कर्णालीमा दलित समुदायमाथि जातीय विभेद : तथ्याङ्क र वास्तविकताको खाडल

सुर्खेत :  परम्परादेखि जातीय विभेद र छुवाछुतको चपेटामा रहेको दलित समुदाय शहरी क्षेत्रमा कानुनी उपचारमा खोज्न थाले पनि कर्णालीको अवस्था अझै उस्तै देखिएको  छ। कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा यस्ता घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको २०७६/०७७ को सर्वेक्षणअनुसार, यहाँको बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत छ, जसमध्ये ८० प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीमा छन्। गरिबीकै कारण उनीहरू बढी विभेदमा परेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

कालिकोटकी मना सार्की, दैलेखका सेते दमाई, जाजरकोटका नवराज विकलगायतले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाए। पछिल्लो समय शिक्षक, सामाजिक अगुवा र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाटै विभेदका घटना भएको प्रहरी र अदालतका तथ्याङ्कले देखाउँछ। हिमाली जिल्लाहरूमा यस्तो अवस्था झन् जटिल छ।

उदाहरणका लागि, २०८० पुसमा मुगुको सोरु गाउँपालिकास्थित खनैया स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मी तुलसा विश्वकर्मालाई घरबेटीले जातीय विभेद गरेपछि जागिर छोडेर अन्यत्र सरुवा हुनुपर्यो। यस्तै, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, अस्पतालका सुरक्षा गार्ड, होटल सञ्चालक र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका कर्मचारीसमेत विभेदको सिकार भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) नियमावली २०७४’ ले दलितको हक र विभेदविरुद्ध सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर, केहीबाहेक अधिकांश मुद्दा कानुनी प्रक्रियासम्म पुग्दैनन्।

जिल्ला अदालत सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार २०८० भदौ २१ देखि २०८१ साउन १८ सम्म सातवटा जातीय विभेदका मुद्दामा छ जना आरोपित धरौटीमा छुटे। एक जनालाई २०८१ पुस ३ मा तीन महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकियो, भने अर्का एक जना फरार भएपछि हदम्याद नाघ्यो।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, २०७९/०८० देखि २०८१/०८२ चैतसम्म तीन वर्षमा जम्मा १५ वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भए। सुर्खेतमा ९, कालिकोट र जुम्लामा २/२, मुगुमा २ वटा मुद्दा दर्ता भए भने सल्यान, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, रुकुमपश्चिम र दैलेखमा कुनै मुद्दा आएनन्।

इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा कर्णालीमा एक वर्षमा ८ वटा जातीय विभेदका घटना भएको उल्लेख छ। सुर्खेतमा ४, हुम्लामा २, मुगु र कालिकोटमा १/१ घटना भए भने जुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा कुनै घटना रेकर्ड भएन।

‘विभेदलाई अपराधका रूपमा लिइँदैन’
दलित अभियन्ता जेवि विश्वकर्माका अनुसार, जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म नपुग्नुमा दलित समुदायमा कानुनी शिक्षा र प्रक्रियाबारे जानकारीको कमीलाई मुख्य कारण मान्छन्। यसका अलावा विभेदका घटनालाई सामान्य ठानेर मिलापत्रमा जाने प्रवृत्ति, ठूलाबडाले सामाजिक सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्दै दबाब, दलित समुदायसँग सामाजिक शक्तिको कमी र  न्याय पाउने विश्वास नहुनु पनि मुख्य कारणहरू हुन्।

‘कानुनी सचेतनाको अभावले दलितहरू आफूमाथिको विभेद बाहिर ल्याउन सक्दैनन्। कसैले प्रयास गरे पनि मिलापत्र गराइन्छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘न्यायप्रति विश्वास नहुँदा उनीहरू अगाडि बढ्दैनन्। सचेत नागरिकले विभेद अपराध हो भनेर बुझाउनुपर्छ, तर त्यो हुन दिइँदैन।’

विभेदको शैली फेरियो
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद रणसिंह परियारका अनुसार, विभेदको रूप परिवर्तन भएको छ।

‘पहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेपिन्थ्यो, अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा तर्कने गरिन्छ। यो पनि विभेद हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीजस्ता दलित जनप्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा समेत विभेद भोग्ने गरेका छौँ।’

प्रहरीको दाबी : विभेदका मुद्दालाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन चपागाईंले जातीय विभेदका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे।

‘प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत सचेतना फैलाइरहेका छौं। प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित डेस्क छ, जहाँ यस्ता घटना सहजै दर्ता हुन्छन्’, उनले भने।

वैशाख ३, २०८२ बुधबार १०:२२:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।