पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको बैंकसम्मको मिलेमतोमा बदमासी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको बैंकसम्मको मिलेमतोमा बदमासी

काठमाडौं : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा गम्भीर अनियमितता र त्रुटिहरू देखिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अर्थ मन्त्रालयदेखि ऋण दिने चिनिया बैंकसम्मलाई दोषी देखाएको छ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण हुँदा कति रकम भ्रष्टाचार भयो अनि कसले कति आर्थिक फाइदा लिए भन्ने कुनै किटान भने गरिएको छैन।

प्रतिवेदनले उच्चतहको राजनीतिक संलग्नतामा रणनीतिगत रूपमा विमानस्थल निर्माणमा बदमासी भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गराउन समेत सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले ‘आयोजना पूर्वनियोजित ढङ्गबाट ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, पारदर्शिताको कमी, आर्थिक जिम्मेवारी तोक्न गाह्रो हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको र ठुलो आर्थिक जोखिम निम्त्याइएको’ निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ऋण दिने एक्जिम बैंकदेखि चिनिया ठेकेदारसम्मको बदमासी उल्लेख गरिएको छ। उसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितलाई तत्काल  निलम्बन गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, पूर्वाधारको गुणस्तर, र जग्गा व्यवस्थापनमा ‘गम्भीर त्रुटि, गैरकानुनी कार्यहरू र सम्भावित भ्रष्टाचार’ देखिएको उल्लेख छ।

संसदीय टोलीले २०८१ असार २३, २४ र २५ गते पोखराको विमानस्थल क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो। स्थलगत भ्रमणमा भौतिक संरचनाको गुणस्तर, कटान गरिएका पहाडी क्षेत्रहरू, उडान सुरक्षासम्बन्धी उपकरण र उपकरणहरूको जडान तथा सञ्चालन अवस्था निरीक्षण गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा सरकारलाई ठेक्का प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्न, सम्बन्धित निकायहरूमाथि अनुसन्धान गर्न, दोषी देखिएका कर्मचारी वा निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकारका उच्च तहबाट गरिएको निर्णयहरू राजनीतिक प्रभावमा गरिएको आशंका गरिएको छ। प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया ‘पूर्वनियोजित ढंगले’ एकल कम्पनीलाई बुझाएको उल्लेख छ।

काम सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी दिने, बिना प्राविधिक परीक्षण उपकरण स्वीकार गर्ने, रनवेमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका बदमासी

निर्माण खर्चको वृद्धि: प्रारम्भिक अनुमानभन्दा धेरै बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको। १७५ मिलियन अमेरिकी डलरको अनुमानमा गरिएको योजना झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको।

जग्गा व्यवस्थापन र पहाड कटान: विमानस्थल नजिकैको रिट्ठेपानी डाँडाको अनावश्यक कटान गरिएको र यसले भू-स्खलन तथा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढाएको।

भ्रष्टाचार र गैरकानुनी क्रियाकलाप: विभिन्न कागजातहरू, ठेक्का सम्झौता, र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय कार्यहरू ‘कानुन विपरीत’ र ‘स्वार्थ प्रेरित’ ढंगले गरिएका छन् भन्ने शंका बढाएको।

कार्यसम्पादनमा ढिलाइ र प्रभावकारिता अभाव: विमानस्थल उद्घाटन भइसके पनि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनु, रनवे साइजको प्राविधिक त्रुटि, र जहाज टेक्ने क्षमतामा कमी देखिएको छ। रनवेको लम्बाइ आवश्यकभन्दा छोटो हुँदा ठूलो जहाजले उडान भर्न नसक्ने अवस्था आएको छ।

कसको के बदमासी ?

-अर्थ मन्त्रालय
भूमिका: ऋण व्यवस्थापन र कार्यान्वयन स्वीकृति दिने निकाय
संलग्नता: इपिसी मोडेलमा ठेक्का गर्न स्वीकृति, साना कम्पनीहरूलाई अयोग्य बनाउने गरि नियमावली बनाएको।
एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण सम्झौता, तर परियोजना लागत नियन्त्रण बाहिर।
-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
भूमिका: आयोजना कार्यान्वयन संस्था
संलग्नता: ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव, स्वीकृत बजेटभन्दा धेरै खर्च अनुमोदन। डिजाइन, रनवे लम्बाइ, उपकरण छनोटमा त्रुटिपूर्ण निर्णय।
विमानस्थलको क्षमता भन्दा बाहिरको यान्त्रिक संरचना स्वीकृति। प्रमुख प्राविधिक त्रुटि रहेका रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाइएको।
-चीन एक्जिम बैंक
भूमिका: ऋण दातृ संस्था
संलग्नता: ऋण दिने सर्तमा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई चीनमै सीमित गर्ने काम गरेको। प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको। ऋण स्वीकृतिको प्रक्रिया र इपिसी मोडेलले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई निषेध गरेको।
-चाइना CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड
भूमिका: ठेकेदार कम्पनी (EPC मोडेल अन्तर्गत)
संलग्नता: ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनुअघि नै परियोजनाको लागत र डिजाइन परिवर्तन गराउन दबाब।
टेक्निकल योग्यता नपुगेको आशंका (अघिल्ला १२० मिलियन डलरभन्दा माथिका विमानस्थल परियोजनामा अनुभव प्रमाण नदेखाइएको)।
सर्तबिना ऋण सम्झौतामा सिधा पहुँच पाएको, अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट निष्कासन गर्ने गरी नियम बनाइएको।

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारबारे उकेरामा प्रकाशित समाचार

वैशाख ४, २०८२ बिहीबार २१:५४:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।