ट्रम्प प्रशासनद्वारा रोयटर्स, ब्लूमबर्ग र एपीलाई ‘प्रेस पूल’बाट हटायो
एजेन्सी : अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसको ‘प्रेस पूल’बाट रोयटर्स, ब्लूमबर्ग र एपी समाचार एजेन्सीलाई बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ।
ह्वाइट हाउसले अप्रिल १५ मा भनेको थियो कि यी समाचार एजेन्सीहरूले अब ‘प्रेस पूल’मा स्थायी स्थान पाउने छैनन्।
‘प्रेस पूल’ भनेको लगभग १० वटा मिडिया संस्थाहरू मिलेर बनेको सानो समूह हो। केही पत्रकार र फोटोग्राफरहरू यसमा संलग्न छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको हरेक सानो-ठूलो गतिविधिलाई कभर गर्छन् र अन्य पत्रकारहरूलाई जानकारी दिन्छन्।
१११ वर्ष पुरानो परम्परा परिवर्तन
१९५० को दशकमा राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइसेनहावरको नेतृत्वमा ह्वाइट हाउसमा ‘प्रेस पूल’ सुरू भएको थियो। राष्ट्रपतिलाई कभर गर्न पत्रकारहरूको भीड बढ्न थालेपछि ह्वाइट हाउसले पत्रकारहरूको एउटा सानो समूह गठन गरेको थियो। त्यसलाई नै ‘प्रेस पूल’ नाम दिइएको थियो।
‘प्रेस पूल’मा कुन मिडिया हाउसहरू रहने भनेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी ह्वाइट हाउस करेसपोन्डेन्स एसोसिएसनको थियो। यो पत्रकारहरूको स्वतन्त्र संस्था हो। यो सन् १९१४ मा स्थापित भएको थियो।
वाशिंगटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभएका अन्य मिडिया संस्थाहरू अद्यावधिक रिपोर्टिङ, भिडियो र अडियोका लागि यी समाचार एजेन्सीहरूमा निर्भर छन्। यो प्रणाली ह्वाइट हाउसले पक्षपाती तरिकाले पत्रकारहरू छनोट गर्न नपाओस् र सबैले निष्पक्ष जानकारी पाउन सकून् भनेर सिर्जना गरिएको हो।
यद्यपि, ह्वाइट हाउसले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको परम्परालाई परिवर्तन गरेको छ। अब ह्वाइट हाउसले कुन मिडिया हाउसले राष्ट्रपतिको नजिक पुग्न सक्छ र कुनले सक्दैन भन्ने निर्णय गर्नेछ।
ह्वाइट हाउसले दैनिक ‘प्रेस पूल’ सदस्यहरू छनोट गर्नेछ
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले अब उनको टोलीले दैनिक ‘प्रेस पूल’का सदस्यहरूको छनोट गर्ने बताइन्।
यसको उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रम्पको सन्देश सही श्रोताहरूसम्म पुर्याउनु र हरेक मुद्दाका लागि विशेषज्ञ पत्रकारहरू राख्नु हो। प्रेस सचिव लेभिटले यसले ‘प्रेस पूल’मा थप विविधता ल्याउने दाबी गरिन्।
यद्यपि, ह्वाइट हाउसको यो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण मानिएको छ। केही आलोचकहरूले यो कदमले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।
रोयटर्सका प्रवक्ताले भने, ‘हाम्रा समाचारहरू हरेक दिन अरबौं मानिसहरूसम्म पुग्छन्। सरकारको यो कार्यले जनताको स्वतन्त्र र सही जानकारी पाउने अधिकारलाई खतरामा पार्छ।’
वैशाख ३, २०८२ बुधबार १३:३९:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
