर्षक र उप- प्रतिवेदनमा शङ्कास्पद खर्च उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कर छुटमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ।
विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीले किन्नुपर्ने एसी प्राधिकरणले किनेर ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, नाली निर्माणमा भएको १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कामै नगरी ग्राभेल माटोमा देखाएको ७१ करोड ४८ लाख खर्च भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ।
रनवे ट्याक्सी माटो भरेको भनेर ढाँटेको २१ करोड ७ लाख, विमानस्थलमा माटो भर्न भनेर खर्च देखाए पनि काम नगरी भुक्तानी देखाएको २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, परामर्श भनेर प्राधिकरणले खर्च गरेको ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इन्धन भण्डार नबनाएको तर खर्च देखाएको २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छिनेडाँडा काट्न ठेक्का पाउने कम्पनीले गर्नु पर्नेमा प्राधिकरणले खर्च गरेको ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेर करिब ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ।
यसका आधारमा विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा धेरै कर छुट र माटो भर्ने आवरणमा भएको प्रतिवेदनको विवरणले देखाउँछ।
खुला प्रतिस्पर्धाविना, अस्पष्ट विधिमा वा अस्वीकृत भुक्तानीका रूपमा खर्च गरिएको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका रकम जोड्दा यो अङ्क निस्किएको हो।
कारबाहीको सिफारिसमा परेकाहरू
उप-समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको उच्च तहका राजनीति नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत शङ्का गरिए पनि नामै किटान भने भएको छैन। तर प्राधिकरण लगायतका हकमा भने नामै किटेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका – महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको भन्दै तत्काल उनको तलब–भत्ता रोक्न र भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न भनेको छ।
प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक अवधिमा नेतृत्व गरेकाले निर्णय प्रक्रियामा बेवास्ता, गलत परिकल्पना स्वीकृत, डिजाइन त्रुटिमा संलग्नता रहेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम आयोजना अनुमोदनको समयको उच्च नेतृत्व तहमा रहेको र कार्य अनुगमन नगरी परियोजना अगाडि बढाएकोमा छानबिनको दायरामा ल्याउन भनेको छ। आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर जगन्नाथ न्यौपानेले त्रुटिपूर्ण र अपुरो परीक्षणका बाबजुद कार्य स्वीकृति दिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्राविधिक निर्देशक पुष्पराज शाक्यले उपकरण परीक्षण, निर्माण अनुगमनमा संलग्न रहेको र उपकरण परीक्षण नगरी स्वीकृति दिने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै छानबिनको सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिको सुझाव र सिफारिस:
उप-समितिले अध्ययनको आधारमा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार देखिएको भन्दै त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितताका लागि प्रशासकीय र राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने, कर छुट, परामर्शदाता खर्च, उपकरण खरिद जस्ता विषयमा अख्तियार र लेखा समिति मार्फत विशेष छानबिनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ।
गत असारमा लेखा समितीले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा उप-समितीका सबैले हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्।
प्रतिवेदनमा संयोजक लिङ्देन, सदस्यहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी र एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरेका छन्। कांग्रेसका दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना, एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। प्रतिवेदन हस्ताक्षरपछि पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ।
वैशाख ५, २०८२ शुक्रबार ००:५४:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
