‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं :  शिक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्। 

मन्त्रालयमा बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउनु अनिर्वाय रहेको बताएका हुन। 

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले शिक्षकको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै ‘फास्ट ट्र्याक’ अपनाएर विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौँ’, मन्त्री गुरुङले भने।

मन्त्री गुरुङका अनुसार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने एवं  सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयोजनका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १ बजे दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भन्दै सरकारले शिक्षकहरूलाई काममा फर्कन आह्वान गरेको समेत बताए। मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारले छलफल चलाएको जानकारी दिँदै चाँडै गभर्नर नियुक्त हुने बताए । 

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

सरकारले यही वैशाख ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म चीनको कुनमिङ्गमा आयोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुने ५६ औँ इसिमोडको गभर्नर बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । 

विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको लागि १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिनको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने एवं ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिमरूप दिन नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने सरकारको निर्णय छ । 

त्यसैगरी साना सिँचाइ कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ लाख ८ हजार स्वीस फ्रयाङ्क प्राप्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यही वैशाख ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव कृषि विकास डा गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति दिइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तरगतका बोर्डर आउटपोष्ट, गुल्म तथा विपद् व्यवस्थापन वेशसमेतका १३ कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी जेठ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म बेलायतको ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रमको अवलोकन भ्रमण तथा बेलायतका उच्च पदाधिकारीसँग हुने शिष्टाचार भेटमा सहभागी हुन रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाललाई स्वीकृति दिइएको छ । 

दैलेखको दुल्लूस्थित नेपाली सेनाको कालीदत्त गुल्मले साविकदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनले आगामी जेठ ८ मा चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘१३ औँ सेसन अफ द इनबार काउन्सिल’ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति दिइएको बताए । 

उनका अनुसार वैशाख ९ र १० गते हङकङमा आयोजना हुने ‘एसिया कल्चरल को–अपरेसन फोरम प्लस २०२५’ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री माननीय बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिइएको छ । सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय र गणतन्त्र भारतको ‘मिनिस्ट्री अफ हाउजिङ एन्ड अर्वान अफियरर्स’ बीच हस्ताक्षर हुने दिगो सहरी विकासका लागि सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ ।

आयोडिनयुक्त नून ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति चौँथो संशोधन आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । 

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा भाडामा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० कार्यनीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने र चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–२०८१ कार्यान्वयनको लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्व र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव उद्योग रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी यही वैशाख १२ गते शुक्रबारका दिन १ बजे दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । 

वैशाख ३, २०८२ बुधबार २०:४५:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।