भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि हुँदाहुँदै किन खुसुक्क ल्याउँछन् दुर्गाजस्ता फरार आरोपी?
काठमाडौँ : तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनसँगै सुरक्षाकर्मीले खोजे लगत्तै भारत भागेका दुर्गा प्रसाईँ बिहीबार आसामको एक नेपाली भाषीको घरमा फेला परे। उनी नेपालमा अपराध गरेर भारत पुगेका थिए। विना भिसा नेपाली नागरिक भारत जान सक्ने भएकाले उनले भारतमा बस्न कुनै कानुन उलङ्घन नगरे पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर भारतको बोर्डर कटायो।
काँकडभिट्टामा आएर नेपाल प्रहरीले उनलाई औपचारिक रूपमा पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याइसकेको छ। प्रसाईँ बिहीबार भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा आए पनि नेपाल प्रहरीले भने तथ्य स्वीकार गरेन। यस्तै अन्य घटनामा मौन बस्ने प्रहरीले विज्ञप्ति नै निकालेर दुर्गा भारतमा पक्राउ परेको सूचना गलत भएको दाबी गर्यो।
तर शुक्रवार नै प्रहरीको दाबी असत्य देखियो जब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उनलाई काँकडभिट्टा नाकाबाट आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। जब दुर्गा नेपाली भूमिमा आए तब मात्र प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यले ‘भद्रपुरमा पक्राउ परेको’ दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकाले।
प्रहरीले अस्वीकार गरेसँगै नेपाल र भारतबीच एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा पुगेकालाई औपचारिक रूपमा बुझाउन सन्धि नै नभएको तर्क र दाबीहरू समेत सार्वजनिक भए। केही मिडियामा समेत नेपाल-भारतबिच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले यसरी अनौपचारिक रूपमा बुझाउनु परेको दाबीहरू आए।
तर सत्य यो थिएन। नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको एक मात्र देश नै भारत हो। त्यो पनि अहिले हैन, सन् १९५३ मै।
सन्धि अनुसार कुनै सरकारको क्षेत्रमा अपराध गरेको आरोपित वा दोषी ठहर भई अर्को सरकारको क्षेत्रमा पाइएको र, सन्धिको सर्त र परिस्थितिमा आधारित रहेर सुपुर्दगी गरिने उल्लेख छ भने हस्ताक्षर भएको एक महिनाभित्र लागु हुने र एक वर्षको सूचना दिएर रद्द समेत गर्न सक्छ। तर हालसम्म नेपाल-भारतबीचको सन्धि रद्द भएको छैन।
दुवै देशबीच सन्धि भएको मात्रै हैन त्यही सन्धि अनुसार दुई अभियुक्त आदान प्रदान समेत भएका छन्। पहिलो हो २०२१ मा अनि अर्को २०७४ मा। २०२१ मा भारतले हत्या अभियोगमा फरार भएर नेपाल आइपुगेका भारतीय नागरिकलाई सुपुर्दगी सन्धिको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर लगेको थियो। नेपालले पनि २०७४ मा त्यसरी नै सन्धिको प्रक्रिया अनुसार हत्याका अभियुक्तलाई भारतबाट नेपाल ल्याएको थियो।
सन्धि अनुसार बुझाइएको थियो सुच्चालाई
१९६५ मा पन्जाबका पूर्व मुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कैरोको हत्या भयो। पन्जाबका तेस्रो मुख्यमन्त्री रहेका उनी सन् १९६५ फेब्रुअरी ६ मा दिल्लीबाट चन्डीगढ आउनेक्रममा बाटैमा मारिएका थिए।
सोनिपत जिल्लाको रसोई गाउँमा गोली हानेर उनको मात्र हत्या भएन। उनीसँगै रहेका एक साथी, एक जना बडीगार्ड र उनको चालक पनि मारिएका थिए। यो हत्याको आरोप लाग्यो सुच्चा सिंह बस्सी, बलदेव सिंह, दया सिंह र नाहर सिंह 'फौजी'माथि।
अन्य भारतमै पक्राउ परे। तर सुच्चा पञ्जावबाट भागेर नेपाल आएको खुल्यो। पूर्व मुख्यमन्त्री मारिएकाले भारतमा हङ्गामा हुने नै भयो।
भारतले सुच्चालाई बुझाउन नेपाल सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गर्यो। उसले नेपाल-भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धि अनुसारै सुच्चालाई बुझाउन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
प्रक्रिया अनुसार नेपालले उनलाई भारतलाई बुझायो। पछि अदालतले सुच्चा, बलदेव र नाहरलाई फाँसीको सजाय दियो। दया सिंह भने केही समयपछि रिहा भएका थिए।
रेड कर्नरको आधारमा आए मुखिया
जन्मकैद सजाय तोकिए पनि फरारै रहेका एक अभियुक्तलाई भारतले यही सुपुर्दगी सन्धिको आधारमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ती थिए मुखिया गुरुङ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१४ ठमेलमा रहेको जुलि डिस्कोमा २०५८ कात्तिक १८ गते १९ वर्षीय सुवर्ण गुरुङको हत्या भएको थियो। धारिलो हतियारले आक्रमणबाट हत्या भएको घटनाका अभियुक्त देखिए मुखिया गुरुङ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६४ पुस १ मा उनलाई जन्मकैद सजाय तोक्यो। उनी पक्राउ परेका थिएनन्। उनी विरुद्ध नेपाल प्रहरीले सन् २०१७ मा इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गराएको थियो।
उनी भारत हुँदै अन्य देशहरूमा आवतजावत भने गरिरहेका थिए। सन् २०१७, डिसेम्बर ८ मा भारतको जयपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बैंकक ट्रान्जिट बनाएर मलेसिया जानेक्रममा मुखियाको पासपोर्टका आधारमा इन्टरपोलको सूचीमा रहेको खुल्यो।
भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालको इन्टरपोललाई मुखिया ट्र्याक भएकोबारे जानकारी दिए। उनीहरूले मुखियालाई उड्न दिएका थिएनन्। नेपालले सबै कानुनी कागजपत्रहरू भारत पठायो।
भारतीय सुरक्षा सङ्गठनले नेपालले मुखियाबारे पठाएको अदालतको फैसला लगायतको कागजपत्र दिल्लीमा रहेको पटियाला कोर्टमा पेस गरेपछि अदालतले उनलाई नेपाल-भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार हस्तान्तरण गर्न अनुमति दियो। अदालतको फैसला अनुसार भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको प्रहरीलाई मुखिया बुझाएको थियो। अनि नेपाल प्रहरी भारतै गएर उनलाई नेपाल ल्याएर भारतबाट ल्याएको औपचारिक विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको थियो।
लामो प्रक्रिया छल्न अनौपचारिक हस्तान्तरण
यो बिचमा नेपाल र भारत दुवैतिरबाट ठुला आपराधिक घटनामा जोडिए अभियुक्तहरू ल्याउने र लैजाने क्रम जारी रह्यो। तर त्यसमा सुपुर्दगी सन्धि अपनाइएन। कसैलाई सुटुक्क बुझाइयो भने कसैलाई इन्टरपोलको नोटिसको आवरणमा बुझाइयो।
नेपालले भारतमा किड्नी किङको रूपमा कुख्यात मानव अंगका तस्कर अमित कुमारलाई चितवनमा पक्राउ गरेर इन्टरपोलबाट नोटिस जारी भएको भन्दै अदालती प्रक्रियामै नलगी भारतलाई बुझाएको थियो। सबैभन्दा चर्चित त इन्डियन मुज्जाहिद्दिनका इन्टरनेशल वान्टेड यासिन भट्कलकै हस्तान्तरण हो।
सुपुर्दगी सन्धिका प्रावधान अनुसार उनलाई कानुनी रूपमै भारतलाई बुझाउन कुनै समस्या नै नदेखिए पनि पोखरामा समातिएका उनी रातारात दिल्ली पूर्याइए। नेपालले कुनै क्रेडिट नै पाएन त्यत्रो ठूलो आतङ्कवादी पक्राउ पर्दा।
नेपालले पनि यसरी नै सुटुक्क ल्याएकाहरूको संख्या निकै छ। युनिट ठगी काण्डका नाइकेहरू देखि अहिले दुर्गा प्रसाईँसम्मलाई सुपुर्दगी सन्धिकै मातहतमा रहेर ल्याउन सकिने भए पनि नेपाली गृह प्रशासनको चासो पनि औपचारिक भन्दा अनौपचारिक बाटोमै बढी देखिन्छ।
कुन-कुन अपराधमा हुन्छ सुपुर्दगी?
सक्रिय नै रहेको नेपाल-भारतबीचको सुपुर्दगी सन्धिका प्रावधान हेर्ने हो भने १७ प्रकारका अपराधमा संलग्न एक देशका नागरिक अपराध गरेर अर्को देशमा पुगेका ल्याउन सकिने प्रावधान छ।
सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार मानव हत्या सम्बन्धी कुनै पनि गम्भीर अपराध, जानाजानी नगरेको तर मृत्यु भएको अर्थात् भवितव्य ज्यान,क्षति पुग्नेगरि भएको घातक हमला वा कुटपिट, बलात्कार समूहगत डकैती, राजमार्गमा हुने लुटपाट, हिंसात्मक लुटपाट,घर फोड्ने वा चोरी गर्ने, जानाजानी घर/सम्पत्ति जलाउने, भगौडा सैनिक, प्रतिबन्धित वस्तुको आयात/निर्यात, सरकारी कर्मचारीबाट हुने घुसखोरीलाई सुपुर्दगी हुने सूचीमा उल्लेख छ।
हिंसासहितको चोरी, ५ सयभन्दा बढी मूल्यको चोरी, गाईबस्तु चोरी,अपहरण वा बेपत्ता पार्ने, कागजात वा नक्कली मुद्रा बनाउने, वा चलनमा ल्याउने, माथिका कुनै अपराधबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिको स्वामित्व वा हक राख्ने वा यी अपराधका लागि सजाय भोगिरहेको अवस्थामा थुनाबाट भाग्नेलाई सुपुर्दगी गर्न सकिने सन्धिमा उल्लेख छ।
सुपुर्दगीको प्रक्रियाका लागि अनुरोध गर्ने देशको कूटनीतिक प्रतिनिधिले सम्बन्धित देशको सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। अर्थात् नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
अनुरोधसँगै सुपुर्दगी माग गरिएका व्यक्तिको पक्राउ वा सजायसम्बन्धी प्रमाणित आदेश (वारेन्ट) लगायतका कानुनी प्रमाण संलग्न हुनुपर्छ। यदि सुपुर्दगी माग गरिएका व्यक्ति अपराधमा मात्र आरोपित हो भने प्रमाणहरू समेत संलग्न गर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा सम्बन्धित देशको अदालतले प्रमाण परीक्षण गरेर सुपुर्दगीको स्वीकृति दिन सक्छ। प्रमाण चित्त नबुझे अस्वीकार पनि गर्न सक्छ।
सन्धिमा राजनीतिक प्रकृतिको घटनामा संलग्न रहेकै आधारमा कसैले माग गरेमा सुपुर्दगी नहुने प्रस्ट उल्लेख छ।
तेस्रो देशको विवादले बनायो निष्क्रिय
नेपाल र भारतबीचको खुल्ला सीमा र एक देशबाट अर्को देशमा आउजाउ गर्न अनुमति नचाहिने कानुनी प्रावधानका कारण अपराध नियन्त्रण जटिल छ। यसका लागि समेत समयानुकूल सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक देखिन्छ।
नेपाल अनि भारत दुवैले पुरानो सुपुर्दगी सन्धि संशोधनको प्रयासमा नभएको पनि हैन। २०६५ बाटै यो प्रयास जारी छ। तर भारतले राखेको जोखिमपूर्ण सर्तका कारण संशोधन हुन सकेको छैन। यसमा सबैभन्दा जटिल नै भारतमा अपराध गरेका वा भारतले अनुसन्धानका लागि खोजेका भारतीय नागरिक बाहेककाहरु नेपालमा रहेको अवस्थामा भारतले चाहेमा सुपुर्दगी हुनुपर्ने सर्त सबैभन्दा विवादित हो।
भारतसँगै चीन लगायतका देशहरूसँग समेत सुपुर्दगी सन्धिको प्रयास भइरहेको छ। चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने समझदारी भएको छ तर हस्ताक्षर भइसकेको छैन।
मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा सहकारी ठगीमा फरार अभियुक्त जीवी राईलाई अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन सकेको छैन सरकारले।
चैत २९, २०८१ शुक्रबार २१:०७:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
