प्रदेश सरकारको उपेक्षामा कर्णाली आन्दोलनका घाइते : गोली खाएर बाँचे, ज्यान जोगाउन लिएको ऋणले थलिए

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का ३६ वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठलाई १० वर्षअघिको कर्णाली आन्दोलनको घटना सधैं मनमा पिरोलिरहन्छ। कर्णालीलाई अलग प्रदेश बनाउन २०७२ साउनमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली उनको छातीमा लाग्यो। गोली छातिबाट छिरेर फोक्सो हुँदै ढाडबाट निस्कियो।

सडकमा ढलेका उनलाई आफन्तले तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल (हाल कर्णाली प्रदेश अस्पताल) सुर्खेत पुर्याए। सुर्खेतमा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकले दुई घण्टाभित्र काठमाडौं नपुर्याए ज्यान जाने सुझाव दिए। त्यही आन्दोलनमा रामबहादुरसहित अनिस पन्त र नरबहादुर पुरी गम्भीर घाइते भए। पन्तको पाखुरा र पुरीको घाँटीमा गोली लागेको थियो।

२०७२ साउन २४ गतेदेखि सुर्खेतमा सीमांकनविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो। साउन २५ मा प्रहरीको गोलीबाट सुर्खेतका टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार, यामबहादुर बीसी र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको ज्यान गयो। ११ जना घाइते भए, जसमध्ये रामबहादुर, अनिस र नरबहादुरको अवस्था गम्भीर थियो।

काठमाडौं लैजान सडक मार्गबाट सम्भव थिएन, र सुर्खेतबाट सिधा हवाई सेवा पनि उपलब्ध थिएन। साना जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं लैजाने एक मात्र विकल्प थियो। तर, आर्थिक अभावले यो प्रक्रिया जटिल बन्यो। स्थानीय हरिकुमार श्रेष्ठले ३ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँ सापटी दिएर घाइतेको ज्यान जोगाउन सहयोग गरे।

सुर्खेतबाट सिम्रिक एयरमार्फत नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट गोमा एयरमार्फत काठमाडौं पुर्याइयो। काठमाडौंमा उपचारपछि तीनै जना निको भएर फर्के, तर हवाई खर्चको बोझ अझै बाँकी छ। सरकारले उपचार खर्च नबेहोर्दा रामबहादुर मानसिक तनावमा छन्।

‘प्रदेशका लागि लड्दा गोली खायौँ, कर्णाली प्रदेश बन्यो, तर सरकारले हामीलाई सम्मान गर्नु त परै जाओस्, हवाई भाडा पनि दिएन। साहुले पैसा माग्दा किन बाँचियो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य अझै ठीक छैन, तर साहुको तनावले बाँच्नै मन लाग्दैन। साहुले पनि हामीलाई बचायो, तर तिर्ने पैसा छैन।’

अर्का घाइते नरबहादुर पुरीले सरकारले आफूहरूलाई अपमान गरेको गुनासो गरे।

‘ज्यानको बाजी लगाएर प्रदेश जन्मायौँ, तर सरकारले हामीलाई पीडा मात्रै दियो। उपचार त गरायो, तर हवाई भाडा अझै दिएको छैन। साहुलाई तिर्ने अवस्था छैन। प्रशासनले ‘सरकारले तिर्छ’ नभनेको भए हामी उपचार गर्नै जाँदैनथ्यौँ, मरे पनि मर्थ्यौँ’, उनले भने।

उनले ‘जनयुद्ध’का घाइते र अपाङ्गलाई राहत दिए पनि आन्दोलनका घाइतेलाई उपेक्षा गरेको बताए। उनी मात्र होइन, सापटी दिने हरिकुमार श्रेष्ठ पनि निराश छन्।

‘घाइते बचाउन समयमै पैसा हालेँ। प्रशासन र राजनीतिक दलले ‘अहिले तपाईं हाल्नुस्, सरकारले तिर्छ’ भनेर आश्वासन दिए। तर, अहिलेसम्म पैसा आएन। कागजात बनाउँदा सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म दौडँदा पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘घाइतेको अवस्था दयनीय छ, उनीहरूसँग माग्न पनि मन लाग्दैन। तर, सरकारले यो रकम दिनै चाहेन।’

हरिकुमारले २०७४ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग छलफल गरे। शाहीले हवाई भाडा नलिएको कागजात ल्याए प्रदेश सरकारले रकम दिने आश्वासन दिए। २०७५ माघ २३ मा जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो।

गृह मन्त्रालयले २०७५ फागुन २१ मा उपचार खर्च काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई दिएको, तर हवाई भाडा नदिएको जवाफ फर्कायो। २०७६ साउन २१ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई कारबाही अघि बढाउन पत्र लेख्यो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले यो विषयमा जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे।

‘पहिला अरू साथीहरूसँग बुझ्नुपर्छ, मलाई थाहा छैन। यो आन्तरिक मामिलाले हेर्ने विषय हो’, उनले भने। यद्यपि यो विषयमा उनीजति जानकार अरू व्यक्ति नै छैन। २०७५ मा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र २०७६ मा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव हुँदा उनैले यो विषय हेरेका थिए। संयोगवश, उनी हाल कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव छन्।

यसरी भएको थियो कर्णाली नामाकरण
२०७२ साउन २३ मा संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमांकनसहित संघीयताको खाका सार्वजनिक गर्यो। भेरी र कर्णालीका जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटा प्रदेश बनाउने प्रस्तावप्रति स्थानीयले चर्को असन्तुष्टि जनाए। कर्णालीलाई अलग प्रदेश र मध्यपश्चिमलाई अखण्ड राख्नुपर्ने मागसहित साउन २४ देखि सुर्खेतमा आन्दोलन सुरु भयो।

आन्दोलनकारीले पार्टी कार्यालय र नेताका घरमा तोडफोड गरे। १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले व्यापक रूप लियो। २०७२ भदौ ४ मा कर्णालीसहित सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम समेटेर अलग प्रदेश घोषणा भयो। ६ प्रदेशको संरचना फेरबदल गरी सात प्रदेश बनाइयो। २०७४ फागुन १२ मा यो प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखियो।

सरकारी बेवास्ता र सामाजिक प्रभाव
कर्णाली आन्दोलनका घाइतेहरूले प्रदेश निर्माणमा ज्यानको बाजी लगाए। तर, सरकारको बेवास्ताले उनीहरू आर्थिक र मानसिक पीडामा छन्। हवाई भाडाको सुनुवाइ नहुँदा सापटी दिने र लिने दुवै तनावमा छन्।

कर्णाली सरकारले ‘जनयुद्ध’का घाइतेलाई राहत दिए पनि कर्णाली आन्दोलनका घाइतेलाई उपेक्षा गरेको छ। यसले रामबहादुर, नरबहादुर र अनिसजस्ता घाइतेहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ।

वैशाख ४, २०८२ बिहीबार १०:२२:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।